एजेन्सी । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसबाट क्षति भएको अर्थतन्त्रलाई २० लाख करोड ठूलो विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरेको आर्थिक प्याकेज करिब २० लाख करोड भारु भारतीय केन्द्रीय बैंकले दिने राहत सहित हो ।

यो राहत भारतको आन्तरिक कुल उत्पादन जीडीपीको १० प्रतिशत हुन आउँछ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यो राहत प्याकेज सरकारको व्यय लक्ष्या भन्दा १० लाख करोड मात्र कम छ । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२०(२१का लागि ३० लाख ४२,२३० करोड भारु रुपैयाँ बजेट पेश गरेको थियो । 

भारत सरकारले दिन राहतको जोहो पनि गरिसकेको छ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने विधि पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको एक रुपैयाँ योजनामा कहाबाट आउने र कसरी खर्च गर्ने विधि तयार गरेको छ । 

आम्दानीको स्रोत
सरकारले प्राप्त गरेको एक रुपैयाँमा प्रत्येक २० पैसा र अन्य दायित्वबाट प्राप्त हुुने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरि, कर्पोरेट करबाट १८ पैसा प्राप्त गर्ने छ । सरकारले पाउने रुपैयाँमा १७ पैसा आयकरबाट प्राप्त गर्ने छ । यस रुपैयामा कस्टम करको हिस्सा ४ पैसा छ ।

 केन्द्रीय उत्पादन शुल्कले यस एक रुपैयामा ७ पैसा योगदान गर्दछ । गुडस एण्ड सर्भिस डयुटी(जीएसटी) र अन्य करहरूले १८ पैसाको योगदान गर्दछन् । गैरकर राजस्व १० पैसा र पुँजीगत लाभ ६ पैसा छ । 

खर्च कहा कसरी हुन्छ ? 
सरकारले यसरी प्राप्त गर्ने एक रुपैयाँको आफ्नै गर्ने पनि आप्mनै तयारिका रहेको  छ । सरकारको प्रत्येक रुपैयाँमा २० पैसा राज्यका करदातालाई दिइने छ । यसबाट १८ पैसा ब्जाजको भुक्तानीमा खर्च गर्ने छ । यस बाहेक केन्द्रीयस्तरका योजनाहरूमा १३ पैसा खर्च हुन्छ । 

१० पैसा आयोग र अन्यमा क्षेत्रमा जान्छ । त्यस्तै केन्द्रीय सरकारले प्रायोजित गर्ने योजनाहरुका लागि ९ पैसा छुट्याइएको छ । उहि एक रुप्रयाँबाट ८  रुपैयाँमा पैसा सुरक्षसँग जोडिएका क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । यस बाहेक सहुलियतमा ६ पैसा खर्च हुन्छ ।  यसै समयमा पेन्सन कोषमा ६ पैसा र बाँकी रहेको १० पैसा सरकारको अन्य खर्चका विनियोजित गरिएको छ ।