काठमाडौं । पर्यटन वर्ष २०२० मनाउँदै गरेको सरकारले यसका तालुक निकायमा मन्त्री दिन सकेको छैन् । १५ फागुन २०७५ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको तेप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनाबाट निधन भएपछि करिब तीन महिनासम्म पनि पर्यटन मन्त्रालयले नेतृत्व पाएको छैन् । त्यसो त पर्यटन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएपनि अधिकार नदिएको र कुनै निर्णय गर्न नदिएको तथा क्याविनेट मन्त्री नभएका कारण पर्यटन क्षेत्रको गतिविध करिब ठप्प छ ।

 
विभागिय मन्त्री नहुँदा पर्यटनको सबै निर्णय र निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्ने हो  । तर, प्रधानमन्त्री व्यस्त भइरहने, पर्यटनलाई प्राथमिकता नदिने र पर्यटनका मुद्दालाई राष्ट्रिय महत्व दिन नसकेका कारण पर्यटन वर्षदेखि नीतिगति निर्णय भएको छैन् । पर्यटनको सहजीकरण गर्ने, कर्मचारीलाई निर्देशन दिने कामसमेत तीन महिनादेखि ठप्प छ ।

मन्त्री नभएकै कारण एक महिना अगाडि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ होटल रिजेन्सी (हायात)को जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र १५० रोपनी जग्गा सरकारी मातहत ल्याउन दिएको निर्देशनमा कुनै सिक्को भाँचिएको छैन् । पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कुनै निर्णय नगर्ने र सानोतिनो काम पनि मन्त्री नभएको बहानामा पन्छाउने गरिएको छ ।
 
संसदीय समितिले दिएको तारागाँउ, निजगढ विमानस्थल, वायुसेवा निगम सुधार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष,  पसुपति विकास कोषसहितमा हुने नीतिगत देखि दीर्घकालिन महत्वका निर्णय प्रभावित भएको छ । कर्मचारीन्त्रले जति हल्ला खल्ला गरेपनि राजनीतिक निर्णय बिना त्यसले गति लिन सक्दैन् ।

 पछिल्लो समय नेपालको पर्यटन अभिभावक बिहिनकै कारण गति र दिशाहीन बन्न पुगेको पर्यटन मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । 
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मन्त्री नभएपनि प्रधानमन्त्रीबाट निर्णय गराएर काम गर्ने गरेको बताए । तर, पर्यटन मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको सुनसान, कर्मचारी बेलगाम भएका र कामै नगर्ने संस्कृति देखिएको छ ।

ठूला र दीर्घकालिन महत्वका निर्णय गर्न उसै पनि मन्त्रिपरिषद् जानुपर्छ यसलाई निरन्तर घचघच्याउने र कर्मचारीलाई जागरण राखिराख्न मन्त्रीको अभाव भएको छ । मन्त्री नभएकै कारण आव २०७६ ७७ को नीति तथा कार्यक्रममा बिना योजना र आधार मन्त्रालयको सहमति विना नै राजमार्गलाई आकस्मिक जहाज अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने विषय आएको छ । यो अव्याबहारि र असम्भव विषय भएको मन्त्रालयकै अधिकारी स्वीकार गर्छन् ।

पर्यटन मन्त्री नहुँदा के असर परेको छ त ?
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष जति हल्लाखल्ला र प्रचार गरेर गरिएको छ त्यसको आवश्यक काम गर्नमा मन्त्री नभएकै कारण गति कमजोर भएको छ । मन्त्रालय मातहतका लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नेतृत्व मन्त्रीले नै लिने गरेकोले यी निकाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । 

पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा ४७ सदस्यीय भ्रमण वर्ष मूल आयोजक समिति प्रभावित भएको छ ।  मूल आयोजक समितिको बैठक पर्यटन मन्त्रीकोसमेत जिम्मेवारी सम्मालेका प्रधामन्त्रीबाटै गराउनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण र पर्यटनका एजेन्डाले प्राथमिकता नपाउँदा भएकै गतिविधि सुस्त छ । 

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम र राज्यकै छविको विषय बनेको भिजिट नेपाल २०२० को आयोजक समितिका संयोजक पर्यटनमन्त्री छन् । उनको अनुपस्थितिले यसको विंग्सको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै छ । मन्त्री नभएपछि यसलाई दौडाउने व्यक्तिकै अभाव खड्कीरहेको पनि मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयारी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनका महानिर्देशकको सम्मेलनको तयारी कमजोर भएको छ । भदौमा हुने उक्त सम्मेलनको तयारीका निम्ति आवश्यक निर्देशन दिने व्यक्ति छैन् । प्राधिकरणको सञ्चालन समितिमाा पुगेर गर्नुपर्ने दर्जनौ निर्णय पेन्डिङमै छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दुई महिनामा प्रधानमन्त्रीले बल्लबल्ल समय दिएर प्राधिकरणले एक दर्जन निर्णय गरेको थियो । फेरि एक दर्जन निर्णय जम्मा भइसकेको छ ।

प्राधिकरणकै नेतृत्व लिने माहानिर्देशकको पदावधि यही जेठ १३ देखि सकिदै छ । नयाँ महानिर्देशक आउने, नेपाल पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनमा नीतिगत निर्णय गर्ने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै पाँच वर्षे विमानस्थल सेवा शुल्क नवीकरण गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुटिक बनाउने तथा वायुसेवा निगमलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने विषय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हायात होटललाई दिएको निर्देशन अनुसार १४८ रोपनी जग्गा भाडा सम्झौता खारेज मन्त्रालयकै प्रस्तावमा गर्नुपर्छ । १५० रोपनी जग्गामा सोही होटलमा तारागाँउ विकास समितिमार्फत भएको शेयर लगानीवापतको प्रतिफलका विषयमा उचित निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ ।

यो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन् । मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने र पर्यटन मन्त्रालय मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले होटललाई जग्गा भाडा दिएकोले मन्त्रीको निर्देशन र बोल्ड डिसिजन बिना यो निर्णय कार्यान्वयन असम्भव छ । पर्यटनले मन्त्री खोजिरहेको छ ।

पर्यटनले ४० वर्षपछि संघीय पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी गरेको थियो  । भने पहिलोपटक होटल क्षेत्रको मापदण्ड, पाँचारतारेको वर्गीकरयण, हेरिटेज र बुटिक होटललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने र होमस्टे देखि गुम्बासम्मलाई करको दायारामा ल्याउने प्रस्ताव अझै स्वीकृत भएको छैन् । पदयात्रा पर्यटनमा जाँदा एक जना गाइड लैजने अनिवाय व्यवस्था (नो  ट्रेकिङ वीथआउट गाइड) कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।