काठमाडौं । चैत १६ गते सरकारले घरबेटीहरुलाई घरभाडा छुट दिन आह्वान गर्यो । खासगरी असंगठित क्षेत्रमा मजदूरी गर्ने श्रमिकहरुका लागि त्यस्तो भाडा छुट दिन आग्रह गरेपछि बजारमा दुई प्रकारका भ्रम फैलिए । 

पहिलो भ्रम सरकारले गरेको सो आह्वान बाध्यकारी हो कि स्वेच्छिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेगरी गरिएको आग्रह मात्रै हो भन्नेमा थियो । सरकारले त्यस्तो घरभाडा छुट दिएमा घरबहालकरमा छुट दिने घोषणा समेत गरेको थियो । तर, त्यस्तो घरभाडा छुट नदिने घरबेटीलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने केही उल्लेख गरिएन ।

अर्को भ्रम भनेको सरकारले घोषणा गरेको उक्त छुटको लाभग्राही को–को हो भन्नेमा द्विविधा रह्यो । असंगठित क्षेत्रका श्रमिक भनेर सरकारले दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेलाई मात्रै दिने र कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाबाट मासिक रुपमा तलबभत्ता नबुझ्ने श्रमिकका लागि त्यस्तो घरभाडा छुट नदिने भनेको हाे । तर, यो आह्वानलाई गलत अर्थमा बुझेर घरभाडाको लाभग्राही जोकोही व्यक्ति पनि हुने हिसाबले समेत बुझ्ने काम भयो । 

सरकारको अस्पष्ठ निर्णय र व्यक्तिको गलत बुझाईका कारण अहिले डेरावाला र घरबेटीहरुको घर्षण बढिरहेको छ । अहिले घरभाडा छुट पाउने व्यक्तिको संख्या भन्दा नपाउनेको संख्या नै बढी छ । कतिपयले कोठाबाट निकालिदिने डरले घरभाडा छुटको प्रस्ताव नै गरेका छैनन् ।

काठमाडौंको फसिकेवमा डेरा गरी असन क्षेत्रमा भारी बोक्ने एकजना मजदूर नारायण सापकोटा भन्छन्, ‘कोठामै छु, थुनिएरै बसेको छु, अघिल्लो महिनाको १२ हजार भाडा बुझाएँ, अहिले कोठा नजिकै छ, काम चल्दा बिहानैदेखि काम गर्न सकिन्छ । यो कोठा छोड्नुपर्यो भने नजिक कोठा पाइँदैन, टाढाबाट आउँदा धेरै काम गर्न पनि सकिँदैन ।’

‘त्यसैमाथि दैनिक मजदूरी गर्नेलाई घरबेटीहरुले घरमा बस्न दिन रुचाउँदैनन्, त्यसमाथि भाडा नै तिर्दिँन भन्यो भने के भन्छ ? कि सरकारले नै भाडा तिरिदिनु पर्यो, होइन भने हामीले छुट पाउँदैनौं’ उनले भने । 

त्यसो त काठमाडौं उपत्यका र अधिकांश मुख्य शहरहरुमा अहिले पनि सहज रुपमा कोठा पाउन सकिँदैन । व्यवसायिक रुपमा कोठा खोजिने संस्थाको विकास नहुँदा कोठा खोज्न कयौं दिन लाग्ने र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भएका कारणले पनि कोठाभाडा नदिएर घरबेटीसँग निहुँ खोज्ने पक्षमा अधिकांश डेरावालाहरु हुँदैनन् ।  त्यसमाथि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई हत्तपत्त कसैले कोठा दिँदैन । अहिलेको सरकारको निर्णयले डेरावालाबीच नै वर्गीकरणको सुरुवात गरेको भन्दै भोलिका दिनमा त्यस्ता श्रमिकहरुले कोठा नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने समेत सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

बिहीबारको घोषणाले अर्को अन्याैल

सरकारले लकडाउनको समयका लागि दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएर चैत महिनाको डरभाडा छुट दिएको वा नदिएको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दियो । तर, नदिएको पाइएमा कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे केही पनि खुलाएन । यसले अर्को अन्याैलता थपिदिएको छ । यसैपनि घरबेटीप्रति स्थानीय तह हाबी हुन सक्दैन । नजिकबाट चिनजान हुने र पछि चुनावमा तिनैले भोट हाल्नुपर्ने भएका कारण अनुगमन गर्ने संयन्त्र आफैंमा कमजोर हुन्छ । त्यसमाथि कारबाही प्रक्रियाको अस्पष्टताले झनै समस्या निम्त्याएको छ ।