काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण गर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा पनि २० देखि २५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने देखिएको हो । देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषिको दिगो रुपमा विकास गर्न तथा रोजगारी सिर्जर्ना गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कुल बजेटको करिब २० देखि २५ प्रतिशत बजेट आवश्यक  पर्ने देखिएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट कम्तीमा ३ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउन सकियो भने  कृषिलाई आधुनिकरण गरेर बेरोजगार युवालाई कृषिमा लगानउ सकिने बताइएको हो । सरकारले आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । ठूला आयोजन सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएकोले यसबाट तत्काल प्रतिफल पाउन सकिदैन । अहिले मुलुक भरी समानुपातिक वितरण गर्न सकिने आयोजनामा बजेट खर्च गर्नुपर्छ । १५ औं योजनामा पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि गरी कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने र आम्दानी बढाउने भनिएको छ ।

समानुपालिक रुपले वितरण गर्न प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने भनेको कृषि क्षेत्रमै हो । सरकारले कृषिमा नयाँ नयाँ योजना ल्याएर उत्पादनदजेखि प्रशोधन, बजारीकरण गर्न समेत सघाउनु पर्छ । कृषि नै यस्तो एकमात्र यस्तो क्षेत्रको यसबाट हामीले वर्षमै तीन÷चार पटकसम्म तत्कालै लाभ लिन सक्छौ । किसानका सबै उत्पादनहरुलाई सरकारले किन्ने ग्यारेण्टी गर्ने र निजी क्षेत्रमार्फत बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने कृषकले उत्पादन गरेको फसल खेरा जाँदैन । नत्र तरकारी खेतमै कुह्याउनु पर्ने , दुध बाटोमा पोख्नु पर्ने अवस्था आयो भने यसले अझ बढी नोक्सान गराउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने योजना बनाएका करिब साढे तीन लाखदेखि चार लाख तथा बार्षिक श्रम बजारमा आउने ५ लाख जनशक्तिलाई अब कृषि क्षेत्रमै रोजगारी सिुर्जना गर्नुपर्ने बताइएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागको तत्थ्यांक अनुसार कोरोकाको प्रभाव तथा म्याद सकिएको तथा  सम्झौता अनुृसारको काम भएर फर्कनेको संख्या करिब ३ लाखभन्दा माथि छ । अन्य विकसित मुलुकबाट फर्किएका समेत गर्दा करिब ४ लाख र स्वदेशबाट श्रम बजारमा जाने ५जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रमा प्रर्याप्त लागनी गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

कृषिका लागि आवश्यक मल, बिउ, उपकरणहरुमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाको व्यवस्था गरेर कृषिमा युवा जनशक्तिलाई लगाउन सक्यो भने यो दिगो हुनेछ । एकातिर देशका युवा रोजगारीको अवसमा बाहिर निस्कनु पर्ने देखिदैन भने अर्कोतिर देशमा बाझो रहेको जमिन हराभर भई खाद्यान्न उत्पादन बढ्न थालेपछि विदेशबाट आयात गर्नु पर्दैन । अहिले बार्षिक ३३÷३४ अर्बको चामलै आयात हुन्छ भने तरकारी, फलफूल तथा कृषि उपज समेत गर्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ विदेशिनबाट बचाउन सकियो भने त्यो नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो पुँजी बन्नेछ । े
पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले यो महामारीलाई अवसरको रुपमा बदल्नु पर्ने बताए । ‘अहिले हामीले अन्य केही गर्न नसके पनि कृषि क्षेत्रमा भने क्रान्ती नै गर्न सक्छौ,’ उनले भने ‘हाम्रा युवालाई कृषि उत्पादनदेश प्रशोधन क्षेत्रमा लगाउन सक्न पर्यो । युवाहरूले कृषि कर्म गर्दिन भनेका होइनन्, उनीहरूले विदेशमा गएर पनि गर्ने त्यहि हो । तर उनीहरू हिलोमा काम गर्दैनौ , हलो जोत्दैनौ । खेत खन्दैनौमात्र भनेका हुन् । सो कारण कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणका माध्यमबाट हामीले हाम्रा युवालाई स्वदेशमै रोजगारीमा लगाउन सक्नु पर्छ ।’

अघिल्लो वर्षहरूको भन्दा आगामी आवको बजेट अलगै, भिन्न हुनुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । बजेटका विशेषताहरू फरक हुनुपर्छ । अहिले ठूला आयोजनामा ध्यान दिनुभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने स–साना आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।’

तत्कालिन रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन तथा बजारसँगको सम्पर्क विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने आयोजनामा खर्च गर्नु सरकारको वुद्धिमता हुने पूर्व सचिव खनालले बताए । ‘यसले कृषिलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्नका निमित्त सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने ।

कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने कर्जालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार हाल देशको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले

फागुनसम्म कृषि क्षेत्रमा एक खर्ब ८७ अर्ब २१ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रबाट हाल कुल ३२ खर्ब १३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा चाहेर पनि लागनी बढाउन सकिरहेका छैनन् ।  सरकारले गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवारलाई कृषि उत्पादनका लागि पूर्ण रुपमा अनुदान दिने ।

उत्पादनको आधारमा अनुदानको सीमा तोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सके यो अझ प्रभावकारी हुन्छ ।  नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.२० प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब रहेको छ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना तथा दीर्घकालीन सोत वि.सं. २१०० ले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समृद्ध नेपाल सिर्जना गर्ने भनिएको छ । 

दिगो  र व्यवसायिक कृषि प्रणालीबाट कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले १५ औं योजनाभर कृषि क्षेत्रमा ८ खर्ब १३ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो  । आगामी आवमा एक खर्ब ४३ अर्ब २० करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । सो खर्चलाई वृद्धि गरेर आगामी दुई वर्षसम्म  डब्बल बनाउन सकियो भने धेरै हदसम्म देश कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । कृषि क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार हो ।