काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार जनाभन्दा बढीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ । सरकारी नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसददेखि शिक्षकसम्म गरी १७ हजार १२७ जना रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तो सम्पत्ति विवरणमा सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई पाँच हजार जरिवाना र निजको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्ने प्रावधान छ ।

सतर्कता केन्द्रले यही व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई सुझाब दिएको हो । सतर्कताले कारबाहीको सिफारिस गरेकामा सबैभन्दा धेरै शिक्षक छन् । यस वर्ष ११ हजार १५७ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट