काठमाडौं । लकडाउनकै मौकामा बिबादित भूमी लिपुलेकमा इण्डीया–चाइनाबाटो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन भएको छ । भारतले चीन नेपाली भूमि हुदै लिपुलेक हु्ँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो खोलेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । नेपालको सहमति बेगर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रम गर्दै  तिब्बतमा रहेको हिन्दुहरुको धार्मिक स्थल लिपुलेक जाने सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरेको हो ।

भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्सन मार्फत लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेका हुन् । रक्षामन्त्री सिंहले कैलाश मानसरोवर यात्रा सडकको भारतीय सेना प्रमुखसहितको उपस्थितमा उद्घाटन गरेका हुन् । सिंहले सामाजिक संजाल ट्वीटरमा मानसरोवर जाने लिंक रोड उद्घाटन गरेको जानकारी गराएका छन् । 

उनले यो सडक निर्माण गरेका बीआरओलाई धन्यवाद दिदै भारतीय रक्षमन्त्री राजनाथ सिंहले टुइटमा भनेका छन्  ‘आज मानसरोवर यात्राको लिंक रोडको उद्घाटन गर्न पाउँदा खुशी छ । बीआरओले दारचुलादेखि लिपुलेख (चीन सीमा) सम्म कैलाश–मानसरोवर यात्रा मार्गको रूपमा चिनिने सडक सम्पर्क प्राप्त गर्यो ।

यो सडक भारतीयहरुलाई मानसरोवर जाने सबै भन्दा छोटो रुट भएको जनाएको छ । भिडियो कन्फरेन्समार्फत उत्तराखण्डको पिथोरागढदेखि दार्चुलाको गुन्जीसम्म सवारीको जत्था प्रस्थान गरेको बताएका थिए । 

नेपाललाई थाहा नदिई सनमा २०१५  मे १५ (२०७२ जेठ १ )मा लिपुलेकलाई भारत र चीनले द्वदेशिय व्यापार नाका  बनाउने सम्झौता गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी गरेको  थियो । 

भारतले गत कार्तिक १६ गते नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नोमा पारेर नक्सा जारी गरेको थियो। नेपाली भूमि भारतमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा ठूलो विरोध हुँदै आएको छ  भने सरकारले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भुभाग भएको भन्दै भारतसँग कुटनीतिक पहल गरिरहेको थियो। नक्समा नेपालको ३९५ वर्गकिलोमिटर भन्दाबढी भूभाग भारतमा पारिएको छ ।

सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालिन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी क्षेत्रमा सीमानाको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो, जहाँबाट काली नदी बग्छ । तर भारतले काली नदीलाई नक्कली बताएर सन १८५६ देखि नै नेपाली भूभाग अतिक्रण गर्दै आएको थियो । 

सन् १९६२ मा भारत चीन युद्धको नेपाल भूभाग कालापानीमा भारतीय सेना राखेर भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक अतिक्रण गर्दै आएको छ । लिम्पियाधुरा समुन्द्री सतहबाट झन्डै ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा छ । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाली भूमि भएर सडक बनाउने कार्य गलत भएको प्रतिक्रिया दिँदै विस्तृत अध्ययन गरेर बताउने बताएका छन् ।

उक्त लिपुलेक क्षेत्र नेपाल–भारत सीमानाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रदेखि निकै वर नेपाली भागमा रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘उक्त ठाउँ लिम्पियाधुराभन्दा निकै वर पर्छ । त्यसको मतलब उक्त भूमि शतप्रतिशत सोह्रै आना नेपालकै हो,’ सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले भने । उनले पिथौरागढ भारततर्फ भए पनि गुन्जी र लिपुलेक नेपाली क्षेत्रमा भारतीय छिरेर बाटो निर्माण गर्नु गलत भएको बताए ।

श्रेष्ठले यसअघिको सीमा अतिक्रमणदेखि अन्य सीमा विवाद र अहिलेको समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने पर्ने सुझाव दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार लिपुलेकसम्म सडक पुगेको विषयमा नेपाल सरकारलाई हालसम्म केही जानकारी छैन । ती अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा बुझेर प्रतिक्रिया दिउँला ।’

नेपाली भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग गर्दै नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्नका लागि पत्राचार पनि गरेको थिथो ।

भारतले वार्ता गर्ने बताए पनि बैठकको मिति तय नहुँदा अहिलेसम्म दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता हुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचका सीमाना समस्यालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालिन ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी क्षेत्रमा सीमानाको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो, जहाँबाट काली नदी बग्छ । लिम्पियाधुरा समुन्द्री सतहबाट झन्डै ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा छ ।

२०७२ सालको जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका दौरान मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएका सहमतिमध्ये एक बुदाँमा लिपुलेकलाई भारत‘–चीनबीचको व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौताबारे नेपाल बेखबर थियो । त्यसपछि नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका विषयमा दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि हालसम्म जवाफ आउन सकेको छैन ।

के भन्छन् परराष्ट्र मन्त्री ? 
भारतले शुक्रबार नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्‌घाटन गरेप्रति आफूले अध्ययन गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन् । 

के भन्छन् प्रतिपक्षी दल ? 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेकबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै शर्माले भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेकोबारे सरकारको धारणा माग गरेका हुन् ।

‘लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा चाहन्छौं ’

उनले नेपाली भूभागहरूबारे उच्चस्तरीय कूटनैतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न, सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी, 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले भारतले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । सो पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी हालै भारतका रक्षामन्त्री राजनाथसिंहले नेपाली भूभाग गुञ्जी, लिपुलेक हुँदै धार्चुला र मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेर नेपाली सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा सो पार्टीले उक्त अतिक्रमणको कडा विरोध गर्दै नेपाली भूमि भएर सडक निर्माण गर्ने काम अविलम्ब रोक्न भारत सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ । साथै उक्त कदमको सो पार्टीले घोर भत्र्सना समेत गरेको छ ।

वैद्यले नेपालको भूमिबाट एकलौटी रुपमा सडकको ट्रयाक खोलेर उद्घाटन गर्दा समेत त्यसको अनदेखा गर्ने नेपाल सरकारको लाचारीप्रति खेद व्यक्त गर्दै सो काम रोक्न तत्काल भारतीय सरकारसँग कुटनीतक पहल गर्न माग समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको भूमिबाट एकलौटी रुपमा सडकको ट्रयाक खोलेर उद्घाटन गर्दा समेत त्यसको अनदेखा गर्ने नेपाल सरकारको लाचारीप्रति खेद व्यक्त गर्दै सो काम रोक्नका लागि तुरुन्त भारतीय सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।

साथै नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि गरिएको भारतीय हस्तक्षेप र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रवैयाका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण देशभक्त तथा आम जनसमुदायमा विशेष आह्वान गर्दछ ।’