काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष नजिकिँदै जाँदा सरकारले दैनिक खर्च बढाएको छ । अघिल्ला महिनामा खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालू आवको जेठ १ देखि ९ गतेसम्म २८ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । पछिल्लो समय भएको खर्चलाई विश्लेषण गर्दा दैनिक तीन अर्ब १५ करोड ५६ लाखका दरले खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । 

जेठ १ मा कुल सात खर्ब १० अर्ब ३० करोड ४८ लाख खर्च गरेको सरकारले नौ दिनको यो अवधिमा खर्च बढेर सात खर्ब ३८ अर्ब ७० करोड ५८ लाख पुगेको छ । सो खर्चमध्ये चालु खर्च १६ अर्ब १२ करोड ८६ लाखले बढेको छ । जेठ १ गते जम्मा चालू खर्च पाँच खर्ब ३२ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रहेकोमा ९ गते बढेर पाँच खर्ब ४८ अर्ब ८५ करोड ३१ लाख पुगेको छ । चालू आवको बजेटमा कुल आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख चालूगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन भएको ६४.९२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । 

यस अवधिमा पुँजीगत खर्च पाँच खर्ब ८३ अर्ब ७४ करोडले बढेको छ । दैनिक ६४ करोड ८६ लाख रुपैयाँका दरले पुँजीगत खर्च भएको छ । दैनिक यहि अनुपातमा खर्च भएको भए अहिलेसम्म दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भइसक्ने थियो । सरकारले चालु आवमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको छ । साउनदेखि हालसम्म जम्मा ४२.७५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । 

सरकारले यस वर्ष वित्तीय व्यवस्था खर्चमा पनि खासै उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । जेठ १ मा ४७ अर्ब ९४ करोड ३४ लाख खर्च गरेको सरकारले यो अवधिमा ६ अर्ब ४३ करोड ५१ लाख रुपैयाँले खर्च बढाएर को छ । हाल सो शीर्षकमा भएको खर्च यहि शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित बजेटको ३४.९२ प्रतिशत हो । यो अवधिमा ५४ अर्ब ३७ करोड ८५ लाख वित्तीय व्यवस्था खर्च भएको छ ।

अन्य खर्चको तुलनामा चालु खर्च सबैभन्दा धेरै भएको छ । चालु खर्चअन्तर्गत नगरी नहुने खर्च कर्मचारीको तलवभत्ता, प्रशासनिक कार्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अनुदान, भ्रमण, कार्यक्रम, अनुगमन तथा मूल्यांकन, स्थानीय तहलाई अनुदानलगायतका खर्च पर्ने गर्दछ । 

यसमा खर्च बढेपनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, गरिवी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको बजेट खर्च भने बढ्न सकेको छैन । 

सरकारले खर्च बढाउने योजनासहित साउनमै विभिन्न नीति निर्देशन दिएपनि विनियोजित पुँजीगत खर्च भने हुन सकेका छैन ।  गत असोज २१ मा संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत बजेट पुँजीखर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । हाल भएको खर्चलाई विश्लेषण गर्दा हाल कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नु पर्ने थियो । ६० प्रतिशत खर्च दोस्रो चौमासमै भइसक्नु पर्ने हो । अहिलेसम्म जम्मा करिब ४३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि नहुँदा तथा ठेक्का पट्टामा हुने ढिला सुस्ती, सम्भाव्यता अध्ययन समेत नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्दा यो अवस्था आएको हो । 

सरकारले विकास तथा पूर्वाधार योजनामा खर्च बढाउन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासे आयोजनाको खर्च र प्रगतिका वारेमा विशेष निगरानी बढाएका छन् । विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भनिएको छ । तर, पनि खर्चको स्थिति योजना कार्यान्वयनमा सुधार हुन सकेको देखिदैन । 

सरकारले पुँजीगत खर्च नहुने विगतका अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्न तथा लक्षित पुँजीगत खर्च गरेर यस्ता आयोजनाबाट समयसीमाभित्रै प्रतिफल लिन नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन पाटो अझ खस्कोदो अवस्थामा छ । यो अवस्थामा सुधार गर्न नयाँ संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी बजेट आएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि बजेट खर्चमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बोलपत्र तयारी, ठेक्का सम्झौताजस्ता आयोजना पूर्व तयारीमा समय व्यतित हुने वर्षायाम र चाडपर्वका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै हजारौं योजना अलपत्र परेकाले विनियोजित खर्च हुन नसकेको हो । 

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै सडक, नदीतटबन्ध, सिंचाइलगायतका हजारौ योजना विना स्रोत तल्लो निकायमा सारेका कारण खर्च हुन नसकेको हो । योजनालाई अलपत्र पार्ने नभइ योजनावद्ध ढंगबाट अघि सार्नुपर्ने विज्ञ तथा स्वयम् पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

सरकारी खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्दा अहिलेसम्म पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी योग्य पुँजीको समस्या झेलिरहेका छन् । तरलता नहुँदा ब्याजदर बढ्न गई उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योगमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।