एजेन्सी । भारतका विभिन्न राज्य सरकारहरूले कोरोना भाइरस महामारीको फैलावट रोक्नको लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीमा पनि उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयत्न शुरु गरेका छन । उत्तर प्रदेशको  सरकारले श्रम कानूनलाई ३ वर्षको लागि निष्कृय गरेको छ भने मध्यप्रदेश सरकारले पनि श्रम कानूनमा संशोधन गरेर धेरै परिवर्तन गरेको छ । 

कारखानामा काम गर्ने सिफ्ट अब ८ घण्टाबाट बढाएर १२ घण्टा गरिएको छ । यसका साथै मध्य प्रदेश अन्तर्गत आउने कारखाना, पसल, ठेकेदार,  निर्माण,  यातायात मजदुर, निर्माण एजेन्सी र अन्य निर्माण श्रमिक ऐनको दर्ता र इजाजतपत्र एक दिन भित्र उपलब्ध हुनेछ ।  कारखाना इजाजतपत्र नविकरण अब एक बर्षको सट्टा १० वष गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहानले नयाँ कारखाना दर्ता र जारी गर्न अनलाइन प्रणाली रहने बताएका छन । तिनीहरू स्टार्टअप प्रमोट गर्न एक पटक मात्र दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नवीकरण गर्न आवश्यक नपर्ने व्यबस्था गरिएको छ । पसल सञ्चालकलाई राहत  दिन पसल खोल्ने समय तालिका पनि परिवर्तन गरिएको छ । बजारहरूमा भीडबाट जोगिनका लागि राज्यमा पसल खुल्ने समय बिहान ६ देखि साँझ १० बजे परिवर्तन गरी बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म गरिएको छ ।

सरकारले गरेको संशोधनले अब कारखाना तीन महिनासम्म अनुगमनबाट मुक्त हुनेछन् । कारखाना आफैले तेस्रो पार्टी इन्स्पेक्टरलाई कारखानामा निरीक्षणक नियुक्त गर्न सक्नेछ । यस अघि तेस्रो पार्टी इन्स्पेक्टरको नाम दर्ता गर्ने काम मुम्बईबाट हुने गरेको थियो। अब राज्य सरकारको श्रम आयुक्तलाई यसको अधिकार दिइएको छ । 

सरकारले साना ठेकेदारहरुलाई राहत पनि प्रदान गरेको छ । ५० भन्दा कम कामदार भएको कम्पनी दर्ता बिना नै काम गर्न सक्दछन्। सरकारले ठेक्का श्रम ऐन अन्तर्गत यो छुटका लागि केन्द्र सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको छ ।