काठमाडौं । बजेट आउने तिथि जेठ १५ नजिकिएसँगै अर्थ मन्त्रालय बजेटको तिव्र तयारीमा जुटेको छ । वैशाख २६ गते संसदबाट बजेट अधिवेशन शुरु हुने निर्णय पनि गरिसकिएको छ । यो विषम परिस्थितिमा बोलाइएको बजेट अधिवेशनले कस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ला अर्थात बजेटको माग कस्तो आउँला त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।

यद्यपि सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राखिने कार्यक्रम र क्षेत्रका वारेमा विशेष अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि भइ नै रहेको छ । कुन क्षेत्रलाई कस्तो राहत प्याकेज दिने र अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रलाई कसरी कुन खालका राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्र, तह र तप्काबाट सुझावहरू आइरहेका नै छन् । सरकारले भने आगामी आवको विशेषतःबजेट जीवन र जिविकोपार्जनलाई उत्पादनसँग जोडेर ल्याउने तयारी गरिरहेको डा. फुयालले बताए । बजेटले यो विपदलाई अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भएको छ ।

असामान्य अवस्थामा तयार भइरहेको यो बजेट मानवीय जीवन र जिविकोपार्जनका लागि उत्पादनसँग जोडिएर आउने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले बताए । ‘हामीले मानवीय पुँजीलाई बचाएर यसलाई बलियो बनाउँदै जिविकोपार्जनमा लगाउने गरी बजेट बन्नुपर्छ,’ उनले भने ‘कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्दै स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

कोरोनका कारण अहिले आम मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ । उनीहरूलाई काम दिएर राहत दिने तयार थालिएको छ । यसमा यथेष्ट बजेट छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । अहिले सबैभन्दा बढी जोखिममा यहि असंगठित क्षेत्रका मजदुर रहेका छन् । आगामी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमूलक क्षेत्रका खर्चलाई कसरी बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कसरी कटौती गर्ने, कृषि कार्यमा जनशक्ति बढाउने खालमा कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी गर्ने अर्थात स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बनाउने तिर हामी लाग्नु पर्छ । कृषिको पनि के केमा आत्मनिर्भर हुने हो लक्ष्य राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्को भनेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र हो । यी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य व्यवस्थापन मिलाएर धेरै खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बन्नु पर्छ । यो अवस्था रहिनै रह्यो भने पठनपाठनलाई रोक्नु भएन । शिक्षा पद्धतीलाई सोही अनुरुप डिजिटलाइजेशन गर्नु पर्ने बाध्यता आएको छ ।  

शिक्षा र स्वास्थ्यमा आफ्नो पकड बनाउन सक्ने गरी कृषिबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थाको बजेट बनाउन सकियो भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रले भनिएजस्तै उपलब्धी हासिल गर्न सकिने छ । त्यसैले बजेट विशेषत गरिबी न्युनीकरण गर्नेमा फोकस हुनुपर्छ ।

व्यापक रुपमा माग घटेको र आपूर्ति अवरोध सिर्जना भएको सन्दर्भमा बनाउन लागिएको बजेट सामान्य वर्षमा बनाउने बजेटभन्दा फरक हुनुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘सामान्य अवस्थाको भन्दा अलगै, भिन्न हुनुपर्छ अर्थात बजेटमा फरक विशेषता हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘अहिले ठूला आयोजनामा ध्यान दिनुभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने स–साना पूर्वाधार सम्बन्धि आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’ ठूला आयोजनाभन्दा साना तथा मझौला उद्योग तथा आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।  ग्रामीण जीवन सहरको जस्तो सुविधायुक्त बनाउने यातायात, सञ्चार, बैंक तथा वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।