काठमाडौं, जेठ ७  । गत वर्ष पार्टीको भावनाविपरित अलोकप्रिय बजेट ल्याएको भनी आलोचना खेप्दै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई यसपटक बजेटमा त्यस्तो नदोहोर्याउन आग्रह गर्दै नेकपाका नेताहरुले घोषणापत्रको जगमा रहेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडालाई आइतबार भेट्न पुगेका नेकपाका नेताहरुले पार्टीको मुलमन्त्र घोषणपत्र भएको र उक्त घोणणापत्रको आधारमा बजेट ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा समावेश गर्नैपर्ने विषयमा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सुझाव माग गरेका थिए । 

लिखित रुपमा कुनै सुझाव नभएको तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र घोषणापत्रको आधारमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका एक नेताले बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयलाई यसअघि नै समावेश गरेको र घोषणापत्रमा समावेश भएका विषयमा पनि अध्ययन गरेर समावेश गर्ने बचन दिएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण भइ बनेको नेकपाले निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बुँदालाई आधार मानी बजेट आउने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले नेकपाले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको ती नेताले जानकारी दिए ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले निर्वाचनका लागि समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र संकल्पसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही घोषणापत्रलाई आधार मानेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्न महत्वाकाक्षी तर पूरा गर्न सकिने योजना बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति प्रतिविम्बित गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।

घोषणापत्रको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आएको र त्यही जगमा उभिएर जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइदै छ । घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख छ । 

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने भनिएको छ । र सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऊर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने र पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने संकल्प गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित संकल्पलाई पूरा गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने उल्लेख घोषणा पत्रमा गरिएको छ ।

तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाइने र तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ मान्यतालाई संघीय संरचनाका तीनैवटा तहमा लागू गर्ने, सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने र अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यही घोषणपत्रको आधारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले लोकप्रिय बजेटे ल्याउने तयारी गरेका छन् । बजेटमा आयातलाई निरुत्साहित र निर्यातलाई बढाउने तथा पूर्वाधारमा प्राथकिता दिने किसिमको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।