काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक (पार्ट टाइम) प्राध्यापकहरूले  तत्काल ज्याला नपाए अनलाइन कक्षा पढाउन नसक्ने बताएका छन् । पढाएको महिनौँ बितिसक्दा पनि ज्याला नदिएको भन्दै आंशिक प्राध्यापक सङ्घले अब  'चुलो निभ्ने अवस्था सिर्जना भएकोले काम गर्न नसक्ने'  बताएको हो । 

बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बन्दाबन्दीको यो समयमा हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूको दैनिक गुजाराका सम्बन्धमा सरकार तथा विश्वविद्यालय उदासीन रहेको गुनासो गरेका छन् । विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरण अक्षुण्ण राख्नका लागि अनलाइन कक्षा सुरु भइसकेको अवस्थामा उनिहरुले आफ्नो पिडा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय क्याम्पसहरूले आंशिक शिक्षकहरूलाई शैक्षिक सत्रको सुरुमै दिनुपर्ने नियुक्ति पनि नदिएको, नियुक्तिको अभावमा हाजिरी पनि नभएको र काम गरेको महिनौँसम्म पनि ज्याला (तलब होइन) नपाएको अवस्था रहेको छ ।’ बन्दाबन्दीको दुई महिना हुँदा आफ्नो अवस्था बारे उनीहरूले लेखेका छन्, ‘हामी आंशिकसँग रहेको बचत रकम तथा खाद्यान्न सकिएर हाम्रो चुलो निभ्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यद्यपि हामी आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले खटाएको कक्षा भार पढाइरहेका छौँ । अबको अवस्थामा भने हाम्रो धैर्यलाई भोकले जितिसकेको छ ।’

आफूहरूको समस्या भोको पेटको समस्या भएको उल्लेख गर्दै अब भोको पेट लिएर कम्प्युटर अगाडि उभिन सर्वथा असमर्थ हुँदै गएको उनीहरूको भनाई छ । आफ्नो योगदानको कदर नभएकोमा चित्त दुखाई पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । लेखिएको छ, ‘हामीले बर्सौंदेखि विश्वविद्यालयलाई गरिआएको योगदानको कदर कहिल्यै भएन । हामी बँधुवा बौद्धिक श्रमिकको राज्य तथा विश्वविद्यालयले चरम शोषण गरिआएको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ । हामी आंशिक शिक्षक सबैभन्दा कम ज्याला थापेर सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा पर्छौँ । हामीले प्रत्येक एक सय रुपैयाँको पन्ध्र रुपैयाँ कर तिरिरहेका छौँ ।’ 

तर, सिङ्गो राज्य संरचनाले भने आफूहरूलाई सर्वाधिक उपेक्षा गरिरहेको उनीहरूको भोगाई रहेको देखिन्छ । प्रश्न कडा छ, ‘यो कहाँको न्याय हो ?’ चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा अगाडी लेखिएको छ, ‘हामीलाई न्याय चाहियो । हामीमाथि अन्याय भएको छ । यसर्थ यो बन्दाबन्दीको अवधिभरिका लागि हामी शैक्षिक भत्ताको माग गर्दछौँ । यदि तत्काल यो राहत प्याकेज उपलब्ध नगराइए हामी विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिबाट आफूलाई अलग राख्न बाध्य हुनेछौँ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने निर्णय वि.सं. २०७४-०८-०८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको छ । वि.सं. २०७४-१२-१६ गतेका दिन वर्तमान अर्थमन्त्रीले प्रकाशित गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेखित मितिमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि रु. ६३ करोड नपुगेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । तसर्थ मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि रोकिएको आंशिकलाई करार गर्ने उक्त निर्णयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न उनीहरूको जोडदार माग रहेको छ ।