काठमाडौं । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–३ रोकायाबाडाका किसान भरत रोकाया खेतमा धानको बीउ छर्न व्यस्त छन्। आइएलसम्म पढेका रोकाया जिल्लाकै नमुना किसान हुन्। दुर्गममा बसेर व्यावसायिक खेती गर्दै आएका उनी प्रदेश सरकारद्वारा किसानका लागि वितरित करोडौं रकम अनुदान पाउनबाट वञ्चित भए।

‘सरकारले कृषि औजार, सिँचाइ, मल, बीउलगायतमा अनुदान दिन्छ भन्ने त सुनेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि कहिले निवेदन माग्छ र कहाँ गएर निवेदन दिनुपर्छ भन्ने जानकारी नै भएन।’ आफ्नो पहुँच भएसम्मको सञ्चारमाध्यम सुन्ने, हेर्ने र पढ्ने भए पनि त्यसबारे थाहा नपाइनु आफ्नो दुर्भाग्य र राज्यको लापरबाही भएको उनी ठान्छन्।

‘समय मिलाएर सदरमुकामा चैनपुर पनि जान्छु। स्थानीय एफएम र टेलिभिजन पनि सुन्ने र हेर्ने गर्छु। पाएजति पत्रिका पढ्ने गरेकै छु,’ दुःखी हुँदै उनी सुनाउँछन्, ‘प्रदेश सरकारको अनुदानबाट वञ्चित भएर पीडित बनेको छु।’ केही वर्षअघिसम्म गोरु जोतेर खेती लगाउने गरेका उनले अहिले दुई वर्षयता हाते ट्याक्टरको सहयोग लिँदै आएका छन्।
 

‘सरकारले किसान समूहलाई सहयोग गर्छ भन्ने सुनेर मिलेर नाननदेव कृषक समूह गठन ग¥यौं,’ उनले भने, ‘जानकारी नहँुदा समूहबाट अनुदानका लागि आवेदन दिनै पाएनौं।’ जयपृथ्वी–११ सुइलका जोइगिरि धामी पनि प्रदेश सरकारमा अनुदानका लागि आवेदन दिनुपर्छ भनेर पनि कसैले जानकारी नदिएको बताउँछन्। ‘गाउँमा मौसमी आलु धेरै उत्पादन हुन्छ। अनुदान पाए कोल्ड स्टोर बनाउने सोच थियो,’ उनी भन्छन्, ‘वडा, नगरपालिकामा निवेदन दिएँ, सुनवाइ भएन। प्रदेश सरकारसम्म पहुँचै पुगेन।’

निर्वाचनका बेला मीठामीठा आश्वासन दिने नेताहरूले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु त टाढाको कुरा, जानकारीसमेत नदिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘चुनावताका १० पटक भोट माग्न हात जोड्ने नेता–कार्यकर्ता अहिले हाम्रो कुरै सुन्दैनन्,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘राज्यले दिने सुविधाबारे हामीलाई अब कसले जानकारी गराउने रु’

सरकारले किसानलाई के दिन्छ भन्ने पनि अहिलेसम्म थाहा नपाइएको उनी बताउँछन्। ‘सधैं स्थानीय बीउ लगाइने भएकाले उब्जनी राम्रो हुँदैन,’ मष्टा गाउँपालिका–१ का राम थापा भन्छन्, ‘हामीले त उन्नत बीउसमेत पाउन सकेका छैनौं।’ सरकारबाट बीउ मात्र अनुदान पाइए पनि उब्जनी बढेर भोकमरी कम हुने उनको भनाइ छ।

‘नेताहरूले आफूनिकटकालाई मात्र सबै सेवासुविधा दिने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहुँच नभएकालाई कसैले केही दिँदैन।’ गाउँमा किसानले बनाएको सहकारीले समेत कुनै अनुदान नपाएको उनको भनाइ छ। बझाङ जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकाका प्रायः सबै किसान जानकारीकै अभावमा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानबाट वञ्चित भएका हुन्। नागरिक दैनिकबाट ।