नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को तेस्रो चरणको संक्रमण सुरु भयो । कुल संक्रमित संख्या न्यून रही त्यसबाट मर्नेको संख्या हालसम्म शुन्य भए पनि जनस्वास्थ्य क्षेत्रले व्यहोर्नु परेको जोखिम तथा अत्यास अहिलेसम्म चुली मै छ । यसले सामाजिक, आर्थिक एवम् मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा पर्ने पार्ने असर गहिरो र दीर्घकालीन हुने अनुमान गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र यो महामन्दीतर्फ लम्किरहेको बताएको छ । कोषका अनुसार यसबाट विश्व अर्थतन्त्र जटिलता आउने, विषम आन्तरिक दवाब पैदा हुने, महामारी कहिले र कसरी रोकिन्छ भनी भन्न नसकिने तथा यसको असर साँच्चिकै वैश्विक भएको बताएको छ । कोषले महामारीको प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्रलाई सन् १९३० को महामन्दीभन्दा बढी क्षति गर्ने बताएको छ । कोषले सन् २०२० मा विश्वको १७० वटा देशको आर्थिक अवस्था नकारात्मक हुने र १६० देशको चाहिँ केही सकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । 

सन् १९३० को महामन्दीले मूलतः अमेरिका तथा युरोपलाई दशकौँसम्म थला पारेको थियो । कतिपय देशमा यसको असर दोस्रो विश्व युद्धसम्म पनि कायम रहेको थियो । अमेरिकामा पुँजी बजार संकट लगायतको सन्दर्भबाट देखिएको यो महामन्दी १९२९ देखि १९३९ अर्थात् एक दशकसम्म रहेको थियो । यस अवधिमा गार्हस्थ्य उत्पादन एक तिहाइसम्मले घट्ने, बेरोजगारी अत्यधिक बढ्ने, डिफ्लेसन अतिशय बढ्ने, पुँजी बजार धराशायी हुने,  तरलता संकटको कारण बैंक वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा समस्या भई धेरै संस्था टाट पल्टिने, औद्योगिक उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म घट्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

यस अवधिमा गार्हस्थ्य उत्पादन एक तिहाइसम्मले घट्ने, बेरोजगारी अत्यधिक बढ्ने, डिफ्लेसन अतिशय बढ्ने, पुँजी बजार धराशायी हुने,  तरलता संकटको कारण बैंक वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा समस्या भई धेरै संस्था टाट पल्टिने, औद्योगिक उत्पादन ४० प्रतिशतसम्म घट्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

आईएमएफ तथा विश्व बैैकले कोरोना भाइरसको असरको कारण सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतमा ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको छन् । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले एशियाली अर्थतन्त्र प्रक्षेपित ५.५ प्रतिशतको बृद्धिबाट तल झरी २.२ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने जनाएको छ । एशियाली विकास बैंकले भने ५.३ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने आँकलन गरेको छ, तर कोरोनापछि एडीबीले प्रक्षेपण पुनरावलोकन गरिसकेको अवस्था भने छैन । नेपाल सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत गरेको आँकलन भन्दा परिस्थिति नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।  

आईएमएफ, विश्व बैैक तथा एशियाली विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ को असर बृहत्तर हुने अनुमान गरी त्यसबाट जनजीवन तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने असर कम गर्न सोही बमोजिम आफ्ना रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् । हाल विश्वका २३० देशहरु कोभिड १९ विरुद्धको लडाइमा सामेल छन् । विश्वले पहिलो पटक स्वास्थ्य संक्रमणबाट अर्थतन्त्रमा आइलागेको पीडादायी अवस्थालाई अनुभूत गरिरहेको छ ।

आईएमएफले विश्वका सबै देशले ल्याएको आर्थिक सहजीकरणको कुल मूल्य अमेरिकी डलर ८ ट्रिलियन हुने अनुमान गरेको छ । सोमध्ये ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जी ३० मुलुकले नै खर्च गर्ने छन् । यसको अलावा सबैजसो देशका केन्द्रीय बैंकहरुले न्यूनतम थप ६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर तरलता प्रवाहको नीति अवलम्वन गरी खुम्चिँदै जाने आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्यीकरण गर्न अग्रसरता लिएका छन् । अर्थात् कोरोना भाइरसको असरबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई जोगाउन एवम् तंग्राएर सबल बनाउन कुल १४ ट्रिलियन भन्दा बढी साधन परिचालन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सन् २०१९ को विश्व अर्थतन्त्रको ८८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको करिव १५.९ प्रतिशत भन्दा बढी रकम हो । 

कोरोना संक्रमणसित जुधिरहेका विश्व समुदायलाई तत्कालीन तथा मध्यकालीन राहत एवम् सहयोग उपलब्ध गराउन आईएमएफले कुल १ ट्रिलियन वित्तीय क्षमताको उपयोग गरी तत्काल तथा मध्यकालमा गरी ५ शीर्षकबाट सहयोग तथा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको देखिन्छ । विश्व बैंकले कोरोना भाइरसले सबै अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भए पनि गरिब देश तथा गरिब व्यक्ति त्यसबाट बढी पिल्सिने जनाउँदै विश्व अर्थतन्त्र सन् १९३० को महामन्दीभन्दा पनि खराब अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरको छ ।

कोरोना संक्रमणसित जुधिरहेका विश्व समुदायलाई तत्कालीन तथा मध्यकालीन राहत एवम् सहयोग उपलब्ध गराउन आईएमएफले कुल १ ट्रिलियन वित्तीय क्षमताको उपयोग गरी तत्काल तथा मध्यकालमा गरी ५ शीर्षकबाट सहयोग तथा ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको देखिन्छ । विश्व बैंकले कोरोना भाइरसले सबै अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भए पनि गरिब देश तथा गरिब व्यक्ति त्यसबाट बढी पिल्सिने जनाउँदै विश्व अर्थतन्त्र सन् १९३० को महामन्दीभन्दा पनि खराब अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरको छ ।

विश्व बैंकले कोभिड १९ सँग जुध्नका लागि १५ महिनाभित्र कुल १६० बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने बजेट पारित गरेको छ । एशियाली विकास बैंकले कोभिड १९ प्रतिरोधका सन्दर्भमा पटक पटक गरी कुल २० बिलियन अमेरिकी डलर तथा एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले कुल १० विलियन अमेरिकी डलर छुट्याएको छ । त्यस्तै, युरोपियन केन्द्रीय बैंकले ७५० बिलियन युरो अर्थात् करिब ८१० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आकस्मिक कोष उपयोग गर्न बजेट छुट्याएका छन् । यसको अर्थ हो, कोरोना कहरले आक्रान्त जनता तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रयत्न गरिरहेका छन् । यद्यपि त्यसको असर कति गहिरो र फराकिलो हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । 

कोभिड–१९ महामारी संक्रमणको असर स्वरुप विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने क्रममा पर्यटन, होटल तथा रेष्टुराँ, यातायात, विश्व व्यापार, साना तथा मझौला व्यवसाय बढी प्रभावित हुन जान्छन् भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी, उत्पादन तथा उपभोगमा पर्न जान्छ । सामान्यतया यही चरणमा मूल्य वृद्धि नकारात्मक भई मुद्रा संकुचनको अवस्था पनि आउँदछ । अध्ययनले कोभिडको चर्को असर पर्ने मुलुक तथा औद्योगिक देशमा यसले आर्थिक महामन्दी सिर्जना गर्ने आँकलन गरेको छ भने अन्य देशमा मन्दीको तहमा प्रभाव देखिन्छ ।

पर्यटन आयमा निर्भर मुलुकको आम्दानी महामारीको अवस्था सामान्यीकरण नभएसम्म नगण्य हुने स्वतः आकलन गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो देशमा भने यसको असर आर्थिक महामन्दी भन्दा मन्दीको रुपमा देखा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारका संघीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड प्रकरणबाट करिब २ खर्ब नोक्सानी हुने बताएबाट पनि यसको असर अन्दाज गर्न सकिन्छ । यो आव ०७५/७६ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४६४.३१ अर्ब रुपैंयाको ५.८ प्रतिशत हो ।  

सामान्यतया आर्थिक महामन्दीमा अर्थतन्त्र अनेक कोणबाट शिथिल र धरासायी हुन्छ । उत्पादन प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ, बेरोगारी बढ्ने तथा आम मानिसको आय कम भई आन्तरिक मागमा गिरावट आउँछ, बिक्री तथा व्यापार उल्लेख्य मात्रामा घट्छ, तरलता संकट गहिरिँदै जान्छ, औद्योगिक सामानहरुको अत्यधिक भण्डारण हुन गई आर्थिक गतिशीलता शुन्यप्राय हुन जान्छ । अहिले विश्व बजारमा तेलको मूल्य अत्यन्त न्यून स्तरमा झर्नुको कारण पनि यही हो । 

सामान्यतया आर्थिक महामन्दीमा अर्थतन्त्र अनेक कोणबाट शिथिल र धरासायी हुन्छ । उत्पादन प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ, बेरोगारी बढ्ने तथा आम मानिसको आय कम भई आन्तरिक मागमा गिरावट आउँछ, बिक्री तथा व्यापार उल्लेख्य मात्रामा घट्छ, तरलता संकट गहिरिँदै जान्छ, औद्योगिक सामानहरुको अत्यधिक भण्डारण हुन गई आर्थिक गतिशीलता शुन्यप्राय हुन जान्छ । अहिले विश्व बजारमा तेलको मूल्य अत्यन्त न्यून स्तरमा झर्नुको कारण पनि यही हो । 

समाचार एजेन्सीहरुले अमेरिकामा तेलको मूल्य ऋणात्मक भएको बताएका छन् भने युरोपेली बजारमा पनि तेल न्यून मूल्यमा झरिसकेको छ । विश्व ब्यापार अवरुद्ध भएको बेलामा सामानको भाउ कम भए पनि व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन समय लाग्छ । त्यस्तै, विदशी मुद्राको विनिमय दर कोभिड पछिको अर्थतन्त्रको लागि ठुलो चुनौती हो ।

विश्वव्यापी महामारीमा विदेशी मुद्रा सवल र आर्जन सम्भावना बढी भएको वित्त प्रणालीतर्फ प्रवाहित हुन्छ । मागभन्दा आपूर्ति कम हुनासाथ विनिमय दरमा चाप पर्न जान्छ । विदेशी विनिमय आय आर्जनको स्रोत सीमित हुने मुलुकको मुद्रा तीब्र गतिमा अवमूल्यित हुन जाँदा त्यसले नकारात्मक असर पुर्याउँछ । तेलको मूल्यमा आएको गिरावटको कारण तेलमा आश्रित अर्थतन्त्र, पर्यटनमा आश्रित अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउन समय लाग्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा कोभिडबाट प्रत्यक्ष असर कम भई तथा मृत्यु हुनेको संख्या नभए पनि लामो विश्वव्यापी लकडाउनको कारण अर्थतन्त्रको सबैजसो क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परिसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न क्षेत्रहरुको क्षेत्रगत योगदानमा प्राथमिक क्षेत्र २७.६ प्रतिशत (कृषि तथा वन २६.५ प्रतिशत,  मत्स्य ०.४८ प्रतिशत र खनिज ०.६ प्रतिशत), द्वितीयक क्षेत्र १४.६ प्रतिशत (उत्पादनमूलक उद्योग ५.५९ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र ७.७७ प्रतिशत र विद्युत ग्यास तथा पानी १.२५ प्रतिशत) र तृतीयक क्षेत्र ५७.८ प्रतिशत (थोक तथा खुद्रा व्यापार १४.३७ प्रतिशत, होटल तथा रेष्टुरेन्ट २.०५ प्रतिशत, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण ७.२३ प्रतिशत, वित्तीय मध्यस्थता ६.३२ प्रतिशत, रियल स्टेट तथा व्यावसायिक सेवा क्षेत्र ११.५३ प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य ९.७७ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा २.७१ प्रतिशत र अन्य ४.७८ प्रतिशत) रहेको छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रका उपर्युक्त क्षेत्रहरुमध्ये प्राथमिक क्षेत्र अन्तर्गत पोल्ट्री लगायतको व्यवसायमा कोभिड–१९ को असर परिसकेको छ । लकडाउन र कमजोर आपूर्ति व्यवस्था एवम् पर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएको कारण बजारसम्म जान नसकी यस अवधिमा पर्याप्त कृषि उपज/उत्पादनको नोक्सानी हुन गएको छ । तथापि कोभिडपछिको अवस्थामा यस क्षेत्रले छिटै गति लिन सक्ने देखिन्छ । कोभिड असरको परिपूर्ति र नयाँ लगानी तथा जनशक्तिको समर्पण हुन सक्ने हो भने प्राथमिक क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय उत्पादनमा निकै योगदान दिनसक्छ । यो स्वाधीन अर्थतन्त्रको मुख्य आधारशिला हो । यस क्षेत्रलाई सबल बनाउन उत्पादकले उचित प्रतिफल लिने प्रणाली कायम गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी न्यूनस्तरमा नै रहेको छ ।    

नेपाली अर्थतन्त्रका उपर्युक्त क्षेत्रहरुमध्ये प्राथमिक क्षेत्र अन्तर्गत पोल्ट्री लगायतको व्यवसायमा कोभिड–१९ को असर परिसकेको छ । लकडाउन र कमजोर आपूर्ति व्यवस्था एवम् पर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएको कारण बजारसम्म जान नसकी यस अवधिमा पर्याप्त कृषि उपज/उत्पादनको नोक्सानी हुन गएको छ । तथापि कोभिडपछिको अवस्थामा यस क्षेत्रले छिटै गति लिन सक्ने देखिन्छ । कोभिड असरको परिपूर्ति र नयाँ लगानी तथा जनशक्तिको समर्पण हुन सक्ने हो भने प्राथमिक क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय उत्पादनमा निकै योगदान दिनसक्छ । यो स्वाधीन अर्थतन्त्रको मुख्य आधारशिला हो । यस क्षेत्रलाई सबल बनाउन उत्पादकले उचित प्रतिफल लिने प्रणाली कायम गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी न्यूनस्तरमा नै रहेको छ ।    

अर्थतन्त्रको द्वितीयक क्षेत्र औपचारिक रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा चालु कोभिडको असर तीव्रतम रुपमा परेको छ । खासगरी साना तथा मझौला उद्यम नराम्ररी थलिएको छ । यस क्षेत्रले स्वपुँजीको अलावा ठूलो मात्रामा बैंक कर्जा उपभोग गरेकाले यसको स्थायित्वसँग बैंकको स्थायित्व एवम् रोजगारीको आधार जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रलाई कोभिडको असरबाट जोगाउन र स्थायित्व प्रदान गर्न सरकारी तथा निजी दुबै क्षेत्र सजग हुन आवश्यक छ । 

अर्थतन्त्रको तृतीयक क्षेत्रमध्ये सामुदायिक, प्रशासनिक तथा रक्षा जस्ता सरकारी खर्च ब्यहोरिएका क्षेत्र बाहेक व्यापार, पर्यटन, यातायात, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रियल स्टेट क्षेत्र कोभिडको असरबाट बढी प्रभावित हुने क्षेत्र हुन् । ती व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि मनग्गे भएको सन्दर्भमा वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्र स्वतः कमजोर र शिथिल हुने देखिएको छ । तृतीयक क्षेत्रलाई पुनः चलायमान नबनाई अर्थतन्त्र जागृत हुन सक्दैन । यस क्षेत्रले असंख्य रोजगारी तथा स्वरोगारीको अवसर सिर्जना गरेको सन्दर्भमा तिनलाई यथावत् सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ विशेष रणनीति बन्नु आवश्यक छ । 

नेपाली अर्थतन्त्रको नगद प्रवाहमा उल्लेखनीय अंशमा सहयोग गर्ने विप्रेषण आय (जिडीपीको २३ प्रतिशत) कोभिड असरको कारण धरासायी बन्ने र निकै धेरै कम हुने अवस्था आइपरेको छ । गत आवमा विप्रेषण आप्रवाह ८.७९ खर्ब रुपैंया भएकोमा चालु आवमा करिब २ खर्ब रुपैंया कम हुने आकलन गरिएको छ । विश्व बैंकले सन् २०२० मा विश्वको विप्रेषण २० प्रतिशत र नेपालको करिब १४ प्रतिशतले कम हुने अर्थात् ७.५६ खर्ब मात्र प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

कोभिडको असर स्वरुप विप्रेषण आप्रवाह कम हुनुको अतिरिक्त खाडी लगायतका देशमा काम गर्ने कामदारहरुले कामको अवसर गुमाई स्वदेश फर्किने अवस्था पनि देखा परिरहेको छ । त्यसबाट मुलुकमा युवा र केही अंशमा दक्ष उपलब्ध हुने भए पनि तिनलाई के कसरी काम दिन सकिन्छ भन्ने नयाँ समस्या पैदा हुन गएको छ । हाल ११ प्रतिशतमा रहेको नेपालको बेरोजगारी कोभिड प्रकोप साम्य भएपछि ह्वात्तै बढ्ने लक्षण देखा परिरहेको छ । 

अतः विद्यमान आर्थिक क्रियाकलाप, औद्योगिक मुलुकमा देखा पर्ने महामन्दी, आप्रवासनमा गएका लाखौँ युवाको स्वदेश फिर्ता हुने सम्भावना र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परिरहेको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा समग्रमा देहायको अवस्था पैदा हुने अन्दाज गर्न सकिन्छ र 

१. मुलुकको विप्रेषण आय उल्लेखनीय मात्रामा घट्ने, सो को कारण गरिबीको संख्या बढ्ने र तल्लो वर्गको जीवन निर्वाह कठिन हुने ।

२. विदेशबाट फर्किने युवाहरु तत्काल बेरोजगार हुने । 

३. सबैजसो देशले खाद्यान्न निर्यातलाई कसिलो बनाउनसक्ने । लकडाउन खुकुलो भएपश्चात् उल्टै चोरी निकासीको माध्यमबाट खाद्यान्न बिक्री भई स्टक घट्न सक्ने । फलतः मुलुकमा खाद्य समस्या आउन सक्ने । 

४.  विप्रेषण आयमा हुने उल्लेखनीय गिरावटले विदेशी मुद्रा आर्जन वा सञ्चितिमा दवाब पर्ने । शोधनान्तर घाटा फराकिलो हुँदै जाने । 

५. पर्यटन, यातायात, मनोरञ्जन, रेष्टुरेन्ट, साना तथा मझौला व्यवसाय, निर्यातमूलक उद्योग आदिमा मन्दीले चरम असर पार्ने । 

६. कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा भने यसको असर सीमित मात्रामा पर्ने । उत्पादन र वितरणको तादात्म्यता मिलाउन नसक्दा ती क्षेत्र समेत फस्टाउन नसक्ने । 

७. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य कम हुँदा यातायात तथा ढुवानी लागत कम पर्ने । तर, खाद्यान्नको भाउ निकै बढ्न सक्ने । 

८. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनमा नयाँ खालको नियमन व्यवस्था हुन सक्ने । समयमै ठुला आयोजनाका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने । 

९. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चाप अरु बढ्न सक्ने । कर्जाको सावाँ तथा ब्याज समयमा प्राप्त हुन कठिन हुने वा कर्जा डिफल्ट जोखिम बढ्ने । धेरै व्यवसाय समस्यामा पर्ने । सामान्य अवस्थाको लागि जारी गरिएको नियमन व्यवस्थाले विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ।  

१०. तरलतामा पर्ने चापको कारण ब्याजदर घट्न कठिन हुने । ब्याजदर नघटाई अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने । 

११. नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुने । एक त उपलब्ध सञ्चितिले आयात धान्न कठिन हुने । अर्कोतिर, त्यसको ब्याज तथा लगानी प्रतिफल न्यून हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको आय समेतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने । 

१२. ग्रामीण भेगमा साना कर्जाको माग अत्यधिक हुने तर बैंकको आन्तरिक सक्षमता मनग्य नभएको कारण तिनलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसकिने । 

१३. अन लाइन आपूर्ति व्यवस्था लोकप्रिय र प्रभावकारी हुँदै जाने । त्यसको गुणस्तरीयता यकिन गर्न तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुने अन्यथा उपभोक्ता मारमा पर्ने । 

१४. विदेशी मुद्रा खासगरी अमेरिकी डलरसित नेपाली मुद्रा अरु अवमूल्यन हुनसक्ने हुँदा आयात धान्न तथा विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको भारवहन गर्न कठिन हुने । 

१५. पर्याप्त तरलता सहित आर्थिक क्रियाकलाप थप सहज नभएसम्म र सुचीकृत कम्पनीको वासलात अरु राम्रो नभएसम्म पुँजी बजार टाक्सिएको अवस्थामा नै रहने ।  

१६. सबै देशहरु कोभिडबाट थला परेको आफ्नै अर्थतन्त्र उकास्न केन्द्रित हुने हुँदा द्विपक्षीय सहयोग तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जुट्न कठिन हुने । 

उपर्युक्त अवस्था सुधारका लागि नेपालले अमेरिका, क्यानडा, जापान, भारत जस्ता देशले  जस्तो आन्तरिक वा बाह्य ऋणबाट नगदमै त व्यवसायीलाई सहयोग गर्न सक्ने देखिँदैन तर नीतिगत सुधार तथा कार्यान्वयन प्रणालीलाई केही खुकुलो गरेर व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन सक्छ । गरिब परिवारको जनजीविकाको हकमा भने सरकारले सीधै सहयोग गर्न आवश्यक छ । कोडिभ–१९ को कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र तथा बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरणलाई सुधार गर्न निम्न कामहरु गर्न उपयुक्त हुन सक्छ । 

१. सरकारले केही आन्तरिक तथा बढी बाह्य स्रोत परिचालन गरी बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने । त्यसको लागि डीपीआर पूरा भएका सिँचाइ लगायतका ठुला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयमा ग्रामीण रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न अग्रसरता लिने ।  

२. आपूर्ति प्रणालीमा चलखेल हुन नदिई खाद्यान्नको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन नदिने । 

३. हालको ब्याजदरलाई न्यून विन्दुमा झारेर सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैलाई ब्याजको भारबाट मुक्त गर्ने । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमार्फत् जनजीवन कष्टकर हुन नदिने । 

४. वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम हुने सुनिश्चितता गर्ने । केही समयका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था खुकुलो पार्ने । संयम तर विस्तारकारी मौद्रिक नीति मार्फत् वित्तीय प्रणालीमा यथोचित तरलता उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्ने । 

५. आयात व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवा मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । आयात प्रतिस्थापन गर्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिने । विद्युत उत्पादन तथा उपयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्ने । सो को साधन आपूर्तिका लागि विश्व बजारमा ग्रिन बण्ड बिक्री गर्ने लगायतका पहलकदमी गर्ने । 

६. भुक्तानी तथा बैंकिङको सन्दर्भमा डिजिटल प्रणालीलाई शीर्ष प्राथमिकता दिने । भौतिक भन्दा शाखा रहित बैंकिङ गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । यसको कार्यान्यनको क्रममा आवश्यक प्रोत्साहन दिने नीति अख्तियार गर्ने । यस प्रयोजनका लागि पर्याप्त र भरपर्दो पूर्वाधार विकास गर्ने ।    

७. अनौपचारिक माध्यमबाट हुने विप्रेषण आप्रवाह कम गर्न विशेष इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्ने । 

८. कोभिड नियन्त्रण पछि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रेरित गर्ने विशेष व्यवस्था गरी अर्थतन्त्रलाई सक्दो चलायमान बनाउने । 

९. कोभिडपछि सूचना प्रविधि तथा बीमा व्यवसायको क्षेत्र विस्तार हुने सम्भावना रहेको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनी तथा ठुला रकम निक्षेपण हुने संस्थाहरुको साधन स्रोतको उपयोग वित्तीय प्रणाली रक्षाका लागि गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

१०. कृषि उत्पादनलाई प्रेरित गर्न स्थानीय सरकारले उत्पादित वस्तु खरिद गर्ने र प्रदेश सरकारले भण्डारणको व्यवस्था गर्ने । सोको लागि केन्द्रीय सरकारले निश्चित अनुदान उपलब्ध गराउने । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक गर्ने । 

११. निर्यात प्रवद्र्धन लगायत शोधनान्तर सन्तुलनको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाई कार्य प्रारम्भ गर्ने । आर्गानिक उत्पादनलाई आन्तरिक खपत तथा निकासी दुवैतर्फ उपयोग गर्ने ।  

१२. पुँजी बजारलाई हतोत्साहित हुन नदिन यथोचित प्रोत्साहन दिने । पुँजी बजारको हालको सीमित पहुँचलाई विस्तारित गर्ने । 

१३. अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा यथोचित बजेट विनियोजन गरी ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिने । प्रविधिलाई शिक्षासँग आवद्ध गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्ने । जसबाट उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै मानव संसाधनलाई बढी प्रविधि मैत्री बन्न सहयोग पुग्छ ।   

१४. सामुदायिक उत्पादनलाई सहज बनाउने किसिमबाट लिज कानुन जारी गर्ने । सामुहिक उत्पादन पद्धतिलाई यथोचित प्रोत्साहन दिने । 

१५. व्यवसायीलाई योजनाको आधारमा होइन उत्पादन वा निजले रोजगारीमा दिएको योगादनको आधारमा प्रोत्साहित गर्ने ।   

१६. अनावश्यक खर्च कटौतीलाई राष्ट्रिय संस्कारको रुपमा लागू गर्ने । 

अन्तमा, मुलुकको क्षमताभन्दा भीमकाय प्रतिकूलता सामुन्नेमा प्रकट भएको र तयारी भन्दा चाँडो आइपुगेको कोभिड–१९ को प्रकोपलाई नयाँ युग प्रवर्तनको अवसरको रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि यथोचित रणनीति तर्जुमा सहित अघि बढ्न सके मुलुक मगन्ते अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्छ  ।

सन् २०२० मा अर्थतन्त्रमा पहिरो चल्ने देखिए पनि सन् २०२१ को दोस्रो त्रैमासदेखि विश्व अर्थतन्त्रले सुधारको राजमार्ग फेला पार्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ । यो कोरोना सिर्जित बित्यास नयाँ शिराबाट मुलुक बनाउने अवसर पनि हो । कोभिड असरबाट व्यवसायीलाई त्राण दिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । तर, तिनको डिफल्ट जोखिम तथा सञ्चालन जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनी सबै पक्ष सजग हुन आवश्यक छ । अन्यथा बोको पाल्न खोज्दा हात्ती मर्छ र हात्ती गाड्ने खाल्टो खन्दा खन्दा भोको व्यक्तिको समेत प्राण पखेरु उड्न बेर लाग्दैन । 

अहिले सबै पक्ष बाँच्नु छ । सामान्य अवस्थामा सुदृढ र स्थायी संरचना कायम रहँदा पनि सरकारी पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा गर्न नसकेको विरासत हेर्दा निरास हुन मन लागे पनि यो चुनौती सामना नगरी हामीलाई सुख छैन । कोभिड–१९ महामारीको असर न्यूनीकरण कम गर्न सरकार वा केन्द्रीय बैंकले ल्याउने प्याकेज पाठमा होइन कार्यान्वयनमा अब्बल हुनुपर्नेमा दुइमत हुन सक्दैन । त्यसलाई सफल बनाउने दायित्व हामी सबैको हो । 

(अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल बैंक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।)