एजेन्सी । भारतले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) नियममा परिवर्तन गरेकोमा चीन रुष्ट बनेको छ । चीनले यसलाई विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को नियमको विरूद्ध भएको बताएको छ ।

नयाँ दिल्लीमा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले सोमबार केही देशहरूको लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका बारेमा नयाँ नियम डब्ल्यूटीओले प्रदान गरेको स्वतन्त्र नियम विरुद्धमा भएकाृ जनाएको छ । साथै भेदभावपूर्ण सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ र स्वतन्त्र व्यापारको सामान्य प्रवृत्तिको विरुद्ध भएको जिकिर गरेको छ । 

ती अधिकारीका अनुसार ’थप अवरोधहरू’ लगाउने नयाँ नीति जी -२० समूहमा लगानीका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भेदभाव नभएको र पारदर्शी वातावरणको लागि पनि सहमति विपरीत भएको भनाइ राखेका छन ।

भारत सरकारले भर्खर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी(एफडीआई) नियममा परिवर्तन गरेको छ र भनिएको छ,  कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले भारतसँग सिमाना  जोडिएका देशमा लगानी गर्नु अघि सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । भारतको यस्तो निर्णयले चीन जस्ता देशहरूको वैदेशिक लगानीमा असर पार्ने छ ।

भारत सरकारको यो निर्णय धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । कोभिड १९ को कारणले सिर्जना गरिएको खराब अवस्थाको फाइदा उठाउँदै छिमेकी देशका  कम्पनीहरूले आन्तरिक कम्पनीहरूको कब्जा लिन नपरोस् भनेर यो निर्णय लिइएको अनुमान गरिएको छ । 

भारत सरकारले अहिलेसम्म बंगलादेश र पाकिस्तानको लगानीका लागि मात्र सरकारको अनुमति माग गरेको थियो । कोभिड १९ को महामारीका कारण भारतीय कम्पनीहरूको ’अवसरवादी अधिग्रहण र अधिग्रहण’ रोक्नको लागि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) सम्बन्धी नीतिहरूको समिक्षा गरेपछि भारत सरकारले यस्तो  निर्णय लिएको छ ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता जी र बगले एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै भनेका छन, “भारतीय पक्षले विशेष देशको लगानीमा लगाएको अतिरिक्त अवरोधले डब्ल्यूटीओको गैर(विभेदकारी सिद्धान्त, र उदारीकरण र व्यापार र लगानीको उल्लंघन गर्दछ ।