काठमाडौं, जेठ ७ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर सम्बन्धी कानुनलाई थप कसिलो बनाउने भएकोे छ । कर छल्ने र ढिलासुस्ती गर्न अदालत जाने परिपाटीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रलायले यस्तो तयारी गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर समयमा दाखिला नगर्ने, कर छल्ने (चुहावट) छल्ने तथा सरकारले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाएर अदालत गएर लामो समयसम्म कर नतिर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न कानुन कसिलो बनाउने तयारी गरेको हो । 

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कर निर्धारणविरुद्ध अदालत जाँदा ५० प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई अझै कडा गर्ने संकेत गरेका छन् । उद्यमी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका छाता संगठनले धरौटी रकम बढी भएको गुनसोलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नयाँ कानुनी व्यवस्था तयार पार्न लागेका हन् । 

समय कर नतिरेर कर बक्यौक्ता राख्ने तथा सरकारले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाएर राजस्व न्यायाधीकरण तथा अदालत गएर कर तिर्ने समयावधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । अदालतमा मुद्दाका चाङ छन् एकतिर लक्षित राजस्व उठन सकेको छैन, अर्थ स्रोतले भन्यो–‘ हामी यसलाई कस्ने तयारीमा जुटेका छौं।’ राजस्व न्यायधीकरण सम्बन्धी कानुनमा निर्धारित करको ५० प्रतिशतसम्म रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । समय कर नतिर्न नचाहिदो मुद्दामा जाने प्रवृत्तिलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने मन्त्रालय लागि परेको छ ।

यसको सीमा बढाउदा ÷घटाउदा के गर्दा व्यवसायी मुद्दामा जानुको सट्टा कर तिर्न जागरुक हुन्छन् यहित नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको स्रोतले बतायो । भरसक राजस्व प्रशासनमै टुग्याउने गरी कुनै नयाँ व्यवस्थासमेत आउन सक्ने संकेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले समयमै कर तिर्ने कुरालाई जोड दिनुको साटो मुद्दालाई जान धरौटी घटाउन नसकिने बताए ।

राजस्वमा असुली महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका कारण सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालू आव १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । अझै सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन अब दुई खर्ब ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षामा राजस्व लक्ष्य संशोधन गरी अर्थले राजस्वको लक्ष्य ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । बजेट वक्तव्यमा सरकारले बजेटमार्फत ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।