एजेन्सी । भारतका अहिले गोल्ड मोनिटाइजेसनको विषय चर्चाको विषय बनेको छ । कांग्रेस नेता र पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीराज चौहानले कोरोनाका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारबाट धार्मिक ट्रस्टमा राखिएको सुनलाई मोनिटाइजेसन गर्ने कुरा गरेपछि भारतमा गोल्ड मोनिटाइजेसनले चर्चा पाएको छ । अर्थ राज्यमन्त्री जयंत सिन्हाले मन्दिरको सुन यसभन्दा पहिले पनि बैंकमा जम्मा गर्ने गरेको बताएका थिए ।  

महाराष्ट्रका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहानाले १३ मेमा ट्वीट गर्दै विश्व गोल्ड काउन्सिलको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै देशमा धार्मिक ट्रस्टहरूको एक ट्रिलियन डलर सुन खुलाशा गरेका छन । सरकारले यो सुन तुरुन्तै कोरोना संकटबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न प्रयोग  गर्न सुझाव दिएका छन । उनले सुनलाई सरकारले गोल्ड बण्ड जारी गरेर कम ब्याज दरमा सुन सरकारले लिन सक्छ ।

पृथ्वीराज चव्हाणको यस ट्वीटको भाजपा नेताहरू र संत(संत समाजले कडा आलोचना गरे। भाजपा नेताहरूले पृथ्वीराज चव्हाणले मन्दिरमा राखिएको सुनलाई हेरेका आरोप लगाए। विवाद बढेको देखेर पृथ्वीराज चव्हाणले भने कि मेरो सल्लाह सबै धार्मिक ट्रस्टका लागि हो। तर मिडिया को एक खण्ड मा, यो विकृत थियो।

पृथ्वीराज चव्हाणका अनुसार सन १९९९ मा  तत्कालीन अटल बिहारी बाजपेयी सरकारले गोल्ड निक्षेप योजना शुरू गरेको थियो । २०१५मा, मोदी सरकारले यसको नाम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीमका रुपमा ल्यायो । वित्त राज्यमन्त्री जयंत सिन्हाले लोकसभामा दिएको जानकारी अनुसार  भारतका धेरै मन्दिरमा सुन रहेको बताएका छन ।

वित्त मन्त्रालयको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार २५२९ वटा विभिन्न ट्रस्टमा सुनको मोनेटाइजेशन योजना अन्तर्गत ३१ जनवरी २०२० सम्म सुन बुझाएको छन । यी ट्रस्टहरूले ११ बैंकमा २० टन भन्दा बढी सुन जम्मा गरेका छन् ।  तिरुपति बालाजी ट्रस्टले स्टेट बैंक र पञ्जाब नेशनल बैंकमा ४ टन भन्दा बढी सुन जम्मा गरेको छ । 

गोल्ड मुद्रीकरण योजना अन्तर्गत बैंकमा रकम जम्मा गरे अनुसार नै सुन जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । सुनको सट्टामा प्राप्त गरिन ब्याजमा आयकर वा पँुजीगत लाभ कर लाग्ने छैन । 

मोदी सरकारले २५,००० टन सुन आम जनतासँग रहेको अनुमानका आधारमा ल्याइएको योजना हो । यस बाहेक कोरोनाका कारण संकटमा रहेको अर्थतन्त्रमा चालु खाता घाटा सुनको आयातलाई घटाएर कम गर्ने योजना अन्तरगत ल्याइएको हो ।