काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोपले पुरै विश्वको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र वित्तीय संरचनालाई पूर्ण रुपमा खलबलाएको छ । जोन्स हप्किन्स कोरोना भाइरस रिसोर्स सेन्टरका अनुसार १८७ देश र क्षेत्रहरूले भाइरसबाट रोगको संक्रमण फैलाएको जनाएका छन् ।

अहिले विश्वभरिमा कोरोनाको संक्रमणले ५० लाख भन्दा धेरै मानिसहरू बिरामी भएका छन् भने ३ लाख २४ हजार ९ सय ६६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १९ लाख ५९ हजार २६० जना निको भइसकेका छन् । नेपाललगायत विश्वका २१० भन्दा धेरै देश र शाशित क्षेत्रहरूले संक्रमण भएका देशहरूबाट आगमनको लागि पूर्ण रुपमा बन्द गरेका छन् ।

देशभित्र सम्पूर्ण व्यवसायिक कारोबार, होटेल, रेष्टुरेण्ट, स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द गरिएको छ । यस परिपेक्षमा सबैजसो देशको सरकारले नागरिकहरूलाई आफ्नो घरमा आफै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेका छन् । जसले गर्दा एक अर्बभन्दा धेरै मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसको कारणले प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ ।

कोरोना भाइरसले अब विश्वव्यपी रुपमा ५० लाख भन्दा संक्रमित गरिसकेका छन् । यसको प्रभावलाई कम गर्न लकडाउन गर्दा विश्वको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा नराम्रोसँग असर गर्दैछ ।

विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्रहरू जस्तै अमेरिका, चीन, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, जापान, रुस र अन्य धेरै देशहरू आर्थिक संकटको बाटोमा छन् । अपवादको रुपमा नेपालको शेयर बजारको नेपाल विनिमय एक्सचेन्ज सूचकाङ बाहेक संसार भरिका शेयर विनिमय एक्सचेन्ज सूचकाङ उकालो लाग्यो भने जिवाश्म तेल अर्थात पेट्रोल जन्य इन्धनको मूल्यमा भिरमाथिबाट पहिरो गए जस्तै निकै तल झरेको छ ।

एसियाली विकास बैंकको प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार कोरोना भाइरसको प्रकोपको लागत ८१ खर्ब यूस डलर वा विश्वको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले हालैमा गरेको घोषणा अनुसार ‘ग्रेट लकडाउन’ मन्दीले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशत तल झर्ने अनुमान गरेको छ । तर, यो लागत कति हुने भन्ने कुरा यसको प्रकोप संसारमा कति समय रहने भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्दा सीआईएको मुखपत्रमा राखेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वको सबैभन्दा अतिकम विकसित देशहरूमध्य एक हो । यसको करिब एक चौथाइ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । नेपालको अर्थ व्यवस्था विदेशमा काम गर्ने आप्रावासी कामदारहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा ठूलो मात्रामा निर्भर छ ।

कुनैपनि देशको अर्थतन्त्रको विकसित हुने वा नहुने भन्ने विषय त्यस देशको शासन प्रणालीमा कस्तो र कति खर्चिलो छ भन्ने कुरामा निर्भर पर्दछ । नेपालको संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा जम्मा  ३३४ सांसद र सात प्रदेशको प्रदेश सभामा ५५० सांसद गरि कुल ८८४ सांसद छन् ।

दक्षिण एसियाको देशहरूको जनसंख्या र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा कुल राष्ट्रिय आयको आधारमा हेर्दा नेपालको संघीयता र सांसद संख्या ठूलो र खर्चिलो रहेको छ । जसले गर्दा नेपालको संघीय गणतन्त्र बनाउनु भन्दा पहिलेको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको खर्चसँग अहिले संघीय गणतन्त्रको तिन तहको चुनाव पछिको खर्च तुलना गर्ने हो भने झण्डै तिन गुना भन्दा धेरै चालु खर्च बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । चालु खर्च बढेको प्रतिवित सरकारको वार्षिक रुपमा प्रस्तुत हने बजेट र महालेखाले लेखापरीक्षण गरेको आय व्यय सहितको वार्षिक प्रतिवेदनका सहजै  देख्न सकिन्छ ।

चालु खर्चको व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रमा करहरू बढाउनुको साथ साथै आन्तरिक र बाह्य राष्ट्र ऋण पनि लिन सुरुगरेको कुरा सरकारको आफ्नै प्रतिवेदनले प्रतिविम्बित गरेको छ ।

यसै बिचमा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा कोरोना भाइरसको प्रभाव कम गर्न लकडाउन गर्दा विग्रेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन २०७६ साल चैत्र १४ गते २० खर्ब यूएस डलर रकम राहत दिनको लागि संदनबाट पारित गर्यो । जसमा अति आर्थिक संकटमा रहेका करदाता र गरिव नागरिकलाई प्रति व्यक्ति १२ सय यूएस डलर पहिलो किस्ता रकम दिसकेको छ ।

त्यसैगरि अमेरिकाको संदनले यहि जेठ २ गते शुक्रबार ३० खर्ब यूएस डलर दोस्रो किस्ता राहत दिनको लागि संदन बाट पारित गरिसकेको छ । यसका साथै बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड लगायतका सबै जसो देशहरूले आफ्ना करदाता र गरिव नागरिकलाई यस महामारीको संकटको समयमा राहत दिने काम गरेका छन् ।

त्यसैगरि भारतको केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले पनि मर्कामा परेका आफ्ना नागरिकहरूलाई निःशुल्क राशन र नागरिकहरूलाई आफ्नो घर जानको लागि यातायातको लागि विशेष बस र रेल सेवाहरू सुचारु गरेको छ । यसै विचमा गत वैशाख ३० गते मंगलवार भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदिले कोरोना भाईरसको विस्तारलाई सुस्त बनाउनका लागि गरिएको तालाबन्दी बाट अबरुद्घ आफ्नो देशको अर्थतन्त्र उकास्न लागि सहयोग पु¥याउन २ खर्ब ६६ अर्ब यूएस डलर बराबरको भारतीय रुपैयाँको  विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।

सोहि अनुरुप नेपालका आम नागरिकले पनि मजदुर, प्रवासी नेपाली श्रमिक, गरिब जनता र संकटमा परेका साना, मझौला र ठूला व्यवसायीहरूलाई आर्थिक संकट बाट बचाउन नेपालको संघीय गणतन्त्र सरकारले आर्थिक राहतको कार्यक्रम ल्याउँदैछ भनेर आशा गरेका थिए ।
यसरी आमनागरिकले आशा गने अनुरुप जनमुखी क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी नारा दिएर चुनाव जितेको समाजवादी उन्मुख कम्युनिष्ट सरकारले नगन्य मात्रामा नगरपालिकाका केहि वडामा ८ किलो चामल, १ किलो दाल, २५० ग्राम नुन र एक डाडु खाने तेल त्यो पनि  एक पटक बाहेक दिन सकेन ।

यो व्यवस्थाको स्थापना कालदेखि संघीय गणतन्त्र सरकारले वार्षिक चालुखर्च समेत धान्न नसकेर खर्बौ रुपैयाँ ऋण लिइरहेको हुनाले आम नागरिकले आशा गरे अनुरुप नेपाल सरकारले आर्थिक राहत कार्यक्रम ल्याउन र कुनैपनि किसिमको राहत दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको स्पस्ट हुन आउँछ ।

अझ यसको स्पष्ट संकेत सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउनुको साटो आगामी आव२०७७/७८ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम लिएर आएको छ र त्यसमा राहत सम्बन्धि कुनै किसमको खाका राखेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्न भन्दा पहिले नेपालको विगतका बजेट प्रणाली हेर्न जरुरी छ । २०४८ साल पछिको बजेटहरूको अध्ययन गर्दा देशको आर्थिक दायित्व घटाउदै लैजाने भनेर नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योगहरू आधुनिकरण गरी चलाउनुको साटो बेचियो ।

स्वास्थ्य, शिक्षाको खर्च राज्यले धान्न नसक्ने भनेर कटौती गरि निजी क्षेत्रले सम्पियो अर्थात सेवा बेच्ने वातावरण तयार गरियो । अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाहरू आम गरिव नागरिकको लागि ज्यादै महाङ्गो भएकोले पहुँच भन्दा धेरै टाढा रहेको छ ।

नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले सबै आमनागरिकहरूको अभिभावकको रुपमा कोरोना भाइरस महामारीबाट संक्रमित रोगीको उपचारको संम्पूर्ण जिम्मा लिनुपर्ने दायित्वबाट पर भाग्दै विश्वका पूँजिवादी देशहरू भन्दा एक कदम अगाडि बढेर कोरोना संक्रमित नागरिकले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको अस्पातालमा सःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

त्यतिमात्र होईन परम्परागत रुपमा नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको थियो । जसले गर्दा नेपालबाट कृषिजन्य अन्नबाली उत्पादनहरू निर्यात हुने गरेको थियो । तर, २०४८ साल पछिको प्रजातान्त्रिक समाजवादी सरकारहरूले विश्व बैक, आईएमएफ र एसियन विकास बैकको इसारामा कृषिक्षेत्रमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान पूर्ण रुपमा बन्द ग¥यो । जवकि विश्वका धेरैजसो विकसित देशहरूले समेत कृषिक्षेत्रलाई अनुदान सहित सबै किसिमका सहयोग दिँदै आएका छन् ।

स्मरण रहोस् भारतका कतिपय प्रदेश सरकारले ५ एकडसम्म जमिन भएका कृषकहरूलाई साना किसान मानी प्रति कृषक ४० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म बिचौलियाले खान नपाउने गरि सोझै उसको बंैक खातामा जम्मा गरिदिने गरेको छ । नतिजा नेपालको कृषि उत्पादन भारतको भन्दा महङ्गो हुने नै भयो । जसले गर्दा विस्तारै नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशबाट आयत गर्ने देशमा परिवर्तन भएको छ ।

नेपालका पराम्परागत रुपमा कृषिक्षेत्रमा आश्रित युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जाने क्रम बढेर गयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको प्रतिदेदन अनुसार आव २०७५÷७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब ३० करोड नेपाली रुपैयाँ अर्थात ७.८ अर्ब यूएस डलर बराबर विदेशी मूद्रा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त ग¥यो । जुन नेपालको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

हाल अनुमानित ३० लाख जति अर्थात नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत भन्दा धेरै नेपालीहरू आप्रावासी श्रमिक छन् । नेपालको दुई तिहाई जनसंख्या कृषिक्षेत्रमा निर्भर छन् । तर, कृषिक्षेत्रले नेपालको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जम्मा ३६ प्रतिशत मात्र योगदान दिएको छ ।

त्यसैगरि नेपाल संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछि चालु खर्चको आकार तिन गुणा भन्दा बढेर गयो । स्वभाविक रुपमा सरकारले राजस्व बढाउनको लागि देशको धेरै जसो गाउँ पालिकाहरूलाई नगरपालिका बनाएको छ । यसका साथै कृषिभूमिको सरकारी मूल्य बढाइ जमिनको कर अश्वभाविक रुपमा बढाएको छ ।

चालु आव २०७६/०७७ को पहिलो ६ महिनासम्मको तथ्याङ अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ५अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण ६ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड तथा आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा गएपछि नेपाल सरकारले हाल पूर्वाधार विकासको लागि मात्र होईन स्थानिय, प्रदेश र सांसद विकाश कोष प्रति संसाद ६ करोड रुपैयाँको लागि पूर्ण रुपमा आन्तरिक र बाह्य ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

त्यतिमात्र होईन नेपाल सरकारले राजस्वले मात्र चालुखर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेर चालुखर्चको लागि समेत ऋण लिने गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैकको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ अनुसार सरकारी खाता ५६ अर्ब २८ कारोड घाटामा रहेको देखाएको छ ।

यसले स्पष्ट हुन्छ  यस आवमा सामान्य अवस्थामा नेपाल सरकारको अनुमानित राजस्वमा कमी आई १ खर्ब ५० अर्ब भन्दा धेरै रकम चालु खर्च व्यवस्थापन गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था निश्चित थियो । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीबाट बच्न लकडाउन गर्नु परेको कारणले एकातर्फ ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै राजस्वमा कमी आउने निश्चित भएको छ भने अर्को तर्फ कोरोना भाइरस महामारीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई उपचार र व्यवस्थापन गर्न खर्च बढने निश्चत छ ।  जसले गर्दा यस आवमा ३ खर्ब ५० अर्ब भन्दा धेरै रकम चालु खर्च ब्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋण लिनु पर्ने देखिन्छ ।

यस परिवेशमा आउन लागेको बजेटको आकार संयमित र सानो आकारको र चलिरहेका तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको लकडाउनको कारणले नेपालको विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा हुन जाने नोक्सानी र क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि राहतको प्याकेज सहित बजेट आउनु पर्ने थियो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दा गतवर्षको जस्तै लामो र धेरै योजनाहरू समेटेर आएको छ । यसले आगामी आवको बजेट पनि १७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा ठूलो आकारको आउने देखिन्छ ।

देश संघीयतामा गई सकेपछि संघिय प्रणाली बमोजिम केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय निकायको सरकारको चुनाव भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा सांसदहरू देशको विधि र नीति निर्माण तिर लाग्नुको साटो सांसद विकास कोष मार्फत वार्षिक छ करोड रुपैयाँ लिएर सो रकम स्थानीय विकास अधिकारीले गर्नुपर्ने कार्य गरिेहेका छन् । जुन संघीय प्रणालीको मर्म विपरित कार्य हुन आँउछ । बरु सरकारले यस्ता अव्यवहारिक फजुल खर्चहरू बन्दगरी घटाउदै लैजानु उपयुक्त देखिन्छ ।

सबै जसो सरकारहरूले आफ्नो विज्ञापन गर्नको लागि प्रचारशैलीमा धेरै आयोजनाहरू घोषणा गर्ने प्रणालीले गर्दा सरकारले ऋण लिएर निर्माण गर्न लागेका भौतिक निर्माण आयोजनाको समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने गरेको छ । कतिपय आयोजनाहरू प्रत्येक वर्ष जोडतोडका साथ घोषणा गरिने तर काम चाहिँ नगर्ने परिपाटी नै बसेको छ । जस्तो आव २०७६/७७ मा नेपालको भौतिक निर्माण कम्पनी, प्रशान्त महासागरमा नेपालको आफ्नै पानी जहाज चलाउने लगाएत थुप्रै आयोजनाहरू निर्माण तथा स्थपना गर्ने घोषणा गरियो ।

तर, लगानीको अभावमा प्रगति शुन्य हुन हुन पुग्यो । यदि कथम कदाचित आयोजनाको कार्य सुरु गरेपनि ढिलासुस्ती भई आयोजन अत्याधिक महङ्गो हुने गरेको छ । विशेष गरी २०४८ साल पछिका समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका धेरैजसो आयोजनाहरू सरकारी निकायको ढिला सुस्तीका कारण समयमा सम्पन गर्न नसकी आयोजनाहरू निर्माण समय बढन गई ठेकेदारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (इसकेलेसन चार्ज) २०० प्रतिशत भन्दा धेरै खर्च बढेर जाने गरेको छ । जसले गर्दा राज्यले लिएको ऋण रकम अनुत्पादक कार्यको लागि खर्चभइ ऋण थुप्रिदै गईरहेको छ ।

सरकारले आउँदो  आवदेखि धेरै आयोजनाहरू ल्याएर असफल हुनु भन्दा लगानीको स्रोतको निश्चित भई सकेको र समयमा सम्पन्न गर्ने सक्ने आयोजनाहरू मात्र बजेटमा समेट्नु न्याय संगत हुन्छ । जस्तो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग महत्वपूर्ण र अति  आवश्यक देखिन्छ । अन्य आयोजना जस्तो पानीजहाजलाई थाती राख्नु बुद्घीमानी हुन्छ । रेलमार्ग सम्पन्न भएपछि अर्को आयोजना सुरु गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै कोरोनाको महामारीबाट हुन सक्ने राष्ट्रिय आर्थिक छतिलाई कम गर्न नीजि क्षेत्रको लगानी, श्रमिक, गरिब नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्याकेजको लिएर आगामी बजेट ल्याउन जरुरी छ ।

नेपालको संघीयातालाई जति फुलबुट्टा भरेर व्याख्या गरेपनि यो व्यवस्थाको प्रशासनिक खर्च महङ्गोे भएकोले देश र जनतालाई वर्षपिच्छे झन झन ऋणको भारी बोकाउँदै छ ।  जसले गर्दा अहिलेको संघीय प्रणाली देशको भुगोलको आकार र राष्ट्रिय आयको आधारमा नेपाल र नेपालीको लागि सेतो हात्ती सावित भएको छ । कहिले सम्म चालु खर्च समेत राजस्व आयले नपुगेर ऋण गरि यो शासन प्रणाली चलाउने हो । बेलैमा यसको विकल्प सोच्न जरुरी छ ।

त्यसैले अहिलेको संघीय प्रणालीलाई परिवर्तन गरि केन्द्र र प्रदेशको सांसद संख्या ८ सय ८४ जनाबाट घटाएर प्रतिनिधि सभामा १०५ र राष्ट्रिय सभामा ४५ जना विज्ञ सांसद  र भुटानमा जस्तोे सानो आकारको मन्त्रिपरिसद बनाउने हो भने नेपाल सरकारको चालु खर्च बचत हुन जानेछ ।

त्यसैगरी नेपालको प्रशासन यन्त्र पराम्परागत छ । यसलाई डिजिटल गर्दै लैजाँदा अहिले रहेको कर्मचारीहरूको संख्या ५० प्रतिशत भन्दा धेरै कम गर्न सकिन्छ । सांसद संख्या घटाउने र नेपालको प्रशासनयन्त्रलाई डिजिटल गर्ने हो भने सरकारको हाल भईरहेको चालु खर्चमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बचत हुन जानेछ जुन रकम सरकारले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी सिर्जना र नेपाली सेना आधुनिकीकरणमा खर्च गर्न सकिन्छ । (लेखक डा. रमेशकुमार भण्डारी आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिंग लिका पूर्व सिइओ हुन् )