काठमाडौं, जेठ ६ । समानुपातिक सांसदहरूले पनि प्रत्यक्ष सांसद्को जस्तै आफूहरूलाई पनि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालको संविधान–२०७२, ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत समान राखेको भन्दै समानुपातिक संसद्हरूले बजेट माग गरेका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्थामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्को हैसियत एउटै भए पनि वर्तमान सरकारले समानुपातिक सांसद्लाई ‘बी क्लास’ को व्यवहार गरेको कांग्रेसका समानुपातिक सांसद रामबहादुर विष्टले बताए ।  

निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र एउटै भए पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत समान नभएको समानुपातिक सांसद्हरूको गुनासो छ । कार्यक्रम परामर्श समितिमा केन्द्रका समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रियसभाका सांसददेखि प्रदेश सभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहे पनि बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष सांसद्को हालीमुहाली रहेको समानुपातिक सांसद लक्ष्मी परियारले बताइन् । 

उनले यसअघि अर्थ समितिको बैठकमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्बीच विभेद गरेको गुनासो गर्दै आएकी छिन् । तर, समितिको बैठक नबोलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफूखुसी निर्णय गरेको सांसद परियारले बताइन् । सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्बीच मतभेद राखेको भन्दै अंकिकृतको जस्तो व्यवहार गरिएको बताइन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले खर्च गर्ने योजनासहित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । 

उक्त बजेट संघीय संसद्का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसदले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न जिल्लाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा कार्यक्रम परामर्श समिति गठन हुने व्यवस्था नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । 

नियमावलीको नियम ७ को उपनियम २ मा समितिको बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बस्ने र बैठक बस्ने सूचना कम्तीमा सात दिनअगावै सदस्यलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम गएको १७ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । समानुपातिक संसद्ले बजेट माग गरिरह्दा प्रत्यक्ष सांसद्ले भने बजेट बढाउन सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । सरकराले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रति विर्वाचन क्षेत्र चार करोड दिँदै आएको छ । 
हाल पाएको बजेटमा ६ करोड थप गरी १० करोड पुर्याउन प्रत्यक्ष सांसदहरूले लबिङ गरिरहेका हुन् । सो रकम बढाएर १० करोड पुर्याउन माग गरिरहेको नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले बताए । 

मुलुकमा संघीय संसदीय व्यवस्था लागू हुनु अघि पनि व्यवस्थापिका संसद् निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले ३ करोड रुपैयाँ र प्रतिसांसद  ५० लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।