काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमणको प्रभाव सम्बोधन गर्न सात वटा परियोजनाको खाका तयार परेको छ । ‘कोभिड रेस्पोन्स इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स’ नाम दिइएको उक्त परियोजनाको खाका अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेकोे हो । अर्थ मन्त्रालयले कुल ७७ अर्ब रुपैयाँको नयाँ परियोजनाको खाका तयार पारेको हो । मन्त्रालयले पर्यटन, कृषि, सहरी विकास पूर्वाधार, सरकारी वित्त व्यवस्थापन, कोभिड विरुद्धको प्रोत्साहन तथा  उच्च शिक्षा सुधार सहितका परियोजनाको नयाँ खाकाका प्रस्ताव गर्ने भएको छ  ।  

मुख्य सातवटा परियोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेमा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव सम्बोधन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनालाई नयाँ प्राथमिकरण गरेर कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा मन्त्रालयले जुटेको हो । यसका लागि  विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालन हुने पाइपलाइनमा रहेका परियोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत परिचालन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेका छ ।

यस विषयमाअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाली अर्थतन्त्र पुनः स्थापनाका विषयमा बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग छलफल पनि गरिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कोभिड विरुद्धको प्रोत्साहन (स्टिमुलस) परियोजना कार्यान्वयमा १० करोड रुपैयाँ अर्थात एक सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

कोभिड–१९ ले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रको पुर्नउत्थान तथा पुर्नस्थापनाको लागि ७ करोड अर्थात ७० मिलियन डलर सहयोग गर्न सकिने खाका तयार पारेको छ । दीर्घकालीन पर्यटन विकास परियोजनालाई रुपान्तरण उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्धारण गरिएका क्षेत्रलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्तावले बताएको छ । कोभिडको नकारात्मक प्रभाव परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी कृषि र रोजगारी सिर्जनामा १० करोड डलर सहयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास र विस्तार  गर्न तथा उद्यमशीलता विकास परियोजनामा एक सय मिलियन डलर कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणका लागि परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यो अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रको लागि अवसरको रुपमा पनि सिर्जना गर्न सकिने आँकलन गर्दै लकडाउनका कारण बजार गुमाएका श्रमिकलाई यसमा लगाउन सक्नु पर्ने देखिएको छ ।

कृषक तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारलाई कृषिमा रोजगारी सिर्जना गरी उपयोग गर्न सकिन्छ । कुल सय मिलियनमध्ये ५० लाख डलर यो कार्यक्रममा खर्च गर्न मिल्ने प्रस्तावना गरिएको छ । यो परियोजनाले ७० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड कायम गरेर अनुदानको व्यवस्था गर्न समेत गर्न सकिने देखिएको छ ।

थप ५० लाख डलर कृषकलाई मल, प्रविधि तथा आवश्यक सामग्रीसम्मको पहुँचमा खर्च गर्न सकिने छ  । यस्तो अवस्थामा कृषि व्यवसाय तथा खाद्य आपूर्तिलाई डिजिटाइज गर्नसमेत सहायता परिचालन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी सहरी विकास तथा पूर्वाधारमा १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । विश्व बैंकको सहायतामा चल्ने यो परियोजनाको उद्देश्यमा खासै परिवर्तन नहुने भए पनि यसमा १५ करोड डलर आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न योग्य बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । रोजगारीका लागि तालिम सञ्चालन गर्नेमा समेत उक्त रकम खर्च गर्न सकिने गरी प्रस्तावना तयार गरिएको हो ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने यस्ता कार्यक्रमका लागि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म प्रत्येक सहरमा अनुदान समेत दिन सकिने सरकारले कोरोनाका कारण सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट गर्न १० करोड अर्थात एक सय मिलियन खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो कार्यक्रमले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आकर्षित गर्न सहयोग गर्नेछ । यसका साथै सो पोलिसीले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्न समेत यसले भुमिका खेल्न सक्छ ।

कोरोना प्रभावित व्यक्तिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिअनुरूप उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा सुधारमा ८ करोड डलर प्रस्ताव गरिएको छ ।