काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर १२ प्रतिशत बनाउँदा सरकारलाई घाटा नपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कोरोना भाइरसको यो महामारीमा सरकारले आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन तथा उद्योगको लागत घटाउन १ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउँदा राजस्वमा घाटा नपर्ने बताएका हुन् । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १ प्रतिशतले घटाएर १२ प्रतिशत बनाउँदा घाटा पर्दैन,’ उनले भने ‘करको दर घटाउँदा उपभोग बढ्छ र बढेको उपभोगले त्यसलाई कभरेज गर्छ ।’

‘प्रतिशतले राजस्व बढ्ने होइन,’ उनले अगाडि भने ‘आम उपभोक्ताले गर्ने उपभोगको मात्राले राजस्व बढाउने हो । अहिले आम उपभोक्ताले एक सय रुपैयाँको उपभोग गरेर १३ रुपैयाँ भ्याट तिर्छन् ।’ १३ प्रतिशत करलाई हामीले १२ प्रतिशतमा झायौं भने उपभोक्ताले उपभोग बढाएर ११० रुपैयाँ पुर्याउन सकियो  भने सरकारलाई १४ रुपैयाँ कर आउँछ । उपभोग बढाउन थोरै पनि राहत दियौ भने उपभोग बढ्छ । अहिले हाम्रो आवश्यकता आन्तरिक उत्पादन र उपभोग दुबै बढोस् भन्ने हो । थोरै लागत अर्थात कर कम गर्दा यी उत्पादन र उपभोग दुबै बढाउन सकियो भने  यसको असर अझ राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ ।

खनाल अर्थ सचिव हुँदा सरकारले सुरक्षा कर भनेर ३ प्रतिशत विशेष शुल्क लगाएको थियो । उक्त कर माओवादी द्वन्द्वको बेलामा पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले शुरु गरेका थिए । पहिला त्यो कर ६ प्रतिशत थियो । पछि कर घटाएर ३ प्रतिशतमा झारिएको हो । ३ प्रतिशत कर एक्कै पटक कटाउँदा त्यो  साल राजस्व ह्वात्तै बढेको थियो । करको दर घट्दा राजस्व नबढ्ने होइन राजस्व उल्टै बढ्छ,’ उनले थपे ।

यस्तो बेलामा उत्पादन लागत कम गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा उपभोगको मात्र बढाउन करको दरले ठूलो भुमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
केही राहत दियो भने पनि राजस्वमा खासै क्षति हुँदैन । हुन त देशले ऋण उठाएर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्दा पनि ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बरु अलि कति बढी ऋण लिएर भएपनि मूल्य अभिवृद्धि करमा १ प्रतिशतमात्रै छुट दिन सकियो भने त्यसले उपभोग बढाउन तथा उत्पादको लागत कम गर्न सहयोग पुर्याउने पूर्व सचिव खनालले बताए ।

यस्तो बेलामा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) को दर अलिकति तल झार्न सकिन्छ कि त्यसमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो ।
त्यो बाहेक आयकारमा छुट दिनु पर्दैन । भन्सार र अन्तः शुल्कमा चलाउनु पर्ने आवश्यकता नभएको उनले बताए । अन्तःशुल्कको दर भने केही बढाए पनि हुन्छ । आम नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था पनि छ र सरकारलाई राजस्व पनि चाहिएको छ ।

बन्दाबन्दीले ठूला उद्योगीका साथै साना उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर बस्ने स्वरोजगारलाई अझ बढी पिरोलेको छ । उनीहरूलाई राहत दिन सरकारले वार्षिक रुपमा तोकिएको कर तिर्दै आएका साना र घरेलु उद्योगहरूको कर मिनाह गरिदिए पनि हुन्छ । साना उद्योगहरूले वार्षिक तिर्ने ५ हजार कर मिनाह गरेर सरकारलाई खासै क्षति हुँदैन भने उद्यमीलाई त्यो कर तिर्ने पैसाले पनि ठूलो हुन सक्छ,’ उनले भने । कच्चा पदार्थ खरिद गरेर उसले पुनःउद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ । उनीहरूलाई सहयोग स्वरुप त्यो कर छुट उपयुक्त हुन्छ ।