कोरोना भाइरसका कारण लागु गरिएको लकडाउनको अवधिमा गत चैत्र ११ गतेयता यस्तै प्रकृतिका झण्डै १९० वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ।

तीमध्ये १८० भन्दा बढी फेसबुकसँग सम्बन्धित रहेको र उक्त सङ्ख्या विगत महिनाहरूको तुलनामा झण्डै दोबर रहेको बताइएको छ। ब्यूरोका अनुसार तीमध्ये केहीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत रहेर कारबाही गरिएको छ।

साइबर ब्यूरोका निर्देशक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नविन्द अर्यालका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये अधिकांश सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र चरित्रहत्यासँग सम्बन्धित छन्।

उनका अनुसार लकडाउनका अवधिमा फेसबुक, युट्यूब, ट्विटर, भाइबर, इमो, लगायतबाट धम्की दिने, गालीबेइज्जती गर्ने, अश्लील वा अन्य तस्बिर जोडेर चरित्रहत्या गर्ने जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप बढेका हुन्। उनले भने, ''गाउँघरसम्म इन्टरनेट र मोबाइल फोनमा पहुँचमा वृद्धि भएको र लकडाउनको समयमा मानिसहरू धेरै फुर्सदिला बनेका कारण विद्युतीय अपराध बढी देखिएका छन्।''

लकडाउनको समयमा ५० प्रतिशतसम्मले इन्टरनेट खपतमा वृद्धि हुनु र ९५ प्रतिशत मोबाइल फोन प्रयोगकर्तासँग स्मार्टफोन रहेका कारणले पनि यसको दुरुपयोग बढेको प्रहरीको भनाइ छ। इन्टरनेट र प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगका बीच अनुसन्धानमा भने अनेकौँ चुनौती थपिएको प्रहरीको अनुभव छ।

हाल प्राप्त उजुरीहरूबारे अनुसन्धान गर्दा अधिकांश घटनामा फेसबुकको दुरुपयोग भएको पाइएपनि प्रमाण जुटाउन भने निकै कठिन भएको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्।

प्रमाण संकलनमा कठिनाइ

सामाजिक सञ्जालहरू नेपाल बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको र उनीहरूको कर्पोरेट कार्यालय नेपालमा नरहेका कारण पनि उजुरीमाथि अनुसन्धानमा प्रमाण जुटाउन जटिल हुने बताइन्छ।

ब्यूरो प्रमुख अर्यालले भने, ''उजुरीउपर अनुसन्धान गर्दा कैयन् घटनामा हामीले फेसबुकको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छौँ। तर कतिपयको जबाफ पाउन हामीले लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।''

कैयौँ  घटनामा इन्टरपोल र कूटनीतिक निकायको सहयोग चाहिने भएकोले पनि साइबर अपराध अनुसन्धान झन्झटिलो बनेको प्रहरीको अनुभव छ।

तर अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीका अनुसार साइबर अपराधसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल नरहेको र पारस्परिक कानुनी सहायताबारे नेपालले सन्धि नगरेकोले साइबर अपराधविरुद्ध प्रमाण सङ्कलन जटिल बनेको हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन

जसका कारण प्रहरीले शङ्काको भरमा आरोपित व्यक्तिको उपकरण जफत गरी अध्ययन गरेर मात्र प्रमाण सङ्कलन गर्न बाध्य भएको सूचना प्रविधि कानुन तथा साइबर अपराधका जानकार समेत रहेका सुवेदीको बुझाइ छ।

अधिवक्ता सुवेदीले भने, ''हाल प्रहरीले अफवाह वा अनास्था फैलाएको भन्दै यथेष्ट कानुनी आधारविना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत पक्राउ गर्न थालेकोले पनि साइबर अपराधको सङ्ख्या बढेको हुन सक्छ।''

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध 'क्रूर भएर' फौजदारी मुद्दा अभियोजन गर्नुको सट्टा गालीबेइज्जतीसम्बन्धी कानुन अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न उनको सुझाव छ।

लकडाउनका कारण अपराध गर्नेहरू घरभित्रै सीमित हुनुपरेको र डरधम्की तथा चरित्रहत्या गर्न सामाजिक सञ्जालको सहयोग लिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार साइबर अपराध बढेको र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा भने केही कमी आएको छ। बीबीसी