काठमाडौँ । सरकारले बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । 
यहि गतिमा काम भए आगामी दुइवर्षभित्र तीनसय शैयाको अस्पताल र पाँच वर्षभित्र मेडिकल कलेज पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 
सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार प्रदेश २ को बर्दिवास, प्रदेश ५ को बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न लागेको हो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले तीनवटै स्थानमा आगामी पाँच वर्षभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।  बुटवल र बर्दिवासमा कलेज सञ्चालन गर्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ, केसीले भन्नुभयो,“सुर्खेतमा पनि केही समयपछि द्रुत गतिमा काम अघि बढ्नेछ ।
 
बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका प्रमुख देवी सुवेदीले हाल भइरहेको गतिमा काम अघि बढे तीन वर्षभित्र तीनसय शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले पाँच वर्षभित्र कलेजलाई पूर्ण रुपमा तयार गरी पठनपाठन समेत सुरु गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको नीति अनुसार मेडिकल कलेजको लागि जग्गा पहिचान भइसकेको जानकारी दिँदै कलेज सञ्चालनका लागि कार्यालयसमेत स्थापना गरेर काम सुरु गरिएको बताउनुभयो । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुसार बर्दिवास, सुर्खेत र बुटवलमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ, कलेज निर्माण आयोजना प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो,“चालु आर्थिक वर्षमै हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरी माटो परीक्षण गरिसक्नेछौं ।” 

डीपीआरको काम साउनबाट सुरु गरेर कात्तिकसम्म सक्ने लक्ष्य बनाएका छौँ सुवेदीले भन्नुभयो,“ मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि सरकारले प्रारम्भिक चरणमा प्रत्येक वर्ष तीनवटै मेडिकल कलेजको लागि १०–१० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।” 

जग्गासम्बन्धी सर्भे, ईआईए, मास्टरप्लान, डीपीआर , कार्यालय स्थापना लगायतका कामका लागि सरकारले उक्त रकम छुट्याएको हो । 
हाललाई मेडिकल कलेजको कुनै पूर्वाधार नभएकोले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उक्त रकम छुट्याइएको हो । 

आफूले बर्दिवास कलेजको जिम्मेवारी पाएपछि आयोजनाले यसअघि गरेको कामबारे अध्ययन गरी अन्य काम अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । 
मेडिकल कलेज सञ्चालन कार्यविधि यसअघि नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अघि बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले तीन जना अधिकृत, तीनजना सहायक र एकजना श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिसकेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।