काठमाडौं । संसद विकास कोष मार्फत वितरण गरिने रकमले संघीयतालाई कमजोर बनाउने विज्ञले बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार (नाफिज)ले आयोजना गरेको अनलाइन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कोषका लागि दिइने रकमले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको र संघीयतालाई कमजोर बनाइरहेकाले खारेज गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

  नाफिजसँगको भिडियो कन्फेरेन्समा उनले भने–‘ सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्वस्थानी जस्तो भयो, 'जुन नुन नहालेको तरकारी जस्तै भयो  ।’ उनले ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडाँ र लप्सीफेदी–रातोमाटे–दमौली ४०० केभीको प्रशारण लाइन समेत नीति तथा कार्यक्रममा परेकाले यो विवादीत एमसीसीसँग सम्बन्धीत हो ।’ 

सरकारले तत्काल गर्नपर्ने कामभन्दा पनि उधारोमा गरिने जस्ता योजनाहरु बढी आएको उनले आरोप लगाए । तत्काल गर्न पर्ने कामका बारे भने ‘कोरोनाको अध्ययन गरिरहेका छौं भनिएको छ तर प्रतिवेदन आएको छैन ।’

७० प्रतिशतसम्म योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले आगामी बजेट मार्फत सँगै लैजानो वातावरण बनाउन सकेन भने निजी क्षेत्रले सरकारलाई असहयोग गर्ने अबस्था आउने चेतावनी समेत क्षेत्रीले दिएका छन् । 

आगामी बजेटमा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा कोरोनाबाट मुक्ति हुने योजनालाई बनाउनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिएका छन । त्यस बाहेक उत्पादनसँग जोडिएका पूर्वाधार र औद्योगीक क्षेत्रलाई दोश्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रीले श्रोत जुटाउन ठूलो चुनौती रहेकाले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । 

त्रिभुव विश्व विद्यालयका अर्थशास्त्री तथा उप प्रा.डा रमेश पौडेलले कोरोनापछि नेपालबाट बाहिर काम गर्न गएका नेपालीहरु ३ देखि ५ लाख मात्र फर्कने बताएका छन् ।

 नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै प्रा.डा पौडलले नेपालीहरु काम गरिरहेका देशहरुले पनि आफ्ना अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि  श्रम शक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले सबै नेपाल फर्किन्छ भन्ने नसकिने बताए । 

नेपालमा रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएसम्मका लागि नेपालमा रोजगारी हुन्छ भन्न सक्ने अबस्था भएको उनले बताए । अहिले नै विश्वको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको छ ।  

नेपालमा गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समेत हामीले विरालो बाँध्ने परम्परा भने छोड्न नसेको बताए । उनले भने, नीति तथा कार्यक्रममा घण्टौसम्म समय विताएर कार्यक्रम ल्याउन अब जरुरी छ वा छैनन भन्ने बहस हुन जरुरी छ ।’