सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै संसदबाट बहुमतले पारित गरेको छ ।  सरकारको कार्यक्रमहरू पढ्दा यस्तो लाग्छ कि यो सबै कार्यान्वयन भएमा देशको कायापलट नै हुन्छ । यो सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पनिे दीर्घकालीन कार्ययोजना जस्तो देखिन्छ । अधिकांश योजनाहरू पहिले देखि नै दोहोरिएका छन् भने नयाँ ल्याइएका योजनाहरू पनि एक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने खालका देखिदैनन् ।

देश विगत दुई महिना देखि बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने वर्तमान विषम परिस्थितिका कारण विकास निमार्णका कार्यहरू प्रायः ठप्प छन् । अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प छ, यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको आँकलन गर्न पनि सकिने अवस्था छैन ।

लाखौँ मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, लाखौँ मजदुरहरू जीवन निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्, हजारौं व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय पुनःनिर्जीवित गर्न सकिन्छ की सकिदैन भन्ने विषयको चिन्ता छ । विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू आफ्नो देश फर्किनको लागि सरकारलाई हारगुहार गरिरहेका छन् । कतिपयलाई महामारीको भन्दा पनि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तथा किस्ता कसरी बुझाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्याइरहेको रेमिट्यान्स अब घट्ने निश्चित छ, लक्ष्य अनुसारको राजस्व पनि असुली हुने संकेत देखिदैन । वैदेशिक ऋण तथा सहायता पनि पहिले जस्तो सजिलै पाइन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । कोभिड–१९ को असर विश्वभरी नै फैलिरहेको छ र यसबाट प्रभावित नभएको कुनै देश छैन । यो सवै वस्तुस्थितिको जानकार हुँदा हुँदै पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू साविक वर्षहरूको जस्तै महत्वाकांक्षी रुपमा ल्याइएको छ जुन कार्यान्वयनमा एकदमै चुनौती देखिन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरू कोभिड–१९ को प्रभावले बेरोजगार हुन सक्ने र स्वदेश फर्किन सक्ने सम्भावना धेरै छ । उनीहरूलाई सीप अनुसारको रोजगारी तथा व्यस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती देखिन्छ । कार्यक्रममा सरकारले उनीहरूलाई व्यवसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग तथा निमार्ण क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरू कोभिड–१९ को प्रभावले बेरोजगार हुन सक्ने र स्वदेश फर्किन सक्ने सम्भावना धेरै छ । उनीहरूलाई सीप अनुसारको रोजगारी तथा व्यस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती देखिन्छ । कार्यक्रममा सरकारले उनीहरूलाई व्यवसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग तथा निमार्ण क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताएको छ ।

अहिले देश भित्र बेरोजगारीको दर उच्च छ र साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योगहरू, व्यवसायिक कृषि फर्महरू पनि थोरै छैन । सञ्चालित उद्योग तथा व्यावसायहरू पुनर्जीवित हुन्छन् वा हुँदैनन् ठेगान छैन । लगानी योग्य वातावरण पनि छैन । यस्तो अवस्थामा एकातिर रेमिट्यान्स घट्ने र अर्कोतिर बेरोजगारी बढ्ने देखिन्छ । जुन कुरा  नेपाली अर्थतन्त्रको लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर ठोस कार्यक्रम बनाइ अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई हौसला दिने खालका कुनैपनि कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

त्यसैगरि सरकारले ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौ’ कार्यक्रमको अभियान संचालन गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने, कुनै पनि जमिन खाली नछाड्ने तथा खेर जान नदिने र कृषि योग्य जमिनको पूर्ण उपयोग गरि सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट ठूलो परिणाममा कृषि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको कृषि प्रणालीले यो अभियान सफल पार्छ जस्तो लाग्दैन । हामी अर्बौ रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात गरिरहेका छौ, खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौ । हाम्रो उत्पादन छिमेकी देश भारत र चिनको भन्दा झन्डै ३० प्रतिशत महङ्गो छ किनकी हाम्रो कृषि प्रणाली नै पुरानो छ र हामीले नयाँ कृषि प्रणाली अपनाउन सकेका छैनौं, कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्न सकिरहेका छैनौ । त्यसैले, स्वदेशी वस्तुलाई पहिले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाऊ, त्यसपछि  मात्र यो अभियानले सार्थकता पाउँछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वनलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गर्न ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत भू–भागमा फैलिएको वनक्षेत्र आफैमा एक समृद्धिको सम्भावना हो । यहाँ विभिन्न लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरू, बहुमूल्य जडीबुटीहरू, खनिज पदार्थ, बहुमूल्य काठ तथा वन पैदावारहरू रहेका छन् जसको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्र पनि यसबाट मुलुकलाई धेरै लाभ हुन सक्छ तर अहिलेसम्म सरकारले यसको पहिचान, उत्खनन्, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले २ वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबारलाई नगद रहित बनाउने घोषणा गरेको छ । हाल नेपालको जनसंख्याको करिब ६४ प्रतिशत जनसंख्यासम्म इन्टरनेटको पहुँच छ ।  सरकारले सबै व्यक्तिगत विवतरण दर्ताका कार्यहरू पनि ३ बर्ष भित्रमा अनलाइनबाटै गर्ने भनेको छ । दुई वर्षमा सम्पूर्ण कारोबार पुरै नगद रहित हुन्छ भनेको छ ।
 

सरकारले यो योजना घोषणा गर्दैमा सफल हुन सक्दैन । यसका लागि सबैतिर इन्टरनेटको सहज पहँुच, सबै समुदायमा वित्तिय साक्षरता, सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम, सुरक्षा चुनौतीको न्यूनीकरण लागायतका कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ जुन दुई वर्षमा कार्यान्वयन हुने प्राय असम्भव छ ।   

सरकारले यो योजना घोषणा गर्दैमा सफल हुन सक्दैन । यसका लागि सबैतिर इन्टरनेटको सहज पहुँच, सबै समुदायमा वित्तिय साक्षरता, सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम, सुरक्षा चुनौतीको न्यूनीकरण लागायतका कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ जुन दुई वर्षमा कार्यान्वयन हुने प्राय असम्भव छ ।   

स्थानीय तहदेखि प्रदेश, संघ तथा केन्द«ीय स्तरका अस्पतालहरूको स्तर उन्नती गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तर, हाल को परिस्थिती र आवश्यता भनेको बढ्दै गइरहेको कोभिड–१९ को प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो । यस्तो बेलामा सरकारले ठूला योजनाहरू सुरु गर्नुभन्दा, परिक्षणको मात्रा बढाउने, सिमा नाकामा अलपत्र परेका नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, संक्रमितहरूको उपचारमा ध्यान दिने, संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सावधानी अपनाउने र अर्थतन्त्रलाई दुरगामी प्रभावबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अंगिकार गर्ने भन्दै सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सदाचारको विकास गरिने भनेको छ । साथै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु’ भन्ने प्रतिज्ञा सहितको कार्य संस्कृतीको प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।

सरकारको अहिलेको कार्यशैली र पटक पटक बाहिरिने भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा सरकारकै मूख्य व्यक्तिहरूको संलग्नता पाइएको छ । घटनाहरू बाहिरिन्छन्, त्यसको छानबिन हुन्छ या हुँदैन, दोषीलाई कारबाही हुन्छ या हुँदैन त्यसको जानकारी जनतालाई गराइदैन । यस्तो कार्यशैलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कसरी हुन्छ होला ?

सरकारको अहिलेको कार्यशैली र पटक पटक बाहिरिने भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा सरकारकै मूख्य व्यक्तिहरूको संलग्नता पाइएको छ । घटनाहरू बाहिरिन्छन्, त्यसको छानबिन हुन्छ या हुँदैन, दोषीलाई कारबाही हुन्छ या हुँदैन त्यसको जानकारी जनतालाई गराइदैन । यस्तो कार्यशैलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कसरी हुन्छ होला ?

त्यसैगरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थहरू पाइपलाइनबाट आपूर्ति गर्ने, पानी जहाज संचालन गर्ने, पूर्व पश्चिम रेल सेवा संचालन गर्ने लगायतका महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिने बताएको छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो नकारात्मक प्रभाव परिरहेका बेला यस्ता ठूला योजनाहरू अगाडी बढ्छन भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार छैन ।  

फजुल खर्च रोक्ने, वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कोरोना मूक्त देश बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्ने, आयोजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, आन्तरिक स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्ने, रोग नियन्त्रणका लागि डिजिज कन्ट्रोल, फुड  एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन युनिट स्थापना गर्ने कार्यभइनै रहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने, निरोगी नेपाल निमार्ण गर्ने, अनुसन्धान विश्वविद्यालय खोल्ने, बाली लगानुपूर्व नै कृषकलाई समर्थन मूल्य तोक्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठाउँमा खानी जन्य पदार्थहरूको उत्खनन् गर्ने, रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने, देशका विभिन्न आठ ओटा ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार बनाउने कार्य पनि अघि बढाउने भनिएको छ ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढाउन चार्जिङ स्टेसन बनाउने, वाटर एम्बुलेन्स सुरु गर्ने, नदी नियन्त्रण गर्ने, जलविद्युत आयोजनाहरू संचालन गर्ने, मेलम्चीको पानी काठमाडौं पु¥याउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । यी सबै कार्यक्रमहरू सकारात्मक भए पनि देशको अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यस घडीमा यति ठूला महत्वकांक्षी योजनाहरू ल्याउनु भन्दा कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्ने र यसले पार्ने प्रभाव र यसको मूल्यांकन गरी अर्थतन्त्रलाई पनुर्जीवित गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

 (देवकोटा बैंक अफ काठमाण्डूमा कार्यरत छन्)