काठमाडौं । अहिले हामी कोरोनाको समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं । दुई महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा छ । विगतको अनुभव र फागुनसम्मको आर्थिक गतिविधि हेर्दा त्यसै पनि नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति उत्साहजनक थिएन । राजस्व संकलन, बजेट खर्च, आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणको कामले भर्खर मात्रै गतिलिने बेला भएको थियो ।

विकास निर्माणले गति लिने चैत, वैशाख, जेठ, असार हो । यो चार महिनालाई विकास निर्माणले गति लिने अर्थात आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने सरकारी संरचनाहरू सक्रिय हुने, राजस्व संकलन प्रभावकारी रुपमा बढ्ने समय हो । अघिल्ला वर्षहरूको अनुभवले असार महिनामामात्रै ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन्छ र जेठमा करिब १५ प्रतिशत खर्च हुँदै आएको छ । चैत र वैशाखमा ८/८ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो खर्च हुने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने उत्कृष्ट महिना अर्थात सरकारी काम गर्ने उर्बर महिनाको रुपमा यी महिनालाई लिने गरिन्छ ।  

आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने यो समयमा नेपाललेमात्र होइन विश्वले नै कोरोना महामारीको ठूलो समस्या झेलिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्र, सामाजिक तथा मानसिक रुपमा पनि यसले फरक प्रभाव पारेको अवस्था छ । यस कारण नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्था नै देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले कोरोनाले पार्ने प्रभावका बारेमा विश्व कै अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्था रहेको चित्रण गरेको छ ।

सन् १९९० को विश्व महामन्दीभन्दा पनि संकटपूर्ण हुने घोषणा आईएमएफले गरेको छ । ठूला विकसित मुलुक समेत यसको महामारीमा परेका बेला नेपाल पनि यसको असरबाट अछुतो नहुनेमा कसैको दुई मत रहेन । बीबीसीले गरेको एक अध्ययनले कोरोनका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा ९० खर्ब अमेरिकी डलर नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरेको छ । संसारमा ठूला र शक्तिशाली देशहरू जसले रणनीतिक, आर्थिक रुपमा नेतृत्व गरिरहेका थिए उनीहरू समेत तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले समेत यो समस्या झेल्न गाह्रो हुने बताइसक्नु भएको छ । विश्वको अर्थतन्त्र नै करिब ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अध्ययनले देखाएको छ । विकाशित मुलुक अझ बढी प्रभावित बन्ने देखिएको छ । यी मुलुक ६.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने आँकलन गरिएको हो ।

युरोपियन युनियनमा आवद्ध ३६ मुलुकले विश्व अर्थतन्त्रको ६२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएका छन् । ती मुलुकको अर्थतन्त्र करिब ७.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको छ । मध्यपूर्वी र एशियाली मुलुकमा पनि समस्या आइरहेको छ । यी देशहरूमा पनि ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने अवस्था आएको छ । धनी र शक्तिशाली देशहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । एशियाली मुलुकका उदयमान देशहरू भारत र चीनले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्दै अगाडी बढेको अवस्था थियो ।  

कोभिड–१९ का कारण अमेरिकाले सन् १९४६ पछि कै ठूलो समस्या बेहोर्दै छ । अमेरिकाको वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत ऋणात्मक हुने देखिएको छ भने चीनको वृद्धिदर नकारात्मक नभए पनि अत्यन्त कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनको वृद्धिदर दुई प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । चीनले पनि १९७६ पछिको ठूलो आर्थिक संकट झेल्नु पर्ने अवस्था आएको छ । भारतको अर्थतन्त्र त्यस्तै प्रताडित छ । अर्थतन्त्र १.९ प्रतिशतमात्र हुने आईएमएफले देखाएको छ ।

डेढ अर्बको रोजगारी गुम्यो

अहिलेको अवस्थामा विश्वमा अधिकांश रोजजारी गुमेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले गरेको एक अध्ययनले अहिले एक अर्ब ५० करोड जनशक्तिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । अमेरिकामात्रै तीन करोड मानिसले बेरोजगार भत्ताको लागि नाम दर्ता गराएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने कुरै भएन । यो वर्ष हामीले अत्यन्त महत्वकांक्षी ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि राखेका थियौ ।  केन्द्रीय तथ्यांक विभाग भने २.२७ प्रतिशतमात्र वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले हामी कमजोर अवस्थामा छौं भन्ने देखाउँछ ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न उपक्षेत्रमध्य खानी तथा उत्खनन् क्षेत्र ०.५ प्रतिशत नेगेटिभ छ । यो जस्तै उत्पादनमूलक, निर्माण, होटल तथा यातायात क्षेत्र नकारात्मक छन् । यी सबैलाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २०.७ प्रतिशत योगदान दिने ५ क्षेत्र नकारात्मक अवस्थामा छन् ।
अन्य उपक्षेत्रले पनि कममात्र योगदान दिन सक्ने देखिएका छन् । आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि यिनै क्षेत्र हुन् ।

पर्यटन क्षेत्रको रोजगारी नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । होटल रेष्टुराँ क्षेत्र उस्तै समस्यामा छन् । हवाइ क्षेत्रले पनि उत्तिकै चुनौती दिएको छ ।
यातायात क्षेत्रमा पनि रोजगारी गुमेको अवस्था छ । उत्पादनमूलक उद्योग समेत लकडाउनका कारण अप्ठयारो अवस्थामा छन् । सेवा क्षेत्र अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यसले गर्दा ‘नो वर्क नो पे’ भन्ने अवस्थामा रोजगारदाता पुगेका छन्  ।

उद्यम व्यवसायबाट हात हुने अवस्थामा आम उद्यमी पुगेका छन् । यी सबैले रोजगारी र उत्पादनमा असर परेको छ । कृषिमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । निजी क्षेत्र, सरकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको आ–आफ्नै धारणा छ । राष्ट्र बैंकले दुई पटक राहत प्याकेज ल्याएको छ । यसले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई थप सहजता प्रदान गरेको छ । ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीका समय सीमा पर सारिरहेको छ । अनिवार्य मौज्यादमा सीमा घटाएर तरलताको व्यवस्था गर्न मार्ग प्रशस्त गरिएको छ ।

तर, नतिजा आउन सकेन । रोजगारी गुमाएकालाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिएको छ । स्थानीय उत्पादन बढाएर सहरसम्म पुर्याउन सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले सहरबाट गाउँ फर्किएका करिब १० लाख र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने करिब ५ लाख मानिस व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । रोजगारी सिर्जना  गर्ने चुनौती बढी छ ।

सरकारी राहत अन्तिम विन्दु हो  

माथिका विषयमा ध्यान केन्द्रीत गरेर दुई महिनाको अवधिमा कसरी काम गर्ने राहत सुविधा कसरी दिने यसमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारको बजेट खर्च कसरी गर्ने, ठूला आयोजना निर्माण कसरी गर्ने, राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो हुन्छ, यसको आँकलन गर्नुपर्छ । अहिले निर्माण क्षेत्र ठप्प छ । ७.२३ प्रतिशत योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठूलो समस्या छ । उद्योग, सेवा, कृषि, निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले २०१७/१८ मा गरेको सर्वेक्षणले अनौपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र औपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख १० हजार काम गर्ने कामदार रहेको उल्लेख गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेमध्य सामान्यतय १२ देखि १५ लाखले रोजगारीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा पनि धेरैले रोजगारी गुमाएका तथा होल्डमा बसेको अवस्था छ ।

सरकारको आश सबै क्षेत्रले गरेका छन् । सरकार आशाको अन्तिम विन्दु पनि हो । निजी क्षेत्र पनि सक्षम र सबल हुनुपर्ने हो । तर, अहिले निजी क्षेत्रले आफूलाई निकै कमजोर र समस्यामा परेको देखाएका छन् । सामाजिक सुरक्षामा हुने योगदान सरकारले ब्यर्होेने भनिएपनि निजी क्षेत्रले आफूहरू तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन् ।

यो कुरा कतिको सही हो यसमा ध्यान केन्द्रीत गरेर अहिले सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने देखिएको छ । समस्यासँग जुधिरहेको बेला बजेट बनाउने समय आएको छ । यो समस्या समाधानको उपाय खोज्ने अत्यन्त उपयुक्त समय पनि हो ।

बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

आगामी बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्दा दुई पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको वास्तविक परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै विनियोजन प्राथमिकतालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित मितव्ययी बनाउँदै काम गर्न सकिने र समस्या पनि सम्बोधन हुने किसिमले अबको बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा साधन स्रोतको व्यवस्थापन दक्षतापूर्वक गर्नुपर्छ । आगमाी वर्ष राजस्व संकलनमा कसरी जाने, वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्था कस्तो हुन्छ र कसरी जाने र आन्तरिक ऋण कति र कसरी उठाउनेलगायतका विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

विनियोजनतर्फ जाँदा आगामी वर्ष कोरोनाबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न व्यवसायीहरूले जीडीपीको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यो प्याकेजले मात्र बल्ल हाम्रो समस्याको सम्बोधन हुनसक्छ भनिरहेको अवस्था छ ।

५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्याकेज दिन करिब २ खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउनु पर्ने अवस्था छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई साविकको अवस्थामा संचालनमा ल्याउने अर्थात जोखिममा रहेका लगानीलाई समस्याबाट बाहिर ल्याउन यसमा सोच्नुपर्ने देखिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न साविकका विकास निर्माणका आयोजना हटाउने/घटाउने अवस्था आउन सक्छ । अहिले चाँडै प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ । सरकारको चालु खर्च पनि कहाँ कसरी घटाउन सकिन्छ त्यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।

(डा.सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)