देशव्यापी लकडाउन लम्बिदै जाँदा राजमार्गमा सयौँ किलोमिटर पैदल हिडिरहेकाहरूको लस्कर रोकिएको छैन्। कतैकतै गर्भवती महिला, शिशु र बालबालिका पनि। सुन्निएका खुट्टा, काँधमा पोकापन्तुराको भारी, पेटमा भोक(प्यासको आगो, मनभरी आक्रोशको ज्वाला।

यस्तै यस्तै विवरणका साथ लगातार सार्वजनिक भइरहेका तस्बिरहरूले धेरैको मथिङ्गलमा खलबली मच्चाइरहेको पाइन्छ।सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश चर्किँदै गएको देखाउने सरकार लक्षित शब्दहरू कडा बन्दैछन्। त्यसमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का कनिष्ठ नेता(कार्यकर्ताहरू पनि छन्।

यसले उठाएका पाँचथरी प्रश्न र दिएका सन्देश के हुन्रु

सुरक्षा संयन्त्रको दोहोरो मापदण्ड

कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन उल्ल्ङ्घन गरेको भन्दै दुर्व्यवहार र कुटपीट गरेका भिडिओ फुटेजहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर हजारौँ मानिसहरू कसरी राजधानी छाडेर निस्किरहेका छन्? महानगरीय प्रहरीका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलसँग यसबारे बुझ्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन्।

काठमाण्डूको नाका पार गरिसकेपछि पनि बाध्यतामा हिंडेको लस्करबारे अन्य जिल्लाका प्रहरी-प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा त्यसबारे जानकारी दिने कर्तव्य निर्वाह भएको देखिएन। यदि जानकारी दिएको भए त्यसको समाधान खोज्न सरकारी संयन्त्र किन विफल भयो? कतै मानवीय पक्ष हेरेर प्रहरीले जान दिएको देखियो।

कतै बाटोभरी सुरक्षाकर्मीका दुर्बचन सुन्दै रातदिन नभनेर हिंडिरहेका छौँ भन्ने बयान आएका छन्। यसबाट यो संवेदनशील बेलामा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई एकै खालको निर्देशन नदिइएको वा दिइएको भए त्यसले काम नगरेको देखिन्छ।

कता गए जनप्रतिनिधि?

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति केन्द्र सरकारले उठाएका कदममा सर्वसाधारणले साथ दिइरहेका छन्। त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोग र समन्वय थप प्रभावकारी हुने ठानिएको छ। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत सुरु विन्दुबाट किन हिंड्न अनुमति दिइयो भनेर प्रश्न उठाएका छन्।

लामो कष्टपूर्ण यात्रा थालेकाहरूको भिड जहाँ भेटियो त्यहीँका जनप्रतिनिधि वा सरोकारवाला अधिकारीहरूसँग कुरा गरेर व्यवस्थापन आवश्यक थियो। तर कतिपयले सयौँ किलोमिटर यात्रा पूरा गरेका छन्।

कोही प्रहरी र जनप्रतिनिधिको बेवास्ता र अवरोधले अलपत्र छन्। अगाडि के हुने हो भन्ने अन्योलकाबीच कैयौँको यात्रा जारी छ।

त्यस्तो यात्रा गरिरहेकाहरूमा दर्जन होइन, सयौँ र हजारौँको सङ्ख्यामा निश्चित जिल्लाका श्रमिकहरू पाइएका छन्। तर ती जिल्लाका संघीय सांसद, प्रदेश सांसदहरूको भूमिका पनि प्रभावशून्य देखिएको छ।

उनीहरू आफ्ना मतदाताहरूबारे बेखबर रहेको वा उनीहरूको पहलले समाधान दिन नसकेको बलियो उदाहरण हुन् पछिल्ला तस्बिरहरू।

निस्कृय कार्यकर्ता सञ्जाल

प्रमुख दलका सक्रिय र सङ्गठित कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या लाखौँ छ। रक्तचन्दनको तस्करीदेखि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग या अन्य गलत धन्दामा कहाँ, को संलग्न छन् भन्ने सूचना वा जानकारी राख्नमा उनीहरू निकै सक्रिय र फूर्तिला देखिएका उदाहरण बिगतमा पटक पटक प्रकाशमा आए, विवादमा पनि परे।

तर देशलाई वर्तमान सङ्कटबाट पार लगाउन सरकार र पार्टीको निम्ति सहयोगी हुनसक्ने ती कार्यकर्ताहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। हरेक टोलमा कहाँ, को को भोकै छन् भन्ने पत्ता लगाएर विभिन्न तहका सरकारले दिने गरेका राहत पुर्‍याउन सकेको भए सम्भवत: श्रमिकहरू अन्योलको यात्रा थाल्न बाध्य हुने थिएनन्।

धेरैले दिएको प्रतिक्रियामा खानेकुरा र खर्च सिद्धिएको, कतिपयले दिएको राहत नपुगेको बताएका छन्। अभावमा बाँच्न बाध्य श्रमिकको मर्कालाई ख्याल गरेर विकल्पबारे सोच्नुपर्ने आवश्यकता पार्टी नेतृत्व वा सरकारलाई बोध गराउन देशभरी छरिएका प्रमुख दलका कार्यकर्ताहरू स्वयंसेवकको रूपमा पुल बन्नुपर्थ्यो भन्ने अपेक्षा स्वभाविक पनि हो। त्यो भूमिका देखिएन।

'भूमिकाबिहीन' नेकपा

यस प्रकरणमा ती कार्यकर्ताको अभिभावक बन्नुपर्ने पार्टी नेतृत्व नै उदासिन देखियो। महामारीको त्रास बढेपछि नेकपाको सचिवालयको बैठक एक पटक बस्यो।

तर न कार्यकर्ता न सरकार कसैलाई पनि निश्चित निर्देशन दिने वा बाटो देखाउने कुनै निर्णय गरेको सार्वजनिक भएन। नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका भनाइमा 'यत्रो सङ्कटका बेला पनि पार्टीभित्रको आपसी अविश्वास र आशङ्काले' पार्टी प्रभावकारी बन्ने अवसर गुमेको छ।

उनका ठम्याइमा एकथरीले सरकारलाई पूर्ण असहयोग गर्ने पङ्क्ति भनेर अर्कोथरीलाई बुझ्ने अवस्था रह्यो र अर्कोथरीमा पनि निस्वार्थ ढङ्गले सरकारलाई बाटो देखाउने नैतिक आँट प्रस्तुत हुन सकेन।

जबकी घर जान पैदल यात्रामा निस्किसकेकाहरूको दुख:ब्यथा अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ट्वीटमार्फत् भनेका छन्, "उहाँहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारले सम्पर्क गरी सहज ढङ्गले घरमा लैजाने व्यवस्था गर्नुहोला। बास बसेका ठाँउहरूमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले क्वारन्टीनको अवस्था रहने गरी खाना र बास मिलाऔं।"

तर उनको दल भूमिकाविहीन जस्तै देखिएको कतिपयको टिप्पणी छ।

'निमुखाप्रतिको असंवदेशनशीलता'

सरकारले नागरिककै स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति लकडाउन गरेको हो। उसले आश्वस्त पारेको छ- कोही भोकै पर्दैन। तर जो पैदलै सयौँ किलोमिटर यात्रा गर्न तयार भए उनीहरूलाई सरकारको आश्वासनले आश्वस्त पारेको पाइएन। लकडाउन बढ्न सक्ने र दैनिक काम गरी छाक टार्नेका समस्या बढ्ने सम्भावना देखेरै हुनसक्छ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले पनि 'काठमाण्डूबाट बाहिर जान दिने' मनस्थिति बनाएको सूचना गत साता मिडियामा चुहिएको थियो।

त्यो खबर आए लगत्तै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलले 'असन्तुष्टिपूर्ण' सन्देश समाजिक सञ्जालमा राखे। त्यो 'निर्णय' नभएको कुरा आएपछि आफ्नो टिप्पणी हटाए। उनले 'तीन गतेसम्म जो जहाँ छौँ त्यही बसौँ, समस्या भए वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरौँ, ३ गतेपछि सीमित मात्रामा ठाउँ हेरी आउजाउ खोल्न सकिन्छ' भनेका थिए। तर लकडाउन खुलेन। लकडाउन केही दिनमा खुल्ला भनेर पर्खिएकाहरू त्यो लम्बिनुका साथै अनिश्चितकालसम्म बढ्ने आकलन गरेरै फर्किन खोजेका हुनसक्छन्।

मानिसहरूले लामो पैदल यात्रा गरिरहेको समाचार आउन थालेको पनि धेरै भइसक्यो। विदेशीलाई सम्बन्धित देशको आग्रहमा काठमाण्डू पुर्‍याएर विदेश फर्काउन सहमत भएको सरकार आफ्ना ती नागरिकको अप्ठेरोप्रति मौन छ। विगतमा चीनबाट विद्यार्थी ल्याइएको उदाहरण दिँदै सत्ताधारी दलकै एक उच्च नेताले 'जहाजको भाडा र क्वारन्टीनमा बस्दाको खाना खर्च तिर्न सक्ने सामर्थ्यका विद्यार्थीहरूको सबै खर्च सरकारले बेहोरेको' बताए। उनले भने, "चीनले सबै बन्दोबस्त गरेर राख्छौँ भन्दा पनि पहुँच भएका प्रभावशाली अभिभावकका कारण सरकारले उद्धार गर्‍यो, राम्रै गर्‍यो तर लकडाउनको सिद्धान्तकै भरमा यी निमुखाको व्यवहारिक अप्ठेरो बुझ्न हामी चुकेकै हो।"

भारतसँगको सिमानासम्म आइपुगेका नेपालीहरूको अवस्था बेहाल रहेको समाचार आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती नेपालीहरूको अवस्थाबारे भारतीय समकक्षीसँग कुरा गरेको बताएका थिए। भारत वा नेपालमा लकडाउन थप लम्बिने र अवस्था अन्योलपूर्ण भएमा उनीहरूमा स्वदेश फर्किने आतुरता बढ्ने निश्चित छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीवार उनीहरूलाई फर्काउन आदेश पनि दिएको छ।

कहिल्यै नभोगिएको सङ्कटमा अप्रत्यासित अप्ठेरा आउनु स्वभाविक हो। तर जानकारहरूका अनुसार त्यसको हल नागरिकसँगको दोहोरो संवादबाट खोजिँदा प्रभावकारी हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले दैनिक जसो पत्रकार सम्मेलन गरेर जवाफ दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पनि सम्बोधन त गरेका छन् तर त्यो एक पक्षीय हुने गरेको छ। उनको अस्वस्थता वा व्यस्तताले साथ नदिए कुनै वरिष्ठ मन्त्री जनताका समस्याबारे दोहोरो जवाफ सवालमा सहभागी हुन सक्ने ठाउँ थियो। तर सरकारले त्यो अभिभारा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता (कर्मचारी) कै भरमा छाडिदिएको छ।

आफूले सबै बन्दोबस्न गरेको बताउँदा पनि कोरोना भाइरसले ज्यान लिन सक्ने जोखिम उठाएर श्रमिकहरू किन हुल बाँधेर कठीन यात्राको निम्ति तयार भए होलान्? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले खोज्नु पर्ने देखिएको छ।

"हामी गरिब मजदुरहरूले यो सब दु:खको एक–एक हिसाब राख्छौं," बर्दिया, राजापुरका लाहुरप्रसाद चौधरीको यो आक्रोश शुक्रवारको कान्तिपुर दैनिक मार्फत् सरकारको निम्ति 'ठूलो सन्देश' बनेर फैलिएको छ। बीबीसी