काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले लोडशेडिङको समयमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन (२४ सै घण्टा बत्ति नजाने) गरी लिएको सुविधाको पैसा तिर्नेपर्ने भएको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिइ सुविधा लिएका यस्ता उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूले प्रयोग नै नगरेको समयको बिल नतिर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अब अदालतको फैसला आएकोले उद्योगीले उपभोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्नेपर्ने भएको छ । 

लोडसेडिङको समयमा बिजुली उपभोग गरेका यस्ता ६७ उद्योगीले कम्तिमा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने जानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत साता पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिएका थिए । यो बिजुलीको विल नतिर्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीले आवाज उठाएका, राजनीतिक नेतृत्व गुहारेका र अदालतमा मुद्दा दायर पनि गरेका थिए ।

प्राधिकरणले भने बिजुलीको विल नतिरे अनुमति बिना प्रयोग गरेको आरोपमा चोरीका मुद्दामा कारवाही गर्ने र बिजुलीको लाइन पनि कटौती गर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

सोमबार पाटन पुनरावेदनल अदालतले महसुलबारेको मुद्दामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेपछि अब उद्योगिले कुनै पनि हालतमा उक्त पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिएका उद्योगीलाई चार वर्ष अगाडि प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल पठाए पनि त्यसको विरुद्धमा व्यवसायी लागेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणले उल्लेख गरेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । यो फैसलापछि अब अरु उद्योगीले पनि प्रयोग गरेको समयका बिजुलीको पैसा तिर्नबाट उम्कन नपाउने भएका छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार विशिष्टीकृत सुविधा उपभोग गरेर २०७३ सालदेखि महसुल नतिरेका ग्राहकको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थियो । चार वर्षदेखि यस्ता उच्च प्रभावशाली ग्राहकबाट विद्युत् महसुल नउठाएर उनीहरूलाई सुविधा दिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भइरहेको छ। सोही कारण प्राधिकरणले मिटर रिटिड गरेर पैसा नतिरेको व्यवसायीलाई ताकेता गर्न थालेको हो ।

प्राधिकरणबाट एक सय ८४ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका भएपनि अनुमति विना अधिक बिजुली प्रयोग गर्ने ६७ उद्योग छने ।, यी उद्योगीले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार अनिवार्य शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

विनियमावलीको दफा ५ अनुसार विद्युत् महसुल अन्य दस्तुर तथा सेवाशुल्क र बिलिङसम्बन्धी व्यवस्थामा प्राधिकरणको डेडिकेटेड र टंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।