काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले परिचयपत्र नभए पनि राहतमा भेदभाव नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले परिचयपत्र नभएकै कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई लकडाउनको बेलामा राहतमा भेदभाव नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सरकारले जारी गरेको एउटा मापदण्डले राहत लिन कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र आवश्यक रहेको भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कागजात नभएका व्यक्तिलाई पनि आवश्यक परेमा राहत दिनु भनी आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको इजलासले महामारी परेको अवस्थामा राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्च पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा दिने राहतमा कुनै भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको आवश्यकता अनि परिस्थिति हेरेर परिचपयत्र वा कुनै कागजात नभए तापनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’