काठमाडौं । कृषि वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि कृषकलाई उत्प्रेरित गर्न मुख्य कृषि उपजहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(कृषि उपजहरुको उपभोक्ता मूल्य उचित हिस्सा कृषक वा उत्पादकहरुले प्राप्त गर्ने गरी बिचौलियाहरु प्रतिस्थापन गर्न कालीमाटी बजारलगायत मुलुकका विभिन्न ठूला बजारमा कम्तीमा २५ प्रतिशत बिक्री स्टलहरु उत्पादक सहकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

(कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरी उचित मूलयमा खरिद बिक्रीका लागि उपयुक्त स्थानहरुमा कृषि उपजका लिलाम बढाबढ ९अक्सन० केन्द्रहरु स्थापना गरिनेछ ।

(कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तीमा १ लाख टन क्ष्मताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिनेछ ।

यी बुँदाहरु कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५ को हो । मार्गचित्रमा यस्ता धेरै आकर्षक कार्यक्रम छन् । तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको यो पहिलो मार्गचित्र होइन । यस्ता मार्गचित्र, योजना र प्रतिवेदनहरु दराजमै सीमित छन् ।

बजारमा तरकारीको भाउ बढेपछि सरकारी टोलीले अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय चारवटा अनुगमन प्रतिवेदन बनेका छन् । तर, ती सबै प्रतिवेदनले सुझाएका कुनै कुरा लागू भएको छैन ।आजको कान्तिपुरबाट