काठमाडौं । आज सोमबार साझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । बैठकका आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन प्रस्तुत हुने बजेटका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । आजको मुख्य एजेण्डा भनेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदको दुबै सदनमा प्रस्तुत हुने बजेट, चालु खर्च कटौती, कर नीति एवम् लकडाउन, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गर्ने थप कार्यहरु समेटिएका छन् ।

सरकारले जेठ दुई प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा रहेर गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा केही ठूला आयोजना जसले राष्ट्रिय उत्पादनकत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेमा बजेट केन्द्रीत हुने अर्थस्रोतले बताएको छ ।

महामारी विरुद्ध स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्यगर्ने, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, असमानता अन्त्य गर्ने विषय समावेश छन् । सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागिता मार्फत् संविधानले व्यवस्था गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने गरी बजेट आउने भएको छ । राज्यको दायित्व असीमित छ ती सबै दायित्व पुरा गर्न अहिलेको स्थितिमा सम्भव नभएकोले खर्च कटौतीमा लागिएको अर्थ उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आजको बैठकमा खर्च कटौती र कर नीतिका विषयमा विशेष छलफल हुनेछ । सम्भव भएसम्म सरकारले चालु खर्चलाई घटाउने अर्थ मन्त्रालयको नीति हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट चालु खर्च शीर्षकमा विभिन्न शीर्षकहरूमा विनियोजन हुने रकम कटौती गर्ने तयारी गरेको हो ।  विदेश तथा स्वदेश भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी, अतिथि स्वागत, अन्य प्रशासनिक खर्च, सेवा तथा परामर्श र विविध खर्च शीर्षकमा छुट्याइने चालु खर्च पनि कटाउन तथा घटाउन सकिने अर्थ स्रोतले बताएको छ ।

संसद कोषका वारेमा भने निर्णय हुन अझ समय लाग्ने बताउँदै एक मन्त्रीले भने स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने भएकाले राज्यको प्राथमिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी सो शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ती मन्त्रीले बताए । ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीसँग पनि केही नभई हामी कसरी आम जनताको माझमा जाने,’ उनले भने  ‘हामी संसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने मार्ग प्रशस्त गर्न भने पनि बजेट आवश्यक भएको उनले बताए ।

अब स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कामका लागि पनि संघीय सरकारबाट नै बजेट तथा कर्मचारी खटाउने गरिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गरी बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । कतिपय कार्यक्रममा दोहोरोपना भेटिएकोले त्यसलाई मिलान गर्ने गरी बजेट आउने छ ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउने, मौद्रिक उपायमार्फत् अर्थतन्त्रको उत्थानगर्ने, सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्या हल गर्ने, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, महामारीको विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच समन्वयात्मक प्रभावकारी बनाउने, आयको न्यायोचित वितरणगर्ने, राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्न लगायतका विषय बजेटमा समेटिने बताइएको छ ।

कोभिडको महामारीले आक्रान्त पारेको उद्योग व्यवसायलाई आगामी वर्ष थप कर लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा आज गहन छलफल हुन्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धिमा वहुदर लगाउने सकिने संरचना तयार नभएका र आयका सीमा पनि त्यति हेरफेर गर्न उचित नदेखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । तर, अन्तः शुल्कमा भने केही हेरफेर गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छ । यसमा भने सरकारले केही ठोष निर्णय गर्न सक्छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।