काठमाडौं । जेठ १५ गते नजिकिएसँगै अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउने तीव्र तयारीमा जुटेको छ । करिब १७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको तयारी हो ।सामाजिक दूरी कायम राखेर वैशाख अन्तिम साता दुबै सदनमा बजेट अधिवेशन हुने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । बजेट तयार पारिरहदा यो विषम परिस्थितिमा नेपालका लागि १७ खर्बको बजेट आवश्यक हो कि होइन अर्थात ठूलो आकारको बजेट स्रोत जुटाउन कति सहज छ ? यो आफैमा सोचनीय विषय बनेको हो ।

त्यसै त विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकिरहेको बेला कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई अझ लथालिङ्ग बनाएको छ । यो विषम परिस्थितिमा सरकारले ठूलो आकारको बजेटमात्र ल्याएर हुँदैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक लाभका पक्षलाई हेरेर बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ । त्यसैले ठूलो बजेट ल्याउन खर्चका स्रोतहरू तय हुनुपर्छ । सधै घाटाको बजेट ल्याउनुभन्दा समय र अवस्था हेरेर बजेट सानो आकारको बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने बजेट कति हो त ? ३७ खर्ब ६७ अर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) छ । जीडीपी आधा बजेट स्रोत जुटाउन त्यति सहज देखिदैन । खर्चको मुख्य स्रोत राजस्वको पाटो फितलो बनेका छन् । ऋणकै भरमा ठूलो बजेट ल्याएर कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नु भन्दा अबको दुई आवसम्म माथिल्ला  आयोजनमा बजेट कटौती गरेर तल्लो तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुको प्रभावकारिता बढी हुने देखिन्छ । सरकारले बजेटको तयारी गर्दै गर्दा अबको दिनमा राजस्वबाट सोचेजस्तो स्रोत व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिदैन । अहिले कै अवस्थालाई हेर्ने हो भने आगामी आवमा पनि ७/८ खर्बमात्र राजस्व उठ्न सक्ने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष कै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारले कुल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । तर, फागनुसम्म जम्मा ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । चैत ११ गतेदेखि कोरोनाका कारण देश नै लकडाउनमा गएको छ । यस्तो अवस्थामा केही भन्सार राजस्व वाहेक अन्य राजस्व उठ्ने न्यूनमात्रै सम्भावना छ । उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । पर्यटन उद्योग त माघदेखि नै बन्द जस्तै अवस्थामा थिए । बुधबारमात्रै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जीडीपीमा प्राय सबै क्षेत्रको योगदान खुम्चने देखिएको छ ।   यसको सिधा असर राजस्वमा पर्छ  ।  

मध्यमकालीन बजेट संरचनामा साढे ११ खर्ब भन्दा बढी राजस्वबाट बजेट स्रोतको लक्ष्य तोकिएको छ । बजेट ठूलो आयो भने ऋणमा दवाव पर्छ । वैदेशिक अनुदान बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट बाहेक द्वीपक्षीय पार्टरबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुपनि त्यति उपयुक्त नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उनीहरू आफै पीडामा छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक अनुदानको आश नगरेपनि हुन्छ । आएपनि थोरैमात्र सहयोग पुग्ला । बजेटको भर भनेको ऋण नै हो । बाह्य क्षेत्रको ऋणको भर त्यति देखिदैन करिब साढे तीन खर्ब ऋण जुटाउन त्यति सजिलो छैन । मध्यकालीन बजेट संरचनामा वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब र वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ३९ अर्ब उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जुन उठाउन सोचेजस्तो सजिलो छैन ।

अब आयो आन्तरिक ऋणको विषय  । जीडीपीको ५ प्रतिशतका दरले ऋण उठाउँदा पनि १ खर्ब ८८ अर्बभन्दा केही माथिमात्रै हुन्छ । त्यो ऋण पनि सक्षम भए त दिने हो । आम जनतामात्र होइन उद्यमी व्यवसायीलाई पनि आफ्नो दैनिक गुजाराको व्यवस्थापन मिलाउन नै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसैले सरकारले आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा खर्च गर्न नसक्ने परियोजनामा बजेट विनियोजन गरेर बजेटको आकार खुम्चाएर गाउँ गाउँमा  रोजगारी सिर्जना गर्ने साना परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्न उपयुक्त हुन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएमात्र आम मानिसको आम्दानी बढ्ने हो ।

आन्तरिक उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरियो भने एकातिर स्वदेश मै रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतिर देश पनि दिगो रुपमा आत्मनिर्भर बन्छ । घर–घरमै रोजगारी सिर्जना गर्नेमा सरकारको ध्यान जानु पर्छ भन्ने हो । यो विषम परिस्थितिमा ठूला परियोजनालाई बजेट विनियोज गरियो भने साना तथा मझौला उद्योग स्थापना हुन सक्दैन । उत्पादकत्व बढाउने भनेका यस्ता उद्योगले नै हुन् । यसबाट यथेष्टमात्रमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्ने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले लकडाउन सकिने वित्तिकै वैदेशिक रोजगारमा गएका करिब ३ लाख मानिस स्वदेश फर्कने अनुमान गरेको छ । वार्षिक श्रम बजारमा आउने ५ लाख र वैदेशिक रोजगारबाट फकिएकालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने देशको मुहार फेरिन समय लाग्दैन । अघिल्लो बजेट जस्तै राष्ट्रका मुहार फर्ने भन्दै ठूला परियोजनामा बजेट विनियोजन गरियो भने देश १० वर्ष पछि धकेलिन बेर लाग्दैन ।

सरकारले करिब २५ खर्ब रुपैयाँका १८ आयोजनालाई पहिलोपटक ‘गेमचेन्जर आयोजना’का रूपमा परिभाषित गरेर १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा पारेको छ ।  त्यस्तै २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् ।

यी दुबै मोडेका आयोजनाअन्तर्गत माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फाष्ट ट्रयाक, मेलम्ची खानेपानी तथा सिक्टा, भेरी बबईजस्ता आयोजनामात्र निर्माण कार्यलाई अघि बढाएर अन्यलाई दुई वर्षसम्मका लागि रोकेर साना तथा भरपर्दाे क्षेत्रमा बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, डिजिटल नेपाल, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजना जस्ता १८ परियोजनालाई ‘गेमचेन्जर आयोजना’ (रूपान्तरणकारी)मध्य केहीलाई मात्र अघि बढाएर अन्यलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यी सबै आयोजनालाई खर्च जुटाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन ।  

यसका साथै सरकारले चालु खर्च, सांसद विकास कोषको खर्च, हुन्छ भने केही वर्षको लागि कर्मचारीको अन्य सेवा सुविधा
कोरोनाको असर नेपालको भन्दा अन्य देशमा बढी छ । नेपालमा त कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमात्र असर पारेको हो ।

सरकारले यस अघि नै करिब ५० हजार डलरभन्दा माथिका गाडी आयात नगर्ने भनिसकेको छ भने सुन कोटा आधाले घटाएर १० किलोमा सीमित गरेको छ । सोही अनुरुप विलासिताका सामान आयातमा कटौती गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । यसका साथै सरकारले कृषि उपजमा पुरै प्रतिबन्ध लगाएर देश भित्रै उत्पादन बढाउन सक्नु पर्छ । युवा जनशक्तिलाई यसमा परिचालन गर्न सकियो भने नेपाल अहिले कै अवस्थामा पनि खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुक नभइ निर्यात गर्ने देश बन्न सक्छ ।

हुन त मन्त्रालयले खर्चको जोड घटाउ गरिरहेको होला । तर, पनि यस्तो अवस्थामा ठूला आयोजनालाई भन्दा साना आयोजना जसले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गरोस् तथा उत्पादन बढाओस् भन्ने नै आम नेपालीको चाहना हो ।