काठमाडौं । लकडाउन सुरु भएको पनि एक महिना भन्दा बढी भइसक्यो । तर, कहिले खुल्ने हो अझै ठेगान छैन । सरकारी कार्यालयदेखि सबै उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । अब त लकडाउन कहिलेसम्म भन्ने बेला पनि आइसक्यो । जिन्दगीभरी लकडाउन गरेर बस्न त सकिँदैन नि ।

लकडाउन नखुली कुनै पनि कामहरु सुचारु हुन सक्दैनन् । सरकारले हाइड्रोपावरमा काम गर्नलाई खुला त गर्यो । तर, लकडाउन नखोलिकन यो काम हुन सम्भव नै हुँदैन । अहिले ५ वटा उद्योगले सिमेन्ट पठाउने अनुमति पाएका छन् । त्यसमध्ये ४ वटाले त्यसको आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । देशकै ठूलो होड्सी सिमेन्टले समेत अहिले आवश्यक सिमेन्ट दिन सकिरहेको छैन भने अरुको हालत के होला ? सिमेन्ट, डन्डी नभई हामीले कसरी काम गर्ने ?

मेरो साइटमा मात्रै अहिले १८ सय मजदुरहरु बेरोजगार भएर बसेका छन् । कच्चा पदार्थ र निर्माण सामाग्रीको अभावले काम हुन सकिरहेको छैन । काम गर्न हामीसँग एउटा टर्च पनि छैन । अहिलेको अवस्था काम गर्नलाई एउटा चर्ट लाइट पनि नभएको जस्तै छ । हामी काम गर्न चाहन्छौं, जनशक्ति पनि छ । तर, आयोजनामा निर्माण सामग्री पुर्याउन सकिएको अवस्था छैन ।

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नु त भनियो । तर, काम हुन त्यति सजिलो छैन । हामीलाई सिमेन्ट, स्टिल उद्योगहरुले निर्माण सामाग्री दिनुपर्यो, उनीहरुले पनि कच्चा पदार्थ ल्याउन सक्नुपर्यो । त्यसका लागि सबै उद्योगधन्दा चल्नुपर्यो, ट्रक चल्नुपर्यो । यी सबैको लागि लकडाउन खुल्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा अर्को समस्या पनि छ । त्यहाँ दुईवटा समूह छ, एउटा समूह काम चलाउनुस् भन्छ, अर्कोले चलाउन पाइँदैन भन्छ । हामी दोधारमा छौं । के गर्ने के नगर्ने ।

आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर सरकारले नगरी नहुने र लाखौं मजदूरलाई रोजगारी दिने व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न खुला गर्नुपर्छ । एयर कन्डिसन राखेर बस्ने कार्यालयहरु बरु नखोले पनि हुन्छ । कम्तीमा पनि सडक पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न दिने र त्यसको निर्माण सामाग्री पर्याप्त आउने वातावरण बन्ने हो भने धेरै सजिलो हुन्छ ।

हाम्रो उद्योगको लागत भारतको भन्दा यसै पनि डेढ गुणा पर्छ । त्यसैले खुला बोर्डर भएको ठाउँमा यो चल्न नै समस्या छ । साना उद्योगहरु यसै पनि चल्न सकिरहेका छैनन् । त्यसै पनि यस्तो अहिलेको लकडाउनले थप समस्या निम्त्याएको छ । साना उद्योगहरुले थोरै स्टकमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।

अहिले यति लामो लकडाउन हुँदा आफूसँग भएको स्टक पनि सकिँदै जान्छ, यसले थप समस्या सिर्जना गर्दै जान्छ । त्यसैले यस्ता उद्योगहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सूचारु गर्नुपर्छ । ६ महिना वा वर्षदिनमा आउनसक्ने आयोजनाहरुरूलाई त झनै द्रुत ढंगबाट काम अघि बढाउनुपर्छ ।

हामी गर्न सकिने काम गरेर देखाऔं, गर्न नसकिने कामको सपना नदेखौं । अहिले गर्न सकिने काम भनेको उद्योगधन्दालाई चलाएर निर्माणधिन आयोजनाहरुलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने हो । यसले रोेजगारीको अवसर सिर्जना पपनि गर्छ । छिटो निर्माण सम्पन्न भएर तत्कालै आम्दानी दिन पनि थाल्छ ।

ऋणमा सहुलियतको कुरा

अहिले सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने नियमले पनि थप समस्या ल्याएको छ । १० लाखमा पनि स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरू हच्किएका हुन् । यस्तो व्यवस्था भएसम्म देशमा पैसा आउँदैन । पैसा नभएपछि लगानी पनि गर्न सकिदैन ।

हाम्रो अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भनेको कामलाई सुचारु गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसपछि मात्रै बैंकिङ ऋणमा छुट र सहुलियतको प्रसंग आउँछ । तर, सरकारले कुनै पनि आयोजनालाई पैसा नभएर बन्द हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । त्यसका लागि ऋण र पुँजीको अनुपातलाई बढाउनुपर्छ । अहिलेसम्म कायम रहेको ७५ प्रतिशत अनुपातलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । ब्याजदर सस्तो बनाउने र सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय दिने हो भने यसले ठूलो राहत हुन्छ । यसले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई सर्भाइभ हुन सहयोग पनि गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले त्यसमा केही सम्बोधन पनि गरेको छ । थप के कति गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौं । तर, त्योभन्दा पहिले काम सूचारु त हुनुपर्यो नि ? काम सुचारु भयो भने व्यवसायीहरुले हामीलाई यति ऋण चाहियो भनेर प्रोजेक्ट लिएर आफैं आइहाल्छन् नि ?