काठमाडौं । कोभिड–१९ को परिस्थितिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र के होला ? उत्तर असहज छैन । जो कोहीले भन्न सक्छ, स्वास्थ्यमा उचित ध्यान दिनपर्यो । रोजगारी बढ्ने क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्यो । रोगबाट मर्ने भयपछिको दोस्रो भयभोकले मर्ने हो । रोगसँग लड्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको विषमताका कारण अहिले देशभित्रै लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् ।

विदेशमा समेत लाखौंले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने तयारी गरिरहेको सरकारी अध्ययनहरूले देखाएकाछन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यपछिको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्ने हो । तर, आगामी वर्ष सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो १० औं प्राथमिकता क्रममा राखेको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका छन् । उक्त प्राथमिकता उपर सोमबारदेखि छलफल प्रारम्भ हुन्छ । प्रिबजेटको रुपमा व्याख्या गरिने उक्त प्रस्तावलाई सांसदहरूको राय सुझवसहित पारित गरेपछि सोहीआधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने गर्र्छ । त्यसका लागि जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम बजेट भने जेठ १५ गतेका दिन प्रस्तुत हुनेछ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पेश गरेको उक्त प्रस्तावमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई फरक फरक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ६१ बुँदामा समावेश गरिएको उक्त प्रस्तावको बुँदा नं ७ देखि २२ सम्म बजेटका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । त्यस्तै बुँदा नं.२३ देखि ५८ सम्म जम्मा ३६ वटाबुँदासम्म आगामी वर्षको बजेटमा सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रसमा वेश गरिएका छन् ।

बजेटको सिद्धान्त अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागिता मार्फत् संविधानले व्यवस्था गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, महामारी विरुद्ध स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्यगर्ने, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, असमानता अन्त्य गर्ने विषय समावेश छन् ।

त्यस्तै, संघीयतालाई संस्थागतगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउने, मौद्रिकउपायमार्फत् अर्थतन्त्रको उत्थानगर्ने, सार्वजनिक स्रोत परिचालनमादेखिएका समस्याहलगर्ने, राजश्वप्रणालीमा सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीप्रवद्र्धन गर्ने, महामारीको विपद् व्यवस्थापनकालागि स.घ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच समन्वयप्रभावकारी बनाउने, आयको न्यायोचितवितरणगर्ने, राष्ट्रियहितप्रवद्र्धन गर्ने लगायतकाविषय समावेश गरिएकाछन् ।

अर्थमन्त्रीले पेश गरेको उक्त प्रस्तावको सिद्धान्तमै पनिरोजगारी प्रवद्र्धनलाई त्यति धेरै महत्व दिइएको छैन । यसलाई अघिल्ला वर्षजस्तै सामान्य अवस्थामा बुझ्ने हिसाबले नजर अन्दाज गरिएको छ । यद्यपि बजेटको कार्यक्रमको बारेमा विश्लेषण गर्दा सिद्धान्तभन्दा बढी प्राथमिकतालाई हेर्नुपर्छ, यसमा रोजगारीलाई झनै कम महत्व दिएको छ ।

के के छन् प्राथमिकता ?

संसदमा पेश गरिएको उक्त प्रस्तावमा प्रस्तुत भएका ३६ वटा प्राथमिकता मध्ये पहिलो नम्बरमा कोरोना महामारीको रोकथाम र उपचारको विषय समावेश गरिएको छ । यो विषम परिस्थितिमा यो आवश्यक पनि थियो ।

तर, दोस्रो बुँदादेखि सरकार चुकेको छ । सरकारले शिक्षा, युवाको नेतृत्व विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, सामाजिक कुरीति र हिंसा विरुद्ध नागरिक चेतनाजस्ता अत्यन्तै पपुलिष्ट र सस्ता कार्यक्रमहरूलाई त्यसपछिको प्राथमिकतामा राखेको छ ।

२९ औं नम्बरमामात्रै देशमै रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्कनेलाई कृषि र साना तथा घरेलु उद्यममा आवद्ध गराउने विषय समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम उपलब्ध गराउने, श्रम मूलक प्रविधिमा लगानीबढाउने जस्ता विषय समावेश गरिएका छन् ।

त्यस्तै, कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई पुनस्थापित गर्न कोरोना महामारीलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने, भूमि बैंकको कार्यन्वयन मार्फत् उपभोग विहीन जग्गालाई उत्पादनशील ढंगले प्रयोग गर्ने, निजी क्षेत्रको परिचालनबाट आर्थिक क्षमता वितरण तार गर्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रको आदर्श साझेदारीमार्फत् पुँजी निर्माण गर्ने, स्वदेशी कच्चाप दार्थको प्रयोग गर्ने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता विषय समावेश गरिएका छन् ।

पर्यटन, बन तथा वातावरण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाई, सडक पूर्वाधार, शहरी पूर्वाधार, भुकम्पपछिको पुनर्निमाण, स्थानीयतहको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल नेफाल प्रेमवर्कको कार्यान्वयन, वित्तीय स्थायित्व र पहुँचमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरणजस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकताक्रमअन्तर्गत समेटिएको छ ।

सरकारले तोकेको प्राथमिकताहरूमा धेरै विषय समावेश गरे पनि पहिलो क्रममा रहेका प्राथमिकतालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिने सिद्धान्तिक मान्यता हुन्छ । तर, बेरोजगारीले थिलोथिलो भइसकेको अर्थतन्त्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्यमशीलता वृद्धिगर्ने कार्यक्रमको प्राथमिकता क्रम पछाडि पर्नुले कतै सरकारले बेरोजगारी सम्बन्धी अवस्थालाई नजर अन्दाज त गरिरहेको छैन भन्ने आशंका विज्ञहरूको छ ।