काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, उदार सोच र क्षमताका आधारमा जोखिम मोलेर ‘बोल्ड’ निर्णय गर्ने बेला आएको बताएका छन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले परम्परागत कृषिबाट माथि उठेर नयाँ ढङ्गको कृषिलाई बजेटले बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कोरोनाको असरका कारण हालसम्म झण्डै छ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५४ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको छ । सरकारलाई आगामी आवका लागि स्रोत जुटाउन खर्च घटाउनेतर्फ नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा वाग्लेको सुझाव छ । 

भर्चुअल सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थविद् एवम् नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । जसमा पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय  डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी र जनार्दन शर्मा अर्थविद्हरु डा.गोविन्द बहादुर थापा, डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. विश्व पौडेल, डा.रामकुमार फुँयाल,  डा.रमेश पौडेल र महिला नेत्री राम कुमारी झाक्रीले आ आफनो राय पेश गरेका थिए ।  

सम्मेलनका क्रममा बजेटको आकार, प्राथमिकताको क्षेत्र, विगतका कमीकमजोरी, भावी कार्यदिशा लगायतका बिषयमा सवाल उठान भएको थियो । वत्ताहरुले नेपालमा जतिपटक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए पनि परम्परागत शैलीको बजेट, कमजोर कार्यान्वयन, शुसासनको अभाव र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी जस्ता कारणले विकासमा पछि परेको टिप्पणी गरेका थिए ।  अर्चुअल अन्तरक्रियामा उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा रहेका अगुवाहरुले परिवर्तनको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोना महामारीलाई आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अवसरका उपयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले र १०९० को आर्थिक महासंकट र  भारतले गरेको नीतिगत परिवर्तनको उदाहरण पेश गर्दै कसरी उनीहरुले आर्थिक अवस्था अनपेक्षित रुपमा उकास्न पुगे भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि चुनौती माझ विकास अवसरलाई पकडन सक्नुपर्ने बताए ।  उनले राजनीतिक प्रणालीमा भएको परिवर्तनले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसके नेपाल बर्बादीको दिशामा जाने चेतावनी दिए । 

 रेमिट्यान्स आएकै छ, हेलिकोप्टर र गाडीमा हिंड्न पाइएकै छ भन्ने सोच नत्यागेसम्म आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सम्भव छैन’, लोहनीले भने । उनले आगामी बजेट खर्च घटाउने र लगानी बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोना महामारीका कारण विप्रेषण घटेको र पर्यटनबाट आम्दानी बन्द भएको अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्ने उनको भनाइ थियो । उनले महामारी अझै लम्बिए मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा मजदुरीका लागि गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्कने भन्दै उनीहरुलाई नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना काममा सरकार अहिल्यैदेखि लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

चालू आवको अन्त्यसम्म कूल रु नौ खर्ब विप्रेषण भित्रने लक्ष्य राखिएको भए पनि नेपाली कामदार रहेका खाडी क्षेत्र, मलेसियालगायतका मुलुकमा पनि रोजगारी गुमेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने, साना तथा मझौला उद्योग स्थापनामा जोड दिने तथा स्वरोजगार बन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । 

अर्का अर्थशास्त्री डा रमेश पौडेलले दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेटको तर्जुमा गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेलाई आत्मसम्मान जगाएर उनीहरुले उत्पादन गरेको उपजलाई बजारीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने र देशभित्रै केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने आशावादिता जगाउने खालको बजेट आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेलले ठूला भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिँदै स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सरकारको विशेष प्राथमिकता रहनुपर्ने बताए । उनले यथार्थताको धरातलमा रहेर आगामी आवको बजेट तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

अर्थशास्त्री डा गोविन्द थापाले कर एवं राजश्व प्रणालीमा सुधार गरिएको खण्डमा राजश्वमा अझै पनि खासै प्रभाव पर्न नसक्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले कोरोनाका कारण परेको सङ्कटलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचसहितको सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने र सरकारले बोल्ड निर्णय गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले गरिबीको अन्त्य, ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अति अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी नीति तथा योजना तय भएको अवस्थालाई विशेष ख्याल गरिने बताए । चालू आवमा नै केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुने अवस्थामा पुगेका भए पनि कोरोनाका कारण समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले फागुनपछि पूँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि समस्या खडा भएको उल्लेख गरे । 

आयोगले तयार गरेको १५औँ आवधिक योजना तथ्यपरक नीति बनाउने र योजना तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले मानव पूँजीलाई थप परिचालन गर्नेतर्फ जोड दिइएको स्पष्ट पारे  । नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले व्यावहारिक, आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम हुने खालको बजेट तय गर्नुपर्नेमा सुझाव दिइन  । सङ्घीय संसद्को अर्थसमितिमा पनि पूर्वबजेटको छलफल तय गरिएको जानकारी दिँदै उनले प्रधानमन्त्री स्वरोगार कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

खर्च कटौतीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने र डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा देशभित्र फर्केको अवस्थामा उनीहरुलाई काम दिने गरी वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको आफ्नै मौलिकताको विकासको मोडल तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “हामीले संस्थागत विकास र सुदृढीकरण विकासमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो, नीतिगत सुधार गरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा जानुपर्छ ।” परनिर्भरतावादी सोच त्यागेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि प्रविधि र विकासको नयाँ अवधारणा कायम गर्नुपर्ने र सामुदायिक प्रणालीमा आधारित जनश्रममा आधारित विकासतर्फ जानुपर्ने उनले बताए ।