काठमाडौं । सरकारले गाडी आयात गर्दा, वस्तु खरिद गर्दा, सम्पति कर, आयकर र अन्य करहरू उठाउँछन् । नेपालका खास गरी गाडी चलाउने ड्राइभर, साना किसान, साना व्यापारी र आम नागरिकको सोचाई के छ भने हामीले करमात्रै तिर्ने अर्थात सरकारले सेवा सुविधा दिन चाहिँ नपर्ने ?

अझ पछिल्ला समय नेपालमा संघीय गणतन्त्रको सहितको संविधानको घोषणा पश्चात सबैजसो शीर्षकमा नागरिकलाई कर अत्याधिक बढाइएको छ । तर, सरकारले बाटो भत्केमा वर्षौसम्म मर्मत गर्दैन । स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारी अस्पतालको अवस्था खस्कदो छ । सरकारी स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयको पूर्वाधारहरू दिन दिनै खस्कदो अवस्थामा छन् । उसो भए सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिने खर्बौ रुपैयॉ कर वापतको रकम कता जान्छ ?

नेपालको प्रथम संविधानसभाको चुनावमा घोषणा भएको समयदेखि मुलुकमा संकलन हुने कुल राजस्वको आधारमा चालु खर्च ह्वात्तै बढेर गयो । जुन नेपालको नयाँ संविधान २०७२ जारी भई संघ र प्रदेशको चुनाव पश्चात संघ र प्रदेशको मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको संख्या बढन गई चालु खर्च अत्याधिक बढने क्रम जारी रहेको छ । 

फलस्वरुप साना, मझौला र ठूला आयोजनाहरू निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च दातृ निकायको आर्थिक सहयोग र विश्व बैंक, आईएमफ, एशियन डेभलपमेण्ट बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणमा भर पर्नु पर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । 

यस लेखमा नेपालको विभिन्न शीर्षकमा कर तथा अन्य आयको स्रोत कति हुने र त्यसको परिचालन राज्यले कसरी गरेको छ भन्ने हो । अर्थमन्त्रीको आव २०७६/७७ बजेट प्रतिवेदन अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्न १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख  विनियोजन गरिएको थियो ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड ९ लाख अर्थात ११ प्रतिशत रहेको थियो ।  

त्यसैगरी यस आवको २०७६/७७ लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्य राजस्वबाट ९ खर्ब १ अर्ब १३ करोड ८३ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्यून हुने र सो पूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९ अर्ब ८३ करोड ३ लाख र १ खर्ब ९५ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने उल्लेख गरिएको थियो ।  

यस आवको आय अर्थात राजस्व र चालु खर्च (राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, कर्मचारीहरूको, स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थाको ऋणको सावा ब्याज तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च)े को  विश्लेषण गर्दा राजस्वबाट चालु खर्च घटाएर हेर्दा देशको राजस्वबाट मात्र विकासको लागि पुँजीगत खर्च गर्न सकिने रकम २४ अर्ब ३ करोड ६९ लाख जुन कुल बजेटको लगभग ०.१६ (शुन्य दशमलख एक छ ) प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । नेपालका आम नागरिकले तिर्ने करको शतप्रतिशत (९९.८४ प्रतिशत) चालु खर्च व्यवस्थापन गर्न खर्च हुने गर्दछ ।

यसको अर्थ नेपाल सरकारले देशको सबै खाले ठूला, मझौला र साना  पूर्वाधार विकास आयोजनाको मर्मत र सम्भार खर्च समेत विश्वका धनी शक्ति राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणमा भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । 

यसो हुनुको मूल कारणहरू ठूला पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माणमा पूर्ण रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋणमा भरपर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।  निर्माणधिन पूर्वाधार विकास आयोजनाको निर्माण समय लम्बिनाले वैदेशिक ऋण थपिन जानु, पहिलो तथा दोस्रो संविधान सभा चुनाव तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत राज्यले अत्याधिक ऋण लिनाले ऋणको भार थपिन गएको छ ।  संघीय गणतन्त्रको घोषणाभई संघ र प्रदेशको चुनाव पश्चात संघ र प्रदेशको मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको संख्या बढेकोले सरकारको प्रशासनिक खर्च तीन गुणा भन्दा धेरै बढन गएकोले सरकारको चालु खर्च अत्याधिक बढेको छ । 

सो को व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले देशको तीन तहको पुनःसंरचना गर्दा गाविसलाई समेत नगरपालिका बनाइ घरजग्गाको साथै अन्य करहरू अत्याधिक वृद्घि गरेको छ । आवको पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गर्दा नेपालको आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त स्वःपुँजीको परिचालनको दयनीय अवस्था रहेको छ । यसमा पनि यस आवमा मंसिर महिनादेखि चीनको वुहानबाट विश्वभरि फैलिएको कोरोनाको भाइरसको माहामारीले गर्दा विश्वका सबै जसो राष्ट्रलगायत नेपालले पनि लकडाउन गरेको छ ।

कोरोनाको भाइरसको माहामारी सिर्जना गरेको समस्याको व्यवस्थापन गर्न र रोगीको उपचार गर्न समेत आर्थिक स्रोत नभएकोले अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग अनुदान र ऋण सहयोग माग गरेको छ । यसको साथ साथै लकडाउनको कारणले गर्दा नेपालको मात्र नभई विश्वको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकोले नेपाल सरकारले यस आवको बजेटमा राजस्व अनुमान गरे भन्दा खर्बौ रुपैयाँ कम संकलन हुने निश्चित भएको छ । मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूको तलब भत्ता दिन र अन्य चालु खर्चको लागि समेत सरकारले ऋण लिनुपर्ने निश्चित छ । जसले गर्दा मौजुदा नेपालको बजेट प्रक्रिया, शासन ब्यवस्था र सोसँग सम्बन्धित प्रशासन प्रणालीमाथि गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । 

वित्तीय संकटका बेला के लिए विकसित मुलुकले आर्थिक नीति ?

नेपालले आफ्नो राजस्व, चालु खर्च र विकास खर्चको आन्तरिक रुपमा न्यायोचित व्यवस्थापन नगर्ने हो भने भविश्यमा नेपाल पनि पाकिस्तान जस्तै दातृ राष्ट्रहरूको ऋणको पाशोमा फस्दै जाने निश्चित छ । सन् २००७÷२००८ मा विश्वभरी आएको  वित्तीय संकटले अमेरिका, बेलायतलगायत यूरोपका धेरै राष्ट्रहरुको बैंक र वित्तीय संस्थाहरू टाट पर्न पुगे । 

विश्व भरी आएको आर्थिक मन्दीले सन् २००९ बाट ग्रीसमा आर्थिक मन्दी आउन सुरु भयो । जसबाट देशको अर्थतन्त्र बचाउन सन् २०१० देखि २०१६ को बीचमा   त्यहाँको सरकारले १२ पटक कर वृद्घि र खर्च कटौतीजस्ता सुधारका कार्यक्रमहरु लिएर आयो । 

त्यसको विरोधमा त्यहाँका नागरिकले कहिले काहिँ स्थानीय दङ्गा र देशव्यापी विरोध प्रदर्शनहरू गरे । गम्भिर आर्थिक संकटबाट मुक्ति पाउन धेरै ठूलो रकम अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सबै खाले सर्तहरु मानेर ऋण लिन सुरु ग¥यो । सन् २००९ देखि २०१७ कोबीचमा ग्रीस सरकारको ऋण ३०० अर्ब ( विलियन) यूरो बाट बढेर ३१८ अर्ब (विलियन) यूरो पुगेको थियो । 

तर, सन् २००७/२००८ मा विश्वभरी आएको वित्तीय संकटले स्काण्डिनेभियाई क्षेत्रका नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क र  फिनल्याण्डजस्ता साना देशहरूलाई त्यति धेरै असर गरेन । यसको मूलकारण त्यहाँका सरकारहरूले आफ्नो देशको प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरु व्यापक कटौती गर्नुका साथसाथै अन्य प्रशासनिक खर्च पनि व्यापक कटौती गरेर विश्वको आर्थिक संकटबाट आफ्नो राष्ट्रलाई बचाए ।

त्यसै गरी इटालीले पनि अक्टोबर २०१९ मा एक विशेष कानुन पारित गरी तल्लो सदनको ६३० बाट ४०० र माथिल्लो सदनको ३१५ बाट २०० सीमित गरी कुल ३४५ जना संसद संख्या घटायो । जसले गर्दा इटालीको  वार्षिक चालु खर्चमा १ अर्ब (विलियन) यूरो बचत हुने त्यहाँको सरकारले अनुमान गरेको छ । 

विश्वमा आएको आर्थिक संकटमा अमेरिकालगायत यूरोपका विभिन्न देशले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिले त्यहाँका देशहरूको आर्थिक संकट र विकासको नमूना विदेशी ऋणमा मात्र भर पर्ने देशहरू कुनैपनि बेला आर्थिक संकट आएको बखत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको वित्तीय ऋणको जालो पर्ने निश्चित छ । 

त्यसैले नेपाल सरकारले पनि आफ्नो राष्ट्रिय बजेट बनाउँदा चालु खर्चमा व्यापक कटौती गरी कम्तिमा राजस्वको १० देखि २० प्रतिशत विकाश कार्यक्रममा लगानी बढाउन पर्ने देखिएको छ । एउटा आपतकालीन समस्या समाधान गर्नको लागि आपतकालीन कोष खडागर्ने र सो कोषको रकम नाफा मुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै देशलाई अत्यावश्यक र नाफामूलक पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिने परिपाटी राज्यले अवलम्बन गरेमा कोरोना भाइरस जस्ता महामारी, बाढी पहिरो, युद्घले ल्याउने संकटबाट राष्ट्रलाई बचाउन सकिन्छ । 

(लेखक डा.भण्डारी आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लि.का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । )