काठमाडौं । सय वर्ष पुरानो पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले अवकास हुनुभन्दा एक महिनाअघि व्यक्तिका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको खुलेको छ। अवकास हुनुभन्दा महिना दिनअघि प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०७२ जेठ १८ गते जलेश्वर नगरपालिका १० (महोत्तरी)को सारीस्थित दुई बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

२०७१ असोज २४ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका साहले तत्कालीन पूर्वाञ्चल अदालत (विराटनगर) र उच्च अदालत जनकपुरको फैसला उल्टाउँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेको पक्षमा फैसला गरेका हुन्।प्रधानन्यायाधशि साह र न्यायाधीश जबराको इजलासले करिब दुई बिघा क्षेत्रमा फैलिएको सार्वजनिक पोखरीको जग्गा स्थानीय कमलदेव ठाकुर, महादेव ठाकुर, बेचनदेव ठाकुर, लक्ष्मण ठाकुर, बिसुनदेव ठाकुर, राजनन्दन ठाकुर, मदन ठाकुर, राघो ठाकुर, रामवल्लभ ठाकुरलगायतका नाममा हुनेगरी फैसला गरे।

सो फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा छ। फैसला गर्नेमध्येका न्यायाधीश जबरा अहिले प्रधानन्यायाधीश छन्। विराटनगर र उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) जनकपुरको फैसलामा हारेपछि प्रतिवादी ठाकुरहरू सर्वोच्च पुगेका थिए। सो विवादास्पद फैसला बदरको मागसहित सरकारले २०७२ फागुन १७नरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन छ।

सो मुद्दाको पेसी जेठ ९ गते तोकिएको छ। २०२६ सालमा नापीमा छुटेको दाबीसहित प्रतिवादी ठाकुरहरूले मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिएका थिए। २०५७ माघ १० गते तत्कालीन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले किर्ते गरेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुनेगरी निर्णय भएको विवादास्पद कागजात पनि फेला परेको छ। सो निर्णयलाई मालपोत र पुनरावेदन अदालतको फैसलाले गलत भनेको छ।

मालपोत कार्यालयले २०२६ सालको नापी र मालपोत ऐन २०३४ अनुसार सार्वजनिक पोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै २०६० माघ ८ गते निवेदन तामेलीमा राखिदिएको थियो। २०६४ असोज ४ गते पुनः मालपोत कार्यालयबाट सो पोखरीको जग्गा सरकारकै नाममा हुने निर्णय गरेको थियो। मालपोतको निर्णयलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरले २०६६ मंसिर २२ गते फैसला गरेको थियो।

मालपोत कार्यालय महोत्तरीको अभिलेखअनुसार कित्ता नम्बर ११८ को १९ कट्ठा साढे १९ धुर र पोखरीको डिल करिब एक बिघा गरी दुई बिघा सार्वजनिक जग्गा भएको उल्लेख छ। यही प्रमाणलाई आधार मानेर तत्कालीन पूर्वाञ्चल अदालत विराटनगर र उच्च अदालत जनकपुरले पोखरीको जग्गा सार्वजनिक भन्दै सरकारका नाममा लालपुर्जा कायम हुने फैसला गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले दुवै अदालतको फैसला उल्टाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको हो। नागरिक दैनिकबाट ।