काठमाडौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गरिने उल्लेख भएपछि कोरोना संक्रमणपछिको लकडाउनले छायाँमा परेको उक्त विषय पुनः सतहमा आएको छ ।

अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त विमानस्थलको निर्माणकार्य शिघ्र प्रारम्भ गरिने उल्लेख थियो । रुख कटानी र विमानस्थलसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (ईआईए) प्रतिवेदन खारेजीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणलाई जोड दिएर अदालतको अवहेलना गरेको टिप्पणी सम्वद्ध विशेषज्ञहरुले गरेका छन् । यससँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया विवादमा परेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा करिब एक साता अघि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको पाँचौ वैठकले पनि विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त वैठकले विमानस्थलको पेरीफेरी सडक निर्माणका लागि काट्नुपर्ने ४ हजार २ सय ३२ वटा रुख कटानको प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् यथाशिघ्र मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि काटिने रुख र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) सम्बन्धि दुई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भइरहेका बेला मन्त्रीस्तरबाट भएको उक्त निर्णयलाई वन र वातावरणविदहरुले अदालतको अपहेलना भनी व्याख्या गरेका छन् । ‘पर्यटनमन्त्रीज्यूबाट सरासर अदालतको अवहेलना भएको देखिन्छ’ वनविज्ञ आनन्द भण्डारीले भनेका छन्, ‘निजगढ क्षेत्रका रुख काट्ने प्रेस विज्ञप्ति हांस्यास्पद छ ।’

बिनायोजना हचुवाको भरमा सयौं वर्ष पुराना लाखौं सालका रुख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने भन्दै वातावरण तथा नागरिक अभियन्ताहरु रन्जुहजुर पाण्डे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, कृष्णप्रसाद भण्डारी, द्वारिकानाथ ढुंगेल, चिरञ्जीवी भट्टराई, भरतकुमार बस्नेत, पंकजकुमार कर्ण, सुकदेव खत्री, केशरमणी अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा, पदम श्रेष्ठलगायतले निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन खारेज माग गर्दै अलग्गै रिट दायर गरेका थिए ।

दुवै रिटलाई सर्वोच्चले बृहत पूर्ण इजलाशमा राखेर बहस अघि बढाइरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालयले निर्माणकार्य अघि बढाउन खोजेको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले उक्त विषयलाई वृहत पूर्ण इजलाशमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो । त्यसअघि नै निजगढ क्षेत्रमा तत्काल रुख कटानको विषय अघि नबढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतमा बसेको वैठकले पेरीफेरी सडक निर्माणका लागि रुख काट्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयमार्फत् यथाशिघ्र मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि पर्यटन मन्त्रालयको रुख काट्ने प्रस्ताव करिब दुई वर्षदेखि वनमै थन्किएको छ ।

सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्म रुख कटानको प्रस्ताव वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लैजाने देखिन्न । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव विश्वनाथ ओलीले भने ईआईए प्रतिवेदन नसच्याएसम्म वा पुरक ईआईए नगरेसम्म रुख कटानीलगायत अन्य कुनै पनि फाइल अघि बढाउन नसकिने सुझाव पर्यटन मन्त्रालयलाई पटक पटक दिएका छन् ।

‘विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने हो भने ईआईएमा सुधार आवश्यक छ’ मन्त्री बस्नेतको सुझाव छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन परिस्थितीमा रुख कटानको विषय अघि बढ्न सक्दैन ।’‘ सचिव ओलीले पनि पुरक ईआईए गरे आफू निर्माण अघि बढाउन रुखलगायतका प्राविधिक समस्या समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउने गरेका छन् ।

ईआईए प्रतिवेदन अन्य विकाससम्वन्धि आयोजनाबाट कपीपेस्ट हुनुका साथै गुणस्तरणहीन भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने र हतार हतार पास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको रिटमा माग गरिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनमा भएका धेरै विषयहरु विवादित छन् ।

वन तथा वातवारण मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव महेश्वर ढकालले विस्तृत अध्ययन नै नगरी हतार हतार उक्त ईआईए प्रतिवेदन २०७५ को जेठ ९ मा वनमन्त्री शक्ति बस्नेतबाट स्वीकृत गराएका थिए । इआईएमा विनमास्थल निर्माणका लागि साना ठूला गरी साढे २४ लाख रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठेका कारण स्विटजरल्याण्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीले निर्माणसम्बन्धि प्रस्ताव पेश गरेको छैन । जुरिचले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ चाहेको छ । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले स्विटजरल्याण्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीले निर्माणसम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने ४५ दिने म्याद यत्तिकै गुजारेको थियो ।

मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले निश्चित समय सीमा तोकी जुरिचसँग सार्वजनिक नीजि साझेदारी ९पीपीपी० मोडेलको प्रस्ताव माग गर्ने र सम्झौता प्रक्रिया पूरा गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६ कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै जुरिचलाई चयन गरेको थियो र उसँग निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि १८ फागुनसम्म विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएको थियो । लगानी बोर्डले निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागत तीन खर्ब अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरी सडक निर्माण, पहुँचमार्ग निर्माण गर्न र त्यस क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानी सम्वन्धमा नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको समझदारी पत्रमा म्याद थप गरी उल्लेखित कार्य अघि बढाउनेसमेत निर्णय भएको छ ।

उक्त वैठकले विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरीद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हेर्ने निर्देशकलाई विगतमा दिइएको कार्य जिम्मेवारी ९टिओआर० को प्रगति १० दिनभित्र पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट