काठमाडाैं । नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएर लिपुलेकमा भएको निर्माणबारेमा औपचारिक धारणा माग गरेका हुन् ।

सरकारले काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिएकोमा विरोध स्वरूप कूटनीतिक नोट दिएको हाे ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत भारतलाई नोट बुझाइएको जानकारी दिएको हो । उक्त नोटमा शनिवार सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू नै समेटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गरेको थियो ।

‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा सीमा समस्याबारे नेपाल सरकारको धारणाबारे जानकारी गराउनु भएको छ र यसै विषयमा एउटा कुटनीतिक नोट बुझाउनु भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार टुइट मार्फत जनाएको छ ।

साथै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा गरेको समझदारीको त्यतिबेला नै कूटनीतिक नोटबाट विरोध गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ थियो  ।

यसअघि कालापानी सहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपालले गएको नोभेम्बरमा कूटनीतिक नोट पठाउँदै त्यसप्रति विरोध जनाएको थियो ।

नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न सङ्कटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने गएको शनिवार बताएको थियो ।

ससंद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा सोमवार बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेक विवादबारे जुनसुकै तहमा भारतसँग कुरा गर्न र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताए ।

उनले लिपुलेक व्यापार विन्दुका रूपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको विगतमा भएको सम्झदारीबारे चीनसँग पनि नेपाल सरकारले बेग्लै छलफल गर्ने उल्लेख गरे ।

नेपालले आफ्नो दाबी गरको भूमिमा सडक बनाइएको भन्दै देशका बिभन्न भागमा बिराेधमा प्रदर्शनहरू भएका छन् ।

पछिल्लो विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा सडक बनाइएको उल्लेख गर्दै आएको छ ।