काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफू स्मार्ट बजेटको तयारीमा रहेको बताएका छन् । मङ्गलवार आर्थिक न्युज डटकमले आयोजना गरेको भिडियो अन्तरक्रियामा उनले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका घरेलु तथा साना उद्योग लक्षित राहत प्याकेज समेत आउने उनले बताए । कृषि क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्ने तयारीमा आफू रहेको समेत मन्त्री  आङ्बोले खुलासा गरे  । हालको महामारीबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र धराशायी भएको कारण सरकारले ल्याउने राहतमा मात्र भर नपरेर योसँग जुध्न साझा प्रतिवद्धताको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए ।

सङ्घीय सरकारले साढे १७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको आफूले सुनेको भन्दै उनले थपे, यस्तो बेलाको बजेट स्मार्ट हुनुपर्छ । ठूलो आकार देखाउने मात्र काममा नभएर व्यवहारिक रूपमा ठिक हुने यथार्थपरक आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हामी चिटिक्कको स्मार्ट बजेटको तयारीमा छौँ । सङ्घीय सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेर आम नागरिक, उद्यमी, व्यापारी आदिलाई ढाडस दिने काम गर्न लागेको उनले अनुमान गरे ।  

कृषि क्षेत्रका लागि दुई अङ्कको वृद्धि गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने सोचमा आफू रहेको समेत मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । उनले भने, कृषकलाई तत्कालै ५३ करोड राहत दिदैछौं ।' अन्य क्षेत्रमा परेको असरको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर तथ्यांक संकलन गर्दैर्छौं ।

आगामी बजेटको आर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चाहिँ स्वास्थ्य नै हुने उनले बताए । प्रदेश न. १ मा ३ सयभन्दा बढी आयोजनाहरू पहिला नै सार्वजनिक भइसकेको स्मरण गर्दै उनले अबको बजेमा ती आयोजनाको पुन मूल्यांकन गरेर प्राथमिकीकरण गर्ने सोच रहेको उनको भनाइ थियो । 
 
अन्तरक्रियामा सहभागी उद्योगी, व्यवसायी र बैङ्क सञ्चालकको कुरा सुनेका मन्त्रीले उनीहरूलाई सुझाव दिए, बैंक र उद्योग दुबै चलाउने निजी क्षेत्र नै हो त्यसैले तपाईँहरूको झगडा आफै बसेर मिलाउनु पर्‍यो ।  

सिद्धान्त मै सुधार गरौँ : डा. बास्कोटा
प्रदेश न १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा.नारायण बास्कोटाले नेपालको हरेक क्षेत्रमा व्यवस्थापनको कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वप्रथम सो कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

नेपाल धनी नागरिक बस्ने गरिब देश मध्येको एक भएकोले यहाँ अर्थतन्त्रको श्रंखला नै टुटेको हुँदा त्यहाँ मर्मत गर्नुपर्नेमा  उनले जोड दिए । उनको भनाई थियो, ‘साइकल टुट्यो त्यो जोड्न आवश्यक छ । त्यसैले पहिले यो सैद्धान्तिक पक्षमा सुधार गरौँ ।’

स्थानीय सरकारहरूले रोजगारी सृजना गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनले बताए । आफूले प्रदेश सरकारलाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए ।

पैसा बाँडेर मात्र हुँदैनः गोल्यान

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिषंघका अध्यक्ष समेत रहेका कृषि उद्यमी पवन गोल्यानले आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन तथा खर्च नीति बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘कृषिमा सिधै नगद अनुदान दिने होइन प्रशोधन उद्योग र भण्डारणको निर्माण गरिदिनुपर्छ । 

साना किसानको समस्या के हो भन्ने बुझेर एकै साथ उत्पादन बढाउने, प्रशोधन गर्ने, भण्डारणको उचित प्रबन्ध मिलाउने र बजारीकरण गरिदिने जस्ता क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नु पर्छ ।‘ सरकारको नगद बाँड्ने नीति गलत रहेको औँल्याउँदै उनले थपे, ’५३ करोड रुपियाँ कृषिजन्य बस्तुको प्रशोधन र भण्डारणका भौतिक निर्माणमा खर्च गरौँ त्यसले दशकौँ सम्म यो क्षेत्रमा ठुलो सहयोग गर्छ ।’

प्रदेश सरकारले स्थानीय कृषकलाई नगद अनुदान दिनेभन्दा पनि कृषिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार बनाउन सरकारले खर्च गरोस् भन्दै उनले विदेशबाट आउने कृषि उत्पादनमा अत्यधिक कर लगाउन अनुरोध गरे । उनको निष्कर्ष छ, ‘तब मात्र नेपाली उत्पादनले बजार पाउँछन् ।’

एनएमबी बैङ्कका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानले माग गरे ।  उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई अब बैंकहरुले पनि सहुलियतको ऋणको परिचालन अझ प्रभावकारी बनाउन पर्‍यो, सहुलियतपूर्ण ऋणको सीमा २५ लाख बनाउन पर्‍यो ।’ सरकारसँग उनको असन्तुष्टि थियो, ‘सरकारले उद्योगीहरूलाई छुट नदिएर बैंकहरुलाई छुट देऊ भनेर राष्ट्र  बैंकलाई भन्न लगायो ।

अब २ प्रतिशत विन्दुको छुटले मात्र यही त्रैमासमा बैंकहरुको आम्दानीमा पच्चिस करोड देखी एक अर्व जति असर पर्न सक्छ ।’ यसरी छुट दिँदा एक वर्षमा हरेक बैंकले एक अर्व देखी चार अर्वसम्म छुट दिनुपर्ने हिसाब उनले पेस गरे । 

के यही हो सम्मानः दुलाल
बहसमा उद्योगी र व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै नाडाका अध्यक्ष तथा पूर्वाञ्ल आयलका सञ्चालक कृष्ण प्रसाद  दुलालले बैङ्कले सधैँ नाफामा मात्र जोड दिने कुरामा आपत्ति जनाए । उनको प्रश्न थियो, ‘के कुनै अवस्थामा पनि, जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि बैङ्कले नाफा कमाउनै पर्ने ?’ सरकारलाई करको डर नभएर दायरा बढाउन उनले सुझाव दिँदै भने, ‘एकै जनालाई कर्मा कस्नु भन्दा सबैबाट थोरै थोरै उठाउने नीति लिनु पर्‍यो ।’

आम ब्यवाशयिलाई हेर्ने सरकारको नजरिया नै गलत भएको भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रले व्यवसायीलाई दिने दुखको लामो चर्चा गरे । व्यापारीलाई अर्को पक्षका रूपमा नहेरी सहयोगीका रूपमा व्यवहार गर्न समेत उनले सरकारसँग माग गरे ।

व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने कुरा कागजमा मात्र सीमित भएको तर व्यवहार भने अर्कै भएकोमा उनले आपत्ति व्यक्त गर्दै भने, ‘ठुलो कर तिर्ने उद्योगीलाई अझै पनि सरकारी निकायले चिन्दैन । सामान्य एउटा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिन जाँदा घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नु पर्छ । चिनजान वा पहुँचको भरमा मात्र काम हुने अवस्था छ, यही हो सम्मान ?’

प्रदेश सरकारले अब स्थानीय निकायमा कृषि उपजहरूका लागि सहुलियत दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कृषकलाई सरकारले उत्पादन निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए ।

चिया उद्योगलाई हेला गरियोः मैनाली

प्रदेश नम्बर १ को प्रमुख कृषिजन्य उद्योगको रूपमा रहेको चिया उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष कमलराज मैनालीले सरकारले चिया उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगको रूपमा गणना नै नगरेको गुनासो गरे । सरकारले चिया उद्योगलाई कुनै सहुलियत वा छुट नदिएकोमा उनको आक्रोश देखिन्थ्यो ।

विदेश निर्यात गर्दा पाउने सहुलियत लिन व्यवसायी भरसक नआओस् भन्ने खालको व्यवहार र प्रक्रिया सरकारले बनाएको उनले आरोप लगाए । उनले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘म विगत ४० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु तर एक पटक पनि राज्यले दिएको छुटको रकम लिन जाने वातावरण राज्यले बनाएन । आजसम्म दुई रुपियाँ समेत राज्यबाट सुविधाको रूपमा लिन सकेको छुइन ।’

उनले पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपालको चिया भारत निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले चिया व्यवसायी ठूलो मारमा परेको बताए । हाल तेस्रो देश निर्यात गर्नका लागि चियाको नमुना स्याम्पल) पठाउने पनि अवस्था नरहेको उनले जानकारी गराए ।