विषय-प्रवेश
‘यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्’ अर्थात् जबसम्म बाँचिन्छ सुखसँग बाँच, ऋण गरेर भए पनि घिउ खाऊ’ बेफिक्रीपूर्ण ‘चार्वाक दर्शन’ (चारु = सुन्दर र वाक् = बोली) समेतको आधारमा विकसित ‘अर्थशास्त्र’) वर्तमानसम्म आइपुग्दा भिन्न र अलग्गै विषय बनिक्सकेको छ । अर्थशास्त्र यहाँसम्म आउन विभिन्न दर्शनहरू; शुक्र, वृहस्पति, कौटिल्यका नीतिशास्त्रीहरु; हिब्रु, रोमन, ग्रिक लगायतका सभ्यताहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । त्यस्तै, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जस्ता दार्शनिकका विचार र अनेकौँ वादहरूबाट आफूलाई परिष्कृत गर्दै अर्थशास्त्र हाल कुनै पनि राज्य सञ्चालनको केन्द्रीय आधार बनिसकेको छ ।

पछिल्लो समय देखा परेका आर्थिक विचारधाराहरू हाल राज्य सञ्चालन मार्गदर्शनको रूपमा प्रयोगमा आइरहेका छन् । राज्य नियन्त्रित बजार अर्थव्यवस्था, खुला बजार अर्थव्यवस्था, मिलेमतो पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म), उदारवाद, नव-उदारवाद जस्ता विभिन्न वादहरू राज्य सञ्चालनार्थ हाल प्रयोग भइरहेका आर्थिक विचारधारा हुन् । यी मध्ये कुन आर्थिक प्रणाली अँगाल्दा राज्यको सर्वोपरि हित होला ? कसरी जान कल्याणको काम गर्न सकिएला ? कुन विधिले आर्थिक समृद्धि होला ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने काममा नै अहिले विश्वका अधिकांश अर्थविद्, विद्वानहरू लगायत राज्य सञ्चालनको अग्रपंतिमा रहेका व्यक्तिहरू तल्लीन छन् । त्यसैले यो विषयवस्तुको  बहस निकै वजनदार र महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ।

यस आलेखमा पनि मुख्य रूपमा पछिल्लो कालखण्डमा सर्वाधिक प्रयोगमा आएका  आर्थिक विचारधारा व्यापारी वर्ग र सरकारी अधिकारीहरू बिच सहकार्यको रूपमा विकसित मिलेमतो पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म) र एकाधिकारको अन्त्य गर्दै  प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियागत सिद्धान्तको रूपमा देखापरेको नव-उदारवादको विचारधारागत बहस प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।

क्रोनी क्यापिटालिज्म: व्यापारी र ब्युरोक्र्याटको मिलेमतो

क्रोनी क्यापिटालिज्मको नेपाली अनुवाद ‘मिलेमतो पुँजीवाद’ हुन्छ । यो अवधारणा सन् १९९७ को जुलाईमा थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया हुँदै पूर्वी र दक्षिण पूर्वी एसियामा देखा परेको एसियाली आर्थिक मन्दीबाट शुरु भएको हो । हाल विश्वभरि पछिल्लो समसामयिक आर्थिक विचारधाराको रूपमा परिचित छ । यसले त्यस्तो प्रणालीलाई इङ्गित गर्दछ, जहाँ व्यावसायिक सफलता सरकारी अधिकारीहरूसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा निर्भर रहन्छ । यसमा व्यापारको सफलता सम्बन्धात्मक एवं सहकार्यात्मक शैलीमा निर्भर हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ ।

सामान्य शब्दमा भन्दा यो व्यापारी वर्ग र सरकारी अधिकारीहरूबिचको सहकार्य हो । यसले अर्थतन्त्रमा सहकार्यता, एकता एवं आत्मीयपनको बोध गराइ आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा दुवै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहने कुरालाई झल्काउँदछ । मिलेमतो पुँजीवादले सरकारी स्तरबाट मात्रै सबै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने अनि व्यापारी वर्गको उपस्थितिले मात्रै पनि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने हुँदा दुवैको सहकार्यताको आवश्यकता महसुस गराउँदछ।

यसका आलोचकहरू भन्ने गर्छन्- यो एक व्यापारिक वर्ग र सरकारबिचको साझेदारीता हो। यसले सहकार्यताबाट आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी आर्थिक वृद्धि एवं विकास त गराउला र यससँगै यी दुई वर्गबाट यिनीहरूसँग सम्बन्धित शिर्षस्त वर्ग राजनीतिक वर्ग लगायतले फाइदा लिएतापनी राजनीतिज्ञ र व्यापारिक तहमा सम्बन्ध नभएकाहरूलाई हानी पुर्‍याउने छ, घाटा गराउने छ।

अमेरिकाको दि जेम्स मेडिसन इन्स्टिच्युटले सङ २०१८ मा प्रकाशित गरेको एक जर्नलमा लेखिएको छ- राजनीतिज्ञहरूको कृपावाद भन्दा पनि मिलेमतो पुँजीवाद झन्  खराब हो । जब सरकारी संस्था यसले घेरिएको हुन्छ त्यति बेला अर्थव्यवस्थामा विनाश निम्तिन सक्छ। यसले एउटा मौलिक आर्थिक प्रश्न सृजना गर्दछ । किन केही गरिब देशहरू सधैँ गरिब नै रहन्छन् जबकि अरू समृद्ध हुन्छन् ? यसलाई अझै आलोचनात्मक रूपले हेर्ने हो भने भन्न सकिन्छ कि यस्तो मिलेमतोपूर्ण अर्थव्यवस्थामा कानुनी रूपमै भ्रष्टाचार बढ्न जान्छ । 

खासमा यो अरू केही नभएर पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाकै नयाँ नाम हो। यसलाई हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले समेत पछिल्लो समयमा केही हदसम्म अनुसरण गरेको पाइन्छ।

नव-उदारवाद : प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियागत सिद्धान्त
सन् १९८० को दशकमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन, बेलायती प्रधानमन्त्री  मार्गरेट थ्याचर र जर्मनका चान्सलर हेल्मुट कोलद्वारा प्रतिपादित नव-उदारवाद एक आर्थिक विचारधारा हो । त्यो बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको वृद्धि र मुद्रास्फीतिका कारण विकासशील मुलुकहरू खासगरि दक्षिण अमेरिकी देशहरूले व्यहोर्नुपरेको ठुलो आर्थिक संकट मुक्त गर्नका लागी विश्व बैंक, आइएमएफ लगायतका सं-सस्थाहरु जारी गरेको एउटा आर्थिक नीति हो,नव-उदारवाद ।

यो एकपक्षीय सिद्धान्त नभई यो एक व्यापार केन्द्रित विचारधारा हो । यसले  व्यक्तिको महत्त्व एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको साथसाथै व्यापारिक सङ्घ-संस्थाहरुलाई समेत उच्च महत्त्वको रूपमा लिन्छ। वर्तमान समयमा यसले विश्व बजारमा खुला बजार अर्थव्यवस्था एवं खुला बजार प्रतिस्पर्धाद्वारा आर्थिक समृद्धिको पाटो सम्हालेको  छ। कुनै पनि राज्यले व्यक्ति वा  सं-सस्थाहरुलाई आर्थिक मामिलामा स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने हस्तक्षेपकारी धारणाको विरोधी अवधारणाको रूपमा नव-उदारवाद आएको हो । त्यसैले कतिपयले यसलाई अनुसरण गरिनु राम्रो हो भन्ने धारणा राख्ने गर्छन्
।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एन्ड्रु गेम्बालले नव-उदारवादी अवधारणाले उदारवाद, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण लगायत व्यापारिक एवं खुला अर्थव्यवस्थाका तत्त्वहरूलाई आत्मसाथ गर्ने जनाएका छन् । त्यसो हुनाले पुँजीवादको विकल्प पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा हुने समाजवादमा नदेखेर सुधारिएको पुँजीवादका सकारात्मक पक्षहरुहरुलाई अनुसरण गर्दै सरकारको हस्तक्षेप कम गर्न सिफारिस गर्दछ भन्ने धारणा व्यक्त गर्दछन् ।  

यसरी हेर्दा नव-उदारवादी अवधारणाले सरकारी योजना सोभियत  संघ (रुस) को जस्तै केन्द्रीय तहबाट मात्रै नियन्त्रित हुनुहुँदैन भन्ने गर्छ ।  सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक भएतापनी यो स्वेच्छाचारी निर्णयमा आधारित नभएर नियन्त्रणको सिद्धान्त एवं विधिवत् निर्णयमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको छ । स्थापित नियमहरूको दायराभित्र रही नियमसंगत न्यूनतम हस्तक्षेपलाई आफ्नो सारतत्वको रूपमा लिने हुँदा यो अवधारणालाई मनन गरी केही हदसम्म यसका सकारात्मक कुराहरूलाई अनुसरण गर्ने यसको उद्देश्य रहन्छ ।

नव-उदारवाद प्रक्रियागत सिद्धान्तमा आधारित छ न कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यमा । यसले सरकारको भूमिका तथा बजार प्रभुत्व सम्बन्धमा उदार अर्थतन्त्रहरू, सार्वजनिक छनौट र आदर्श अवस्थाहरूको सम्मिश्रणलाई आफ्नो पक्ष मानी बाह्य रूपमा लाद्‍ने  मूल्य को विरोध गर्दछ। तर, यहाँनेर कतिपय नव-उदारवादी विचारकहरू समानतामा जोड दिन्छन् र आफ्नो उक्त समानताको वकालतसँगै बुद्दिमताको जैविक भिन्नतालाई चाही स्वीकार गर्दछन् । 

यसको तात्पर्य, वंशाणुले मानिसको बौद्धिक क्षमता लाई फरक पार्दछ भन्ने हो। यसरी यो आर्थिक विचारधाराले कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा एकाधिकारको अन्त्य गर्छ । यसले उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अपेक्षा गरेको हुन्छ । र, कतिपय मुलुकहरू जस्तै: ब्राजिल, चीन, भारतले आर्थिक उदारीकरणबाट सफलता प्राप्तिपछि नव-उदारवादतिर प्रवेश गरेको छ।
अन्त्यमा,
आर्थिक जगतको इतिहासमा देखापरेका पछिल्ला विभिन्न विचारधाराहरू जुन अवस्थामा भए पनि तिनीहरूले धनी/सम्पन्न राष्ट्रहरूको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् । किन केही गरिब देशहरू गरिब रहन्छन् जबकि अरू समृद्ध हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न मिलेमतो पुँजीवादले निम्त्याएको एकातिर छ ।

अर्कोतिर गरिब देशहरूले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरूको व्यापारका लागी व्यवहारिक एवं सहुलियतपूर्ण नीति आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विभिन्न बाध्यकारी नियमहरूले समेत नव-उदारवादको केन्द्रीय सारतत्व अर्थात् उच्चस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक ध्येय ‌ओझेलमा छ। त्यसैले विकासशील, विकासोन्मुख मुलुकहरूले समयमै विचार गरी आ-आफ्नो मुलुकको हावापानी सुहाउँदो उपयुक्त किसमको आर्थिक अँगाल्नु बुद्धिमानी देखिन्छ। (लेखक,हाल अ.दु.अ.आमा कार्यरत छन्)