काठमाडौं, जेठ ६ । विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको कुल बजेटको आधा जति अर्थात ६ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रकम नेपाल पठाइसकेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का निम्ति सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (चैत) सम्मको अवधिमा मात्रै नेपालमा ६ खर्ब  ५३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको हो  । 

नेपालको वार्षिक बजेटको स्रोतका रुपमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र चलाउने देशको सूचीमा नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा परेको छ । 

वार्षिक बजेटको स्रोतको हिसाबमा रेमिट्यान्सको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको छ । तथापि, अहिले नेपाली युवायुवती विदेशिएको संख्यालाई हेर्ने हो भने उनीहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले वार्षिक बजेटमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटनुपर्ने हो । तर, नेपाली कामदारहरूले विदेशमा कमाएको पैसा सबै रेमिट्यान्सका रुपमा आउन सकिरहेको देखिँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्समा नेपालको निर्भरता उच्च रहेको देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रतिवेदनअनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूले पठाएको रकमले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३२ प्रतिशत ओगटेको जनाएको छ । 

नेपालमा रेमिट्यान्सको प्रवाह दातृ निकायबाट प्राप्त हुने आधिकारिक आर्थिक सहायता (ओडीए) भन्दा धेरै छ । नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलनको इतिहास लामै भएपनि अर्थतन्त्र नै रेमिटयान्समा निर्भर भएको भने धेरै भएको छैन । विशेष गरी सन् १९९६ पछिको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको अस्थिरताको वातावरणमा अर्थतन्त्रको एक मात्र आधार रेमिट्यान्स बनेको छ । 

यसरी भित्रिएको रेमिटयान्सको आम्दानीबाट देशको समष्टिगत अर्थतन्त्र तथा व्यक्तिगत परिवारको आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ भने देशमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारको चपेटामा परेका युवा दक्ष, अर्ध–दक्ष तथा अदक्ष युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

विदेशमा नेपाली श्रमिकहरूले कमाएको धेरै रकम हुन्डी कारोबारीहरुका कारण विदेशमै अड्किएर बस्ने गरेको छ । औपचारिक माध्यम अर्थात बैंकिङ च्यानलबाट सबै रकम रेमिट्यान्सको रुपमा नआउनुको मूल कारण हुन्डीको कारोबारले गर्दा हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । गैरकानुनी रुपमा रकम ल्याउने÷लैजाने र विदेशी मुद्रामा चलखेल गर्ने हुन्डी व्यवसायीहरू झनै मौलाउँदै गइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत वर्षको चैतमा भन्दा यस वर्षको चैतमा २०.९ प्रतिशतले रेमिटयान्स वृद्धि भएको छ । गत वर्षको चैतसम्म रेमिट्यान्समार्फत ५ खर्ब ४० अर्ब भित्रिएको थियो  ।  गत वर्षभन्दा यस वर्षको चैतसम्ममा १ खर्ब १३ अर्ब रकम बढी आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च दरले बढेको छ । पछिल्ला दुई वर्षयता रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटदो क्रममा थियो  । तर, चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । 

उक्त अवधिमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नुका साथै कोरिया, अमेरिका र भारतबाट वैधानिक प्रणालीमार्फत भित्रिने रकम बढेपछि समग्र रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च बनेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो वर्ष नेपाली मुद्रा (नेरु) सँग अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेको छ । नेपालमा भारतबाहेक सबै राष्ट्रबाट आउने रेमिटयान्स अमेरिकी डलरमा आउँछ  । यसकारण डलरको विनिमय दर बढेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढ्छ र घट्दा घट्छ  ।

ती राष्ट्रमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीको पहुँच वृद्धिसँगै वैधानिक बाटोबाट आउने रेमिटयान्स बढ्न थालेको हो  । यसअघि ती राष्ट्रमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनीको उपस्थिति सहज थिएन  ।  यसकारण नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीले ती राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स ल्याउन अप्ठयारो थियो  । पछिल्ला महिनामा ती राष्ट्रमा धेरै रेमिटयान्स प्रदायक संस्थाको संख्या बढेको छ  । यसकारण नेपाली कम्पनीलाई पनि त्यहाँबाट रेमिटयान्स ल्याउन सजिलो भएको हो  । यसअघि ती राष्ट्रमा कार्यरत अधिकांश नेपालीले हुन्डीलगायत अन्य अवैधानिक प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदै आएका थिए  । पछिल्ला वर्षमा रोजागारीमा जाने नेपालीको संख्या घटदै गएको छ  । तर, अमेरिकी डलरको भाउ बढेकाले रेमिट्यान्स बढेको विज्ञ बताउँछन  । 

गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ५५ अर्ब रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको थियो  । त्यसमध्ये करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ भारतबाट मात्र आएको थियो  । अघिल्ला वर्षहरुमा भारतबाट निकै कम रकम मात्र वैधानिक बाटोबाट आउने गथ्र्यो  । भारतमा बैंकबाहेक रेमिटयान्स कम्पनीहरू पनि सक्रिय बन्न थालेपछि वैधानिक बाटोबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको हो  । भारतसँगै अमेरिका र कोरियाबाट पनि वैधानिक प्रणालीबाट आउने रेमिटयान्स बढ्न थालेको छ  । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या (पुनः श्रमस्वीकृति बाहेक) मा कमी आएको छ  । 

नेपाल भित्रने रेमिटयान्समध्ये अधिकांश हिस्सा खाडी मुलुक र मलेसियाबाट आउने गरेको छ  । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेटस (दुबई) र बहराइनबाट धेरै रकम नेपाल आउँछ  ।

अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिकाबाट करिब १० र १२ प्रतिशत रेमिटयान्स मात्र मुलुक भित्रिँदै आएको छ  । खाडी राष्ट्रको तुलनामा ती मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या कम भए पनि आम्दानी निकै धेरै हुन्छ  । त्यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नेपाल पनि भित्रन्छ  । तर, त्यो रकमलाई वैधानिक बाटो (फर्मल च्यानल) मा समेट्न सकिएको छैन  । यसले एकातिर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कातिर रेमिटयान्सको वास्तविक अवस्था र योगदानको सही मूल्यांकन हुन नपाएको विज्ञहरू बताउँछन  ।