काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण लथालिङ बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने १७ अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । कोरोनाका कारण बजेट स्रोत खुम्चिएका बेला संघीय संसद अन्र्तगतको अर्थ समितिले ठूलो आकारको विस्तारकारी बजेट ल्याउन आज बिहीबार सुझाव दिएको हो ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन समितिले विस्तारकारी बजेट आवश्यक भएको भन्दै १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाएकोे हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कोभिड १९ सुरु हुनु अगावै स्रोत समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको थियो । ’समितिले विस्तारकारी बजेट ल्याउन सुझाव दिएपनि ठूलो आकारको बजेट स्रोत धान्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई त्यति सहज भने छैन ।

हाल सरकारलाई एकातिर कोभिड–१९ प्रभावित उद्योग, व्यवसायदेखि श्रमिक समेतलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर विगत देखिका सञ्चालमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा संचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लकडाउनयता उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्, यसले राजस्व स्रोत खुम्चदै गएको छ । अर्को वर्ष लकडाउन नै खोलेपनि राजस्व बढने आधारहरू फितलो बनेका छन् । समितिले करको दरमा कुनै हेरफेर नगरी १० खर्ब राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिन समेत अर्थमन्त्री खतिवडालाई सुझाब दिएको छ । समितिले आगामी आवको लागि सो राजस्व लक्ष्य लिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाए पनि चालु आर्थिक वर्ष जेठ ७ गतेसम्मको यो अवधिमा जम्मा ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ अर्थात कुल लक्ष्यको ५४.९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । चालु वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।

समितिले आगामी आवको लागि एक खर्ब वैदेशिक अनुदान सहित ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सुझाब दिएको छ ।

जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत

समितिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुल गाार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले बजेट निर्माणका क्रममा रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि  यस्तो सुझाव दिएका हुन् । यस वर्ष नेपालको जीडीपी ३७ खर्ब ६४ अर्ब  रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । समितिले यसको ५ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ८८ अर्ब राहत प्याकेज ल्याउन सुझाएको हो ।  

समितिले आफ्नो सुझाव पत्रमा भनेको छ ‘कोरोनाले पारेको नकारात्मक प्रभावको विश्लेषणका आधारमा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको तर्फबाट सो राहत प्याकेज आवश्यक पर्ने स्पस्ट पारेको छ । यसका साथै समितिले राहत वितरण गर्दा उद्योग र व्यवसायको हकमा सरकार, श्रमिक र व्यवसायले त्रिपक्षीय समन्वय र साझेदारीका आधारमा मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न समेत सुझाब दिएको छ ।

त्यसैगरी समितिले प्रभावित भएका औद्योगिक र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्ने कामदारलाई लकडाउनमा पारिश्रमिक वापत रकमको एक तिहाई सरकार, एक तिहाई प्रतिष्ठान र एक  तिहाई श्रमिकले व्यहोर्ने गरेर व्यवस्थापन गर्न समेत सुझाब दिएको छ ।
तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने निर्णय गरेका छन् । सरकारले तत्कालै सञ्चालनमा आउन नसक्ने व्यवसायलाई कर्जाको पुर्नतालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्याज मिनाहा तथा भुक्तानीको समय थप गरेको छ ।