काठमाडौं । प्रदेश–५ सरकारले आज शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले लकडाउन सकिएको छोटो समयभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । ५ नम्बर प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हबको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरी ठूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको हो ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता, एक पालिका एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेदेखि स्वदेशी उद्योगमा उत्पादित वस्तुको उपयोग तथा विदेशबाट फर्केका जनशक्ति रोजगारी दिने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता राख्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । बजेट बिनियोजन गर्दा कोभिड १९ नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी वृद्धि, गरिबी निवारण, आयआर्जन र सार्वजनिक निर्माणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि प्राथमिकतामा

सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम अघि वढाउनेदेखि कृषि प्राविधिक सेवा तथा उत्पादन सामग्री सहज बनाउने, कृषिको अनुदान दिलाइ थप विश्वसनीय बनाउने प्रदेश सरकारको नीति हो ।
प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ लाई सबै पालिकामा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

मध्यपहाडी बहुउद्देश्यीय कृषि विकास फर्म निर्माण, उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार, कृषि श्रमिकलाई उद्यमी बनाउनेदेखि सुलभ कर्जा र ब्याजमा अनुदान र पूर्वी रुकुमलाई पूर्ण अग्र्यानिक जिल्ला घोषणा गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले पुर्याएको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विदेशबाट स्वदेश फर्किएका युवालाई रोजगारी दिने र कृषिलाई प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा भनिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन

नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुलाई समेटेर बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरिने र पर्यटनलाई विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

आगामी आर्थिक वर्षमा ६ वटा पहाडी जिल्लामा साना सहरको विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशमा तीनवटा महानगर निर्माणको विकास गर्ने नीतिअनुरुप महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यसका साथै सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणहरूको विकास तथा निजी सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीमा प्राधिकरणमार्फत कार्य सम्पादन अघि बढाउने भएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूमध्य नियमित संरचनाबाट सञ्चालन हुन नसक्ने ठूला, जटिल र विशिष्ट प्रकृतिका आयोजना पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र उक्त गुरुयोजनामा प्रदेश गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकासका आयोजना पहिचान गरी अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।

तराईमा बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर तथा घोराही–तुल्सीपुर र पहाडमा स्वर्गद्वारी, रुरुक्षेत्र (रिडी) र रामपुरलाई प्रदेशका ६ शीर्षविन्दु (नोडल प्वाइन्ट) घोषण्ना गर्ने सरकारको नीति छ । बुटवलको लुम्बिनी र दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, दाङको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । प्रदेश मातहतका जिल्लास्तरका अस्पतालहरुलाई कम्तीमा ५० शयाको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने सरकारको नीति छ ।

३० हजार बेड क्वारेन्टाइन, २५० आइसोलेसन

कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा चार वटा कोरोना विशेष अस्पताल र बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा कोभिड १९ को परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जिल्ला तह र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पालिकाहरूमा गरी करिब ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टाइनहरु निर्माण गरी सञ्चालन गरिएको ल्याएको जनाइएको छ ।

कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पहाडी जिल्लामा न्यूनतम ५० बेड र तराईका जिल्लामा दुई सय बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । साउन महिना सम्ममा कोभिड १९ संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमशः रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । त्यसका लागि सरकारले नागरिकको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासमा जोड दिइने पनि उल्लेख गरेकोे छ ।

कोभिड–१९ कारण रोकिएका कार्यक्रम आगामी वर्ष

कोभिड १९ का कारण रोकिएका सबै कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षपछि अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ कार्यालय, निकाय, प्रतिष्ठान, केन्द्र वा संस्था खोल्न बजेट विनियोजन नगर्ने पनि प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।

प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रण भएपछि मात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउने भएको छ । कोरोना नियन्त्रण भएपछि राजधानी र नामाकरणको टुंगो लाग्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट शनिबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।