काठमाडौं, जेठ ९ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब ६ दिनमात्रै बाँकी छ । सरकार यतिखेर बजेट बनाउने चटारोमा छ । बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना पार्न मन्त्रालयदेखि राजनीतिज्ञ तथा अन्यको समेत अर्थ मन्त्रालयमा भिडभाड छ । मन्त्रालय भने बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न लागिपरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा सहजै प्रवेश छैन । भित्र बजेटका विषयमा छलफल भइरहेकाले फोन गरेर भित्रबाट बोलाएकालाई मात्र प्रवेश दिइन्छ । संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको मुलुकका आवश्यकता धेरै छन् । सीमित स्रोत र साधनले उक्त माग पूरा गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बजेट जुटाउनुपर्ने अवस्था मन्त्रालयलाई छ । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १५ खर्ब बजेटको सिलिङ दिए पनि बजेटको अत्यधिक माग छ । सो मागलार्ई धान्न सक्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय छैन । 

सरकारलाई भने जहिले पनि बजेट निर्माण गर्दा बजेट माग्नेको चाप थाम्न गाह्रो हन्छ भने पछि खर्च गर्न उत्तिकै चुनौती छ । चालु आवको १० महिना आठ दिनको यो अवधिमा कुल बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । सरकारले चालू आवको लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोेड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले त्यस अघिको वर्षमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट ल्याएकोमा उक्त वर्ष पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेन । अहिलेको अवस्था पनि उस्तै छ । खर्च गर्न सक्ने अवस्था नदेखिए पनि सरकार भने बजेट खर्च वृद्धि गर्न लागि परेको छ । विकासे कार्यक्रमले गति लिने जेठ र असार दुई महिनामा बजेटको ४० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ । सरकारले विगत केही वर्षयता ७३ देखि ८६ प्रतिशतसम्म खर्च गर्दै आएको छ ।  

पछिल्लो समय खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न सरकार लागि परे पनि यसमा सुधार भने हुन सकेको छैन । सरकारले गएको आवको असारमा ७५ अर्ब ५५ करोड खर्च भएको छ भने असार २५ पछि १८ अर्ब ४२ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । २०७५ असार २९ गतेमात्रै ५ अर्ब राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली लिमिटेडलाई एक अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च देखाउन निकासा गरेको छ । असार २२ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि १० अर्ब र ९ अर्ब रुपैयाँ विविधबाट निकास गरिएको छ । समग्रमा असारमा मात्रै दुई खर्ब २२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

मनोमानी खर्च रोक्न सरकारले केही प्रगतिशील कदम चाले पनि यसमा सुधार भने हुन सकेको छैन । असारमा खर्च बढाउने संस्कृतिलाई रोक्न सबैभन्दा पहिला सरकारले नियम विपरित गरिने आर्थिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा यो सरकार पनि चुकेको छ ।