काठमाडौं । संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत हुन अब ४ दिनमात्रै बाँकी छ । कोभिड–१९ले आक्रान्त परेको विषम परिस्थितिको आगामी आवको बजेट अघिल्ला आर्थिक वर्षकोभन्दा फरक हुनुपर्ने धारणा विभिन्न क्षेत्र, तह र तप्काबाट आइरहेका छन् । सांसदेखि अर्थविद्सम्मको सुझाव बजेट ठूलो आकारको नभइ हालको अवस्थाको सम्बोधन हुने र रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता भएको उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुझाव दिइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रदेखि र संघीय सरकारको अर्थ समितिलेसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज सहितको बजेट ल्याउनुपर्ने माग सरकार समक्ष राखिसेकको छ । अर्थमन्त्रीलाई कसैले कोरोनाले लथालिंग बनाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् भने कसैले आफ्नो स्रोत र साधनले धान्न सक्ने ठिक्क आकारको बजेट ल्याउन सुझाएका छन् ।

जसले जे जे सुझाव दिएपनिे आगामी आवको बजेट भनेको १६ देखि १७ खर्बबीचमा हुनुपर्ने अर्को एकथरिको धारणा छ । सो आकारको बजेट नआए कोभिड–१९ ले संकटमा धकेलिएको  हामी र हाम्रो अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्दैन भन्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको ढुकुटीको साँचो बोकेका अर्थमन्त्रीले भने बजेट स्रोत र खर्च गर्न सक्ने क्षमतलाई हेरर बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुने अर्को पक्षको भनाइ छ ।   

अहिलेको अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना महामारीको रोकथाम र उपचार, बन्द भएका उद्योग व्यवसायको पुर्नउत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । त्यसैले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेट ल्याउँदा नयाँ कार्यक्रमलाई समावेश नै नगरी यस आवको पनि निश्चित लाभ प्राप्त गर्ने आयोजनालाई मात्र अघि बढाउन उचित हुने सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका मन्त्री समेतले बताएका छन् ।

लामो समयदेखि बाझो रहेको जमिनलाई हराभरा बनाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले बताए । ‘यस्ता कार्यक्रमले प्रर्याप्त रोजागरी सिर्जना गर्नुका साथै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ,’ उनले भने । ‘अहिले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले थपे ‘अर्थमन्त्रीले आफ्नो दम्भलाई थाती राखेर रोजगारी गुमेकालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्छ ।’ यसले कोभिडका कारण बढ्छ भनेको ५ प्रतिशत  गरिबी घटाउन मद्दत पुर्याउँछ । रोजगारी गुमेकालाई काममा लगाउन सकिएन भने गरिबी अझ बढ्छ ।

अहिले सरकारको नीति भनेको मानवीय र सीमा सुरक्षा हो । मानवीय सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र सीमा सुरक्षाको लागि आवश्यक सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर पर्खाल वा काडेतार नै भएपनि लगाउनु पर्ने ती मन्त्रीले बताए ।  

‘यो विषम परिस्थितिमा तीन वटा विमानस्थल (भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्यलाई मात्र अघि बढाए हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजन तथा फाष्ट ट्रयाक अघि बढाए हुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने ‘अन्य ठूला सहित साना तथा टुक्रे आयोजनाहरू अहिलेलाई थाति राख्दा पनि कुनै फरक पर्दैन ।’

तर, अर्थमन्त्रीलाई भने राज्यले लिएका नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक दवदवा, कोरोनाका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुका साथै स्वदेशमा बढ्दै गएको रोजगारी अझ थपिन सक्ने रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।  यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले भने आगामी आवको बजेट १७ खर्ब कै हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।