काठमाडौं । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकाएक पार्टी विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जनाएका छन् । 

ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएका थिए। मन्त्रीपरिषदको निर्णयसहितको पत्र पुगेपछि राष्ट्रपतिले चाँडै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेका जनाइएको छ । 

पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरुको छुट्टै भेला 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएलगत्तै सरकारमा रहेका पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरुले बेग्लै बैठक बसेका छ । बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न उर्जामन्त्री वर्षमान पुन खुमलटार पुगेका छन् । 

पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।