नयाँदिल्ली । भारतका केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले कृषि क्षेत्रको संरचना निर्माणका लागि एक लाख करोडको प्याकेज घोषणा गरेका छन । उनले त्यो सवै रकम रहने गरी एउटा कोष तत्कालै स्थापना गरिने जानकारी शुक्रबार दिए । वित्त मन्त्री सितारमणले कृषिको विकास र कृषकलाई सहयोगका लागि त्यो रकम खर्च गरिने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विश्व्यापी पहुँचसँगै स्थानीयका लागि आवाज भन्ने मान्यताका आधारमा यो कोषको स्थापना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । कृषि उत्पादनहरुको बजारीकरण, विज्ञापन, प्रचारप्रसार, आधारभूत मापदण्डको परिपालना, नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग लगायतका कामका लागि यो कोषको रकम खर्च गरिने भएको छ ।

सरकारको यस कदमले कृषि क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्था, अपारदर्शिता, निर्वाहमुखी प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको उले बताए । साना कृषि व्यावसायी, सुक्ष्म कृषि प्रणाली, कृषि उत्पादनका संरचना, आफैले आफैलाई सहयोग गर्ने समूह, सहकारीहरुलगायतलाई पनि यसबाट सहयोग गरिने सरकारले जनाएको छ ।  

यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादन तथा सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि हुने, मापदण्डहरु पालना हुने, विचौलियाहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिक अन्त्य हुने लगायतका अपेक्षा पनि राखिएको मन्त्री सितारमणको भनाइ छ । एएनआई