काठमाडौं । वितरणमुखी बजेट बनाउन नै पर्ने बाध्यतामा परेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा अहिले खर्च कटौती गर्न सकिने शीर्षकहरू खोजिरहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण संसारभर सानादेखि ठूला अर्थ-व्यवस्थाका हरेक क्षेत्रमा यसले प्रभाव पारेको छ । अर्थ व्यवस्थाको लगाम टुटेको यो बेलामा बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज छैन । भएका स्रोत साधनको परिचालनबाट मानवीय मूल्य मान्यता र जिविकोपार्जनसँग जोडेर निर्माण गर्नुपर्ने बजेट अन्य वर्षको जस्तो हुन सक्दैन र खर्चका शीर्षकहरू व्यापक रुपमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले पनि खर्च कटौती गर्न सकिने शीर्षकको बजेट रोक्ने संकेत गरिसकेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा संसद विकास कोषमा नाममा हरेक वर्ष विवादित बन्दै आएको कार्यक्रम रोकेर खर्चको केही खर्चको व्यवस्था मिलाउन सहज हुने देखिएको छ ।

संसदहरूलाई दिँइदै आएको ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम रोक्न सकिने पूर्व अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले सुझाए । ‘बजेट निर्माण गर्दा यस्ता कार्यक्रम जसले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कम भुमिका खेल्छन्, त्यस्ता कार्यक्रमलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ‘स्रोतको व्यवस्थापन गर्न संसद विकास कोषको बजेट कटौती गनुपर्छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले कुल ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । सो बजेट कटौती गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि सल्लाह दिन्छन् ।

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०२०/०२१ र २०२१/२२ का लागि संसद विकास कोष (मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट लोकल एरिया डेभलपमेन्ट स्किम (एमपिएलएडी) रद्द गरेको छ । नेपालले पनि यो लगायत यस्तै कार्यक्रम रद्द गर्न सकिने देखिएको हो । दुई वर्षका लागि कार्यक्रम रद्द गर्दा ७९ अर्ब भारतीय रुपैयाँ जोगिने भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावडेकरले बताएका छन् ।

नेपालमा पनि भारत कै सरह यो कार्यक्रम दुई वर्षका लागि स्थगन गर्ने हो भने १९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जोहो हुन्छ । भारतमा पनि दुई वर्षका लागि स्थगन गरिएको अवस्थामा नेपालले त्यसबाट अनुसरण गर्नुपर्ने पूर्व अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदी बताउँछन् । अर्थमन्त्री खतिवडा पनि शुरुदेखि नै संसद विकास कोषअन्तर्गतका कार्यक्रमको विपक्षमा उभिएका थिए । गत वर्ष नै यो कार्यक्रमलाई रोक्न खोजिएपनि राजनीतिक दबाबका कारण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उनी बाध्य थिए ।

अहिले कोरोना महामारीका कारण स्रोत संकुचन भएको र हालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले अर्थमन्त्रीलाई उक्त कार्यक्रम रद्द गर्ने उपयुक्त अवसर समेत मिलेको छ । अर्थविद्, प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज तथा सांसदहरू स्वयंले पनि यस कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरिसकेको छ ।

सत्ता पक्षकै प्रभावशाली नेताहरूले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै आएकाले अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । राजनीतिक विषय भएकाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको निर्णयअनुसार कार्यक्रमलाई अघि बढाउने वा रद्द गर्ने निर्णय हुन सक्छ ।’

कोरोना महामारी शुरु भएसँगै राजस्व संकलन तथा वैदेशिक अनुदानमा कमी आएपछि सरकारी स्रोतका मुहानहरू खुम्चिएका छन् । उत्पादन र उपभोक्ताबीचको दूरी बढेको छ । यसलाई जोड्नका लागि पनि सरकारले बजेटलाई उत्पादन र उपभोक्तालाई जोड्न, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने साना साना क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

।