अहिले चीन कोरोनाले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उठाउने प्रयासमा छ । विश्वका अन्य मुलुक  भन्दा छिटै कोरोनाको सङ्क्रमणबाट तङ्ग्रिँदै गरेको चीन कसरी यो मौकाको फाइदा उठाउने भन्ने पनि पक्कै सोचिरहेको छ । 

त्यसैले चीनका धरै कम्पनीहरू अहिले विदेशी कम्पनीमा शेयर खरीको प्रस्ताव पठाइरहेका छन् । अनि चीनको यो लगानी रणनीतिबारे थाहा पाएका विश्वका धेरै देशहरू यस्तो लगानी आफ्नो देशमा भित्रिन नदिन लागिपरिरहेको छन् ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनलाई यसरी आफ्नो देशमा आर्थिक साम्राज्य फैलाउन नदिने निर्णयमा केहिदिन अघि मात्र दक्षिणी छिमेकी भारत पनि पुगेको छ । त्यो भन्दा अघि नै विश्वका धेरै देशले चीनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न नसकोस् भनेर तस्तो लगानी नीतिमा कडाइ गरिसकेका छन् । 

यसरी धेरै देशहरूले एकै पटक यस्तो निर्णय लिनुमा कतै चीन विरुद्ध सङ्गठित रूपमा त निर्णय भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।  

सबै भन्दा पहिला युरोपियन युनियनले आफ्नो एफडीआई सम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेको छ । युरोपियन युनियनका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले चीनको लगानी रोक्नको लागि आ-आफ्ना मुलुकका एफडीआई सम्बन्धी नियम समेत परिवर्तन गरेका छन् । जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन लगायतका मुलुकहरू यो दिशामा अघि बढेका । 

मार्च २५ तारिकमा नै युरोपियन युनियनले आफ्ना सदस्य मुलुकहरूलाई एफडीआईद्वारा खासगरि  हेल्थ केयर र यससँग जोडिएका उद्योगहरूमा विदेशी कब्जा जम्ने खतरा छ । उसले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई एफडीआईको स्क्रीनिंग गर्न समेत सुझाएको थियो ।
यसपछि जर्मनीको एन्जेला मर्के नेतृत्वको सरकारले यस्तो नियम बनायो कि जसको कारण चीनको लगानी रोक्न सकियोस् र आफ्नो हित रक्षा गर्न सकियोस् । मार्च १७ मा नै स्पेनले आफ्नो मुलुकमा मौजुदा रहेको सन् २००३ को कानुनमा परिवर्तन गर्दै एफडीआई वा कुनै एफडीआई प्रस्तावका लागि सरकारको पूर्व अनुमति जरुरी रहने व्यवस्था गरिसकेको थियो ।

उता इटली पनि अप्रिल ८, २०२०  मा एक 'गोल्डेन पावर ल' पेस गरेको छ जस अनुसार अब संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । इटली सरकारलाई के त्रास रहेको देखिन्छ भने उसका खस्किएका उद्योगमा विदेशीले सस्तो मूल्यमा लगानी गर्न सक्ने छन् । स्मरणीय यो छ कि इटाली कोरोना भाइरसले सबैभन्दा बढी आक्रान्त भएको मुलुक हो । 

उता अस्ट्रेलियाले पनि ३० मार्चमा त्यहाँ रहेको विदेशी लगानी सम्बन्धी नियममा अस्थायी रूपमा कडाइ गरेको छ । उसको पनि डर यही हो कि कतै कोरोनाको सन्त्रासमा रहेको बेला उसका महत्त्वपूर्ण कम्पनीहरू कुनै विदेशीले सस्तोमा खरिद नगरोस् । त्यहाँका सांसदहरूले नै सरकारलाई हवाई र स्वास्थ्य क्षेत्रका कम्पनीहरू चीनका सरकारी कम्पनीहरूले यो मौकामा खरिद गर्न सक्छन् ।

क्यानडाले १८ अप्रिलका दिन आफ्नो मुलुकमा हुने विदेशी लगानीमा कडाइ गरेको छ । अब क्यानडाको जन स्वास्थ्य र अन्य महत्त्वपूर्ण सप्लाई चेन भएका कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीले त्यहाँको सरकारी जाँचको एउटा लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसै गरी बेलायतका सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित, कम्प्युटर, हार्डवेयर, क्वान्टम टेक्नोलोजी आदिमा सरकारी मन्जुरी बिना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

अमेरिकाले पनि विदेशी कम्पनी द्वारा हुने कुनै प्रकारको खरिद जाँच गर्नको लागि विदेशी लगानी समितिको भूमिकालाई सक्रिय बनाएको छ । उसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि भन्दै यस्तो थालनी गरेको हो ।

यो सूचिमा भारत सबैभन्दा पछाडी थपिएको छ । भारत सरकारले १७ अप्रिलमा एफडीआई सम्बन्धी आफ्नो मौजुदा नियममा परिवर्तन गरेको हो । उसले यो कोरोना सङ्कटको बेला आफ्ना कुनै पनि कम्पनीमा विदेशी लगानी नहोस् र अरूको कब्जामा यिनीहरू नपुगुन् भन्दै यस्तो नीति अवलम्बन गरेको हो । 

त्यसो त चीन वा अन्य कुनै देशको नै नलिईकन भारतले आफ्नो एफडीआई सम्बन्धी नियममा  परिवर्तन गर्दै भनेको छ, 'यस्तो देश जसको स्थल सीमा भारतसँग जोडिएको छ, त्यहाँका कम्पनीले भारतमा सरकारी मन्जुरी बिना लगानी गर्न सक्ने छैनन् । यदि कुनै यस्तो लगानीको लाभग्राही कुनै यस्तो देशमा बसोबास गरिरहेको छ भने उसको हकमा पनि यही नियम लाग्ने छ । 

यसबाहेक भारत सरकारले यदि कुनै विदेशी लगानीको स्वामित्व हेरफेर हुँदैछ भने त्यसको पूर्व जानकारी भारत सरकारलाई गर्रुनुपरने नियम समेत बनाएको छ ।  यसले चीनबाट हुनसक्ने प्रत्यक्ष लगानीलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरेको छ । 

यसअघि पाकिस्तान र बंगालदेशबाट हुने प्रत्यक्ष लगानीमा मात्र यस्तो नियम लागु गरिएकोमा नयाँ परिवर्तन सँगै चिनियाँ लगानी समेतमा रोक लगाइएको हो । भारतमा अघिल्लो वर्षको अन्त्य सम्ममा चीनको ८ अर्व डलर बराबरको प्रत्यक्ष लगानी रहेको छ । विशेष गरी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक अप्लायान्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अटोमोबाइलमा चीनको लगानी रहेको छ ।