काठमाडौँ । नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय मिडियामा ठुलो हलचल मच्चिएको छ । मङ्गलवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि प्रमाणको आधारमा फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रतिज्ञा गरेपछि नै भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपाल बिरुद्द अनेकौँ लाञ्छना सहितका समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण भइरहेका थिए ।

उनीहरू अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चीनको गुलाम बनेको भन्दै बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । सङ्कटमा साथ दिने मुलुक भारतलाई बिर्सेर नेपालले चीनको इसारामा नक्सा प्रकाशन लगायतको काम गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

भारतीय टिभी च्यानल एबिपी न्युजले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको बेलाको फुटेज देखाउँदै नेपाल चीनको मोहोरा बनेको भनिरहेको छ । सो टेलिभिजनले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिंगको तस्बिर राखेर नेपालका प्रधानमन्त्री समेत लेखेको छ । अनि नाम चाहिँ ‘ओपी शर्मा ओली’ लेखेको छ ।

त्यो भारतीय टेलिभिजनले कति भ्रामक समाचार प्रसारण गरिरहेको छ भने उसले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व आर्थिक मञ्चमा बोलिरहेको तस्बिर राखेर उनले हामी चीनलाई आफ्नो जमिनको प्रयोग उसको ......( हम चीनको अपनी जमिनका इस्तेमाल  उसके .....) भन्दै समाचार प्रसारण गर्दैछ । जबकि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चीनलाई उसको हितमा नेपालको जमिन प्रयोग गर्न दिने कुरा वा प्रसङ्ग कहीँ कतै कुनै मन्तव्यमा उठाएका छैनन् ।

अरू त अरू बिबिसी हिन्दी सेवाको अनलाइन संस्करणमा समेत अस्पष्ट र भ्रामक समाचार प्रकाशन गरिएको छ । नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अर्कै प्रसङ्गको ट्विटको स्क्रिन सट राखेर समाचारमा भने अर्कै कुरा लेखिएको छ । समाचारको शीर्षकमा चीनले नेपाललाई निराश पारेको भनिएको छ तर भित्र त्यस्तो कुनै कुरा छैन ।

भारतलाई नै आफ्नो कर्मथलो बनाएकी नायिका मनीषा कोइरालाले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गरेपछि भारतीय मिडिया उनी बिरुद्द समेत खनिएका छन् । मनीषालाई समेत चीनको गुलामी गरेको आरोप उनिहरुले लगाइरहेका छन् ।

तर, कतिपय सञ्चार माध्यमले भने जे जस्तो अवस्था हो त्यही भनिरहेका छन् । तथापि सबैले नेपालले नयाँ नक्सा मार्फत भारतीय भूमि दाबी गरेको चाहिँ भनिरहेका छन् ।

नेपालमा भने भारतीय मिडियाको यो कदमलाई नेपाल बिरुद्द भारतीय जनतामा आक्रोश र सदियौं देखि जनस्तरमा रहेको भाइचारा सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने योजनावाद्द कदमको रुपमा विश्लेषण गरिँदैछ । स्मरणरहोस्, नेपाल भूकम्पको पिंडामा रहेको बेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीको भारतीय जनताले नै बिरोध गरेपछि मोदी सरकार पछी हट्न बाध्य बनेको थियो ।